गण्डकीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रुख काट्न अनुमति लिन नपर्ने
गण्डकी प्रदेशभित्रका वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन २४ गते बसेको बैठकले पास गरेको विधेयकको मस्यौदा सोही दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक आइतबार प्रदेश सभामा दर्ता भएको हो । उक्त विधेयकले वन पैदावार लिलाम बिक्री गर्दा इटेन्डर गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय वन ऐनमा नभएको यो नयाँ व्यवस्था हो। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने वनको नियमन, उपयोग र संरक्षण गर्दै समृद्धिका लागि योगदान पुग्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको वन नियमन गर्न विधेयक बनेको छ । यसमा धेरै कुरा समेटेका छौं । १६ परिच्छेद र ११३ दफा छन्,’ उनले भने। यसअघि वनका टेन्डरमा सूचीकृत फर्निचरले मात्र बोलपत्र हाल्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब जसले पनि पाउने प्रावधान राख्न नयाँ विधेयकको प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्री थापाले ढालपडा रुखका काठ काट्न र निजी वन उपयोगलाई निकै सरल र व्यवस्थित बनाइएको बताए । उत्पादन वा प्राप्त भएको काठ, दाउरा एक वर्षभित्रै व्यवस्थापन गरिसक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘काठ घट्ने चिज हो, मक्किने वस्तु हो । त्यसैले चाँडै यसको उपयोग गरी नगद आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, मन्त्री थापा भने, ‘हामीले वनको क्षेत्रमा रहेका नदीजन्य पदार्थ, जसले बस्ती र वन क्षेत्रलाई जोखिम बनाएका छन्, ती वस्तु उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं ।’
निजी वनका रुख काट्न सहज व्यवस्था प्रस्ताव छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रुख काट्न कतैबाट अनुमति लिन नपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । वडा र पालिकाभित्र उपयोगका लागि पालिकाको सिफारिसले हुने र पालिका बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थामा मात्र पालिका र वनको सिफारिस चाहिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।सदस्य रहने गरी संख्या तोकिएको छ ।
