पद्धतिको विकास आजको आवश्यकता
ध्रुवराज पौडेल
लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको पद्धतिको विकास रहेछ । यस कुरालाई विकसित र सभ्य मुलुकहरूले जोड दिने रहेछन् । हरेक कुरामा एउटा सर्वमान्य राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने जुन अत्यन्त र्सवस्वीकार्य, निष्पक्ष, समन्यायिक, औचित्यपूर्ण, सबैका लागि समान र वाध्यकारी होस् । यसको अनुशरण गर्नेलाई पुरस्कार र उलंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने स्वचालित व्यवस्था होस् । यसो भयो भने हरेक नागरिकले चित्त बुझाउँछ कि म यो कारणले पछाडि परें वा मैले अवसर पाएँ वा दण्डित भएँ भनेर ।
विकसित र सभ्य देशका नागरिकहरूले यहि पद्धतिको अनुशरण गर्छन् जुन सिष्टममा देशको सामान्य नागरिक देखि राष्ट्र प्रमुखसम्मलाई समान ढंगले लागू हुन्छ । विशेषतः अमेरिका, क्यानडा, वेलायत तथा युरोपियन राष्ट्रहरूमा यसप्रकारको सिष्टम विकास गरिएको हुँदोरहेछ ।
उदाहरणका लागि अमेरिकामा सबारी चलाउँदा कसैले तीब्र गतिमा चलायो वा कर तिर्नुपर्ने स्थानमा नतिरीकन गयो वा ट्राफिक नियम पालना गरेन वा लाईसेन्स समयमा नवीकरण गरेन वा सबारीको नियमित चेकजाँच गरेन वा समयमा कर तिरेन भने सबैले समान ढंगले सजाँय भोग्नुपर्छ । तपाईंले कुनबेला, के कसुर गर्नुभो, कुन नियमको उलंघन भो सबैकुरा उल्लेख गरेर सबारी चालकको घरमा नै फोटो र प्रमाण सहितको बील मेलबक्स मार्फ आउँछ । यसलाई क्लीयरेन्स नगरिकन कोहिपनि उम्कनै सक्दैन । यसमा स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएको छ । यसलाई उलंघन गर्ने राष्ट्रपति वा प्रधान सेनापतिको पनि सामर्थ्य छैन ।
नियमानुसार राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि सबैले समान रूपमा तिर्नुपर्छ, नतिरेमा कानुनबमोजिम सजाँय हुन्छ, कसैको सोर्सफोर्स लगाएर वा कानुन संशोधन गरेर वा धम्क्याएर वा गलत मापदण्ड बनाएर वा पद र शक्तिको आडमा टार्न मिल्दैन । यो हो वास्तवमा सिष्टम भनेको, कानुन भनेको, कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया भनेको …! यर्सथ सबैलाई समान ढंगले विभेदरहित रूपमा कानुन लाग्छ, पालना हुन्छ भनेपछि कसैले पनि आनाकानी गर्दैनन्, नागरिकले पनि कानुन र अनुशासनको पालना गर्छन् ।
यसैगरी अर्को विषय रहेको छ : विषय विज्ञता र जवाफदेहीता । सरकारका मन्त्री हुन तथा महत्वपूर्ण विषयगत वा विभागीय जिम्मेवारी पाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान र अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था । कार्यकारी प्रमुखले आग्रह गर्दा पनि अनुभव नभएको वा विषयवस्तुमा दखलता नभएको व्यक्तिले पद अस्वीकार गर्ने परिपाटी विकसित देशमा हुने रहेछ । यो कुरालाई विकशित मुलुकहरूले पालना गरेका हुन्छन् ।
नियुक्ति हुँदा एउटा निश्चित लक्ष्य तथा कार्ययोजना पेश गर्ने र तोकिएको समय भित्र उक्त कार्यसम्पादन हुन सकेन भने नैतिकताको आधारमा पद छाड्ने र सक्षम व्यक्तिका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिने परिपाटी । यो वास्तवमा र्सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको जवाफदेहिता हो । राम्रो भएमा मैले गरेको भन्ने मख्ख पर्ने र गलत भएमा विभिन्न व्यक्ति तथा अन्य वातावरणलाई दोषारोपण गरेर उम्कने/पानी माथिको ओभानो बन्ने संस्कृति हावी भएसम्म कहिल्यै पद्धतिको विकास हुन सक्दैन र सुशासन पनि कायम हुँदैन ।
