सडक बालबालिका र राज्यको उदासिनता

सडक बालकहरु घोराही बजारका गल्लिगल्लीमा बोरा बोकेर हिडिरहेका भेटिन्छन् । फाटेका कपडा, चप्पल विहीन खुट्टा भएका सडक बालकहरु यसरी हिडदा पनि राज्यका स्थानिय निकाय भने उदासिनता भएको छ । सडक बालबालिका, जो गाँस वाँस र कपासको पहुँच भन्दा धेरै पर छन्। के खान्छन, कसरी खान्छन् ? के लगाउछन, के ओडछन र कहाँ सुत्छन् ? त्यस्को कुनै टुंगो छैन । सडक नै उनिहरुको सबैथोक हो भन्दा पनि हुन्छ । समाजले उनिहरुलाई खाते उपमाले चिन्ने गरेको छ । कहिले उनिहरु सडकमा निम्नस्तरको खाने कुराहरु खाएको अवस्थामा भेटिन्छन् त कहिले कुनै सटरको दलानमा सुतेर रात काटेको देख्न सकिन्छ । अधिकांस सडक बालवालिकाको घर भन्नु नै सडक पेटी र सत्तलहरु हुन्। आफुजस्तै मागेर खाने वा फोहोरको थुप्रो कोटयाउँदै हिडने उनिहरुका साथी हुन र आफन्त पनि ।

सडकमा भेटिने सडक बालवालिकाहरुको न बोलिमा लगाम छ! छाडा मनपरी बोल्छन् । कतिपय शब्दहरु सुन्नै असहज हुन्छ । उनीहरुलाई नैतिक शिक्षा र अनुशासन कस्ले नै सिकाएको छ र त्यो अपेक्षा गर्नु ? सडकमा १२ वर्ष देखि १४ बर्ष उमेर समुहका एकै नासे बालकहरु बजार क्षेत्रमा भेटिन्छन । तर उनीहरु बिना उद्देश्य भौंतारिएका भने होइनन् । उनिहरुको उदेश्य हो कवाड खोज्नु । शहर बजारका गल्लिगल्लीमा कवाड खोज्दै हिडेको अवस्थामा सडकबालकहरु भेटिन्छन। उमेरले उनीहरु बिद्यालय जाने खालेका छन् । तर उनीहरुको हातमा किताव र कपी हैन फोहर बोक्ने बोराहरु छन् । बाँच्नका लागि संघर्ष । यो उनीहरुको बाध्यता हो। विद्यालय भर्ना अभियालने सायद यस्ता बालवालिका देख्दैन। सायद उस्ले देखेर पनि देख्न चाहँदैन । किनकी उसको अभियानमा यस्ता बालबालिका पर्दैनन् । सायद सरकारको उद्देश्य यस्ता बालवालिकालाई विद्यालयमा पु¥याउनु  हैन  र पढाउनु छैन । विद्यालय भर्ना अभियान एउटा औपचारिकता पुरागर्न मात्रै हो ।

कलिलै उमेरका सडक बालकहरु चुरोटको धुँवा उडाउँदै मुख्य सडकमै हिडिरहेका हुन्छन । उनीहरुको दिनचर्चा बेग्लै छ । उनीहरुलाई आफनो भविस्यको कुनै मतलव वा वास्ता छैन। उनीहरु मध्ये को कहाँका हुन, कसरी उनीहरु संगठित भए, कहाँ बस्छन, के खान्छन, उनीहरुका अभिभावक को हुन यावत प्रश्नहरुको जवाफ खोतल्ने प्रयास गर्ने हो भने सचेत नागरिक जोकोहिलाई पनि नत मस्तक बनाउछ । तर सडक वालकलाई भझाएर डलरको खेतिगर्दै आएकाहरु र शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमा संविधानमा उल्लेख गराउनेहरु समेत कहाँ छन् त्यो भने सोचनिय विषय बन्छ ।

सडकमा भेटिने सबै बालकका अभिभावक एउटै हैनन । उनीहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमिपनि एउटै छैन । उनीहरु एकै गाउँ र एकै ठाउँका पनि होइनन् । उनीहरुका जात वा थरपनि एउटै छैन । तर पनि उनीहरु संगठित छन् । उनीहरुलाई जोडने एउटा छुट्टै धातु भनेको आत्मसुरक्षाको लागि हो । संगठित भए धेरै कामहरु गर्न बल प्राप्त हुन्छ । कसैले हेप्न वा पिटन सक्दैन भन्ने भावना उनीहरुमा छ । बजारका गल्ली र नालाका कवाड खोज्दै जाँदा उनीहरु एकआपसमा चिरपरिचित भएका हुन । उनीहरुको संरक्षक वा अभिभावक यो संसारमा कोही छैन । तर बालबालिका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्था, बालकल्याण समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय  बिभिन्न एनजिओ आइएनजिओ तथा सरकारी र गैरसरकारी गरी सयाँैंको संख्याले काम गर्दै आएका छन् । सरकारसँग खर्च गरेर नै नसकिने बजेट पनि छ । तर पनि यी कसैका आँखामा सडक बालबालिका परेका छैनन् । कसैको ध्यान पुगेको छैन । यिनीहरुको नाममा दिनहुँ जसो ठूला होटेलमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । यिनीहरुकै नामबाट सयौंले महल ठडयाएका र चिल्ला गाडीसमेत चढेका छन् । तर सडक बालबालिकाको अवस्था दिनदिनै दयनीय बन्दै छ ।

भनिन्छ, आजका बालवालिका भविश्यका कर्णधार हुन् । तर कतै हामीले यो सर्वमान्य मान्यताको उपहास त गरिरहेका छैनौं । देशभरका अधिकांस सडकमा यत्रतत्र भेटिने र सानातिना पोका पन्तुरा बोकेर हिँड्ने सडक बालबालिकाले मुलुकको कस्तो भविश्य कोर्न सक्लान, सोचनीय विषय छ । सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, सामाजिकीकरण, पारिवारिक र सामाजिक पुनरमिलन, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सडक बालबालिका व्यवस्थापन गर्न ‘सडक बालबालिका उद्धार संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरेको छ । यो मार्गदर्शन जारी भएको  बर्षदिन पूरा भइसकेको छ । तर पनि यसमा उल्लेख भएअनुसारका कुनै काम सुरु हुन सकेका छैनन् । मार्गदर्शन कागजमा सिमित देखिएको छ ।

सडकलाई नै घर मानेर दिन बिताउँदै आएका सबै बालवालिका बेसहारा होइनन्। अरुको लहैलहैमा लागेर घर छोड्ने, बजारको रमझमतर्फ आकर्षीत हुने, पारिवारिक कलह, अविभावकको नराम्रो व्यवहार आदी कारणले पनि थुप्रै बालवालिका सडकमा पुगेका छन् । यिनीहरु सबै असल छैनन् । कति बालवालिका चोरी, लुटपाट, लागूऔषध दुव्र्यसनीमा संलग्न छन भने कति विभिन्न असामाजिक कृयाकलापमा लागेको देखिन्छ। के सही र के गलत भन्ने छुट्टयाउन नसक्ने अवस्थाका यी बालवालिकाको भविश्यप्रति राज्य नै संवेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, र परिवारको मायाँ बालवालिकाका नैसर्गिक अधिकार हुन्। यस्ता सबैखाले अधिकारबाट बञ्चित यी सडक बालवालिकाको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको देखिन्छ ।

बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारमा पर्ने थुप्रै कुराहरु जस्तै आमाबुबाको अधिकार खानपानको अधिकार शिक्षाको अधिकार स्वास्थ्यको अधिकार आदिबाटनै उनिहरु बन्चित छन । बर्षेनि बाल्बालिकाका लागि भनेर बिदेशि एजेन्सीहरुले लाखौ डलर पठाउँदछन् तर ती डलरले यहा रातारात करोडपति बन्ने खेल खेलिरहेका छन बालबालिकाको वास्ता नै नगरि। बालअधिकार संरक्षण गर्ने नाउमा यसरी बालबालिकाको अधिकार हनन गरि रहेछन। सामान्यतया बालबालिकाले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध अधिकारलाई बाल अधिकार भनिन्छ। बाल अधिकार भनेको बालबालिकाले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अधिकारलाई बाल अधिकार हो। प्रत्येक बालबालिकाहलाई उचित शिक्षा दिनु, माया र स्नेह पाउनु, शान्ति र सुरक्षा दिनु उसको नैसर्गिंक अधिकार हो । बालबालिकाहरुलाई कुनै किसिमको भेदभाव, शोषण, तिरस्कार र अवहेलना गर्नुहुँदैन । बरु उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यी कुराले सडक बालवालिकाहरुलाई छुदैन ।

नेपालमा हाल हजारौ सडक बालबालिका रहेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। तर उनीहरु कसरी सडकमा पुगे अनि सडकमा उनीहरुको कस्तो अवस्था छ भन्ने बारे भरपर्दो कुनै तथांक छैन । यसरी सडक बालबालिका दिनप्रतिदिन कुलत र दुब्र्यसनमा लगिरहेने हो भने, हाम्रो समाजको अवस्था कस्तो होला ? यो सबैले सोच्न जरुरी छ। बालबालिका हकअधिकारबाट टाढिएका छन्। बाल हकअधिकारका बारे कागजी प्रक्रिया राम्रो बनाइ रकम आर्जन गर्ने गराउने सघसंस्थाहरु धेरै छन् । विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले सडक बालवालिकालाई संरक्षण र पुनःस्थापन गर्ने काम गर्दै आएपनि त्यसले अधिकाशं सडक बालवालिकाहरु पुनःस्थापन हुन सकेका छैनन् । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यसक्षेत्रमा क्रियाशील बालअधिकारकर्मी गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारका विभिन्न निकायहरु मन्त्रालय केन्द्रीय बाल कल्याण समिति लगायतका निकायहरु बीचमा पनि सडक बालवालिकाको बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ । सडक बालबालिका जुन सुकै जात, रंग, लिंगको भए पनि तिनले जुन भाषाबोले पनि वा जुन धर्म माने पनि अपांग वा सपांग अंगको भएपनि उनीहरुलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ । राज्यले यो कुराको जिम्मा लिनुपर्छ । बाच्न पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार हो । सडक बालबालिकाको जीवन रक्षा र विकासको लागि राज्यले बढीभन्दा बढी सम्भव भएका सबै उपाय लागू गर्नु पर्छ ।