पद्धतिको विकास गर्नका लागि अर्को महत्वपूर्ण माध्यम हो सूचना प्रविधिको प्रयोग । लोककल्याणकारी राज्यमा जनताका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सेवालाई चुस्त, पारदर्शी, सहज र जवाफदेही ढंगले प्रवाह गर्नका लागि एउटा स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनु जरुरी हुन्छ जसमा निष्पक्ष र छिटोछरितो रूपमा सेवा दिन प्रविधिको प्रयोग आवश्यक हुँदोरहेछ । प्रविधि/कम्प्युटर वा स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएमा जनगुनासो सुन्नुपर्दैन । यसले कसैलाई पक्षपात गर्दैन, मान्छे चिन्दैन, व्यक्ति पिच्छे अलगअलग व्यवहार गर्दैन जसलाई एउटा निश्चित मापदण्डले गाइड गरेको हुन्छ । यसप्रकारको सेवा मितव्ययी, छिटो, सहज र गुणस्तरीय पनि हुन्छ जुन विकशित मुलुकहरूले अनुशरण गरिरहेका छन् । अमेरिकन र युरोपियन मुलुक मात्रै होइन, एशियाली मुलुकहरू जापान, चीन, कोरिया, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकहरू पनि अनलाइन प्रणाली तथा स्वचालित पद्धतिमा गइसकेका छन् । अब कुनैपनि डकुमेन्ट लिएर घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छैन । हरेक काम घरमा बसेर गर्नसकिने अवस्था छ ।
हाम्रो देश नेपालमा माथि उल्लेख गरिएजस्तो अवस्था कहिले आउला भनेर जनता व्यग्र प्रतीक्षारत छन् । यदि राज्यको इच्छाशक्ति हुने हो भने यो असम्भव छैन । शुरूमा कुनै एउटा निकायबाट शुरू गरेर क्रमशः टाइमलाइन तोकेर सबै स्थानमा यसप्रकारको प्रणालीमा देशलाई लान सकिन्छ । मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदमा क्षमता, अनुभव र विषय विज्ञताको आधारमा मात्र जिम्मेवारी सुम्पने परिपाटी कानुन तथा मापदण्डमा स्पष्ट र विशिष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरी सोको अक्षरसः कार्यान्वयन भएमा यसबाट धेरै सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जवाफदेहिता पनि सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । जिम्मेवारी लिएपछि जस वा अपजसको भागिदार बन्ने परिपाटी हुनु जरुरी छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा राष्ट्रप्रेम रहेछ । राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने, यसको क्षमता कसरी बढाउने, ढुकुटी कसरी बढाउने भन्नेबारे सबै नागरिक सकारात्मक बन्नुपर्दोरहेछ । हामीकहाँ कसरी बढीभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित बन्ने भन्दापनि कसरी कर/राजस्व छल्न सकिन्छ ? बढी कर छल्नेले सगौरव शक्तिशाली भएको महसुस गर्ने परिपाटीको अन्त नभएसम्म देश उँभो लाग्दैन ।
अहिले नेपालमा देखिएका विभिन्न काण्डहरूका बारेमा मिडियामा सुनिरहेका छौँ, यी सबैको कारण पनि राज्य प्रतिको बेइमानीका कारणले भएको हो । राज्यलाई दोहन गरी कसरी आफू समृद्ध बन्ने, कसरी कमाउने, कसरी बढी कर छल्ने, कसरी पद र शक्तिको दुरुपयोग गरि आफ्नो भाँडो भर्ने र कसरी कानुनलाई आफ्नो अनुकुल बनाउने/व्याख्या गर्ने आदिजस्ता प्रवृत्ति मौलाउँदै गएमा सिमित व्यक्ति मोटाउँदै जाने र देश क्रमशः खोक्रो हुँदै जाने निश्चित छ ।
नेपाल आमाको रगत पिउने यस्ता पापी र अधर्मीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई देशलाई सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि पनि देशमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हरेक क्षेत्रमा प्रणाली (System) को विकास गरी लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउनु आवश्यक छ भन्ने यो लेखकको ठम्म्याइ रहेको छ । नेपाल र नेपालीको जय होस् ।