हरेक बालबालिकालाई आफ्ना आमाबाबुसंग बस्ने अधिकार छ । हरेक बालबालिकाको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ । बालबालिकाले व्यक्त गरेको विचारले उनको जीवनलाई प्रभाव पार्छ भने त्यो विचारलाई संबंधित पक्षले सुन्नै पर्छ । आफ्ना बालबालिकाको लालन–पालन गर्नु र हुर्काउनु आमा बाबु दुबैको जिम्मेवारी हो । यो काममा राज्यले उनीहरुलाई सघाउनु पर्छ । सडक बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ र बालगृहजस्ता कुनै संस्थामा वैकल्पिक पारिवारिक स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानसिक वा शारीरिक रुपले अपांग बालबालिकाले सकेसम्म आत्मनिर्भर बन्न, अरुको बोझ नबन्न तथा सामान्य जीवन यापन गर्नका लागि विशेष स्याहार, शिक्षा र तालिम पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । हरेक बालबालिकाको यथासम्भव उच्चतम स्तरमा निरोगी हुने अधिकार छ । हरेक बालबालिकाले स्वास्थ्योपचार र औषधीको सेवासुविधा पाउनु पर्छ ।

आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त र उचित जीवनस्तर यापन गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । सिद्धाततः यो व्यवस्था आमाबाबुले गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले आमाबाबुलाई सघाउनु पर्छ। साथै आवश्यक भएमा पोसिलो आहार, लुगा र आवासजस्ता भौतिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ। शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो। राज्यले कम्तीमा सबै बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रुपमा दिलाउनै पर्छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले वालवालिका सडकमा आउने मूख्य कारणको पहिचान गरी त्यस्ता कारणहरुको निराकरण गरी वालबालिका सडकमा नआउने वातावरण बनाउन पर्दछ। विभिन्न कारण र बाध्यतावश सडकमा पुगेका वालवालिकाको उद्धार गरी उनीहरुको  आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत गर्ने, काम राज्यको हो । वालवालिकाको मनोसामामाजिक र व्यवहारगत पक्ष बुझ्नको लागि सडक बालबालिकाको भेला गरेर उनीहरुको विचार वुझ्ने र सोही अनुसारका कार्यक्रमहरु तय गरिएमा यस किसिमको कार्य बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

सडक बालबालिकालाई सामाजीकीकरण गरेर मात्र बाल सुधार गृहमा लैजाने रणनीतिका कारणले गर्दा झन् सडक बालबालिकाको उद्धारमा कठिन बनेको छ । अर्को तर्फ खाने–बस्नेको चिन्ता र जीवनकै कुनै उद्देश्य नलिई अस्तव्यस्त जीवन बिताउँदै आएका सडक बालबालिका दिनमा अन्य मानिसलाई निकै दुःख दिने गर्छन् भने रातको समयमा उनीहरुकै जीवन सुरक्षित रहेको पाइँदैन। चोरीको घटनामा तिनै सडक बालबालिका पहिले प्रहरीको निसानीमा पर्दछन । यौन दुब्यवहारमा पनि सडक बालवालिका पर्न थालेका छन । सडक बालबालिकाको जीवन कहाली लाग्दो छ । आमाबुबाको दायित्व बच्चालाई जन्म दिनु मात्र होइन। उचित पालनपोषण र शिक्षा समेत दिन सक्नु पर्दछ । बिपन्न परिवारलाई राज्यले सहयोग दिनु पर्दछ । बालबालिकाको जन्मदर्ता गरेर उसलाई नागरिकता प्रदान गर्दैमा बालवालिकाप्रति राज्यको कर्तब्य सकिदैन । शहर वा ग्रामीण क्षेत्रकाका सडक बालबालिकाको अवस्था बुझेर उनिहरुलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गरी बालअधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तब्य मात्र होइन दायित्व पनि हो ।

बालअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाहेर गर्ने क्रममा नेपालले बालअधिकार लगायतका थुप्रै महासन्धिलार्ई अनुमोदन गरिसकेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरुका पक्षराष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारले महासन्धिका प्रावधानहरुलार्ई लागु गर्न प्रशासनिक, ब्यवस्थापकीय, न्यायीक, कानूनी लगायतका सबै उपायहरुको अवलम्बन गर्नु पर्नेहुन्छ । तर बिडम्बना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो देखिन महासन्धीको अनुमोदन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी नेपालमा गंभिर समस्याको रुपमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई र नेपालको कानून अनुसार १६ बर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालवालिका भनिन्छ । जनगणना २०६८ अनुसार १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या कुल जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत छ । बाल अधिकारको संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी घर परिवारको रहे पनि घर परिवार त्यस जिम्मेवारी पुरा गर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हन्छ । जिल्ला बालकल्याण समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै रहने हुँदा मुलतः प्रजिअबाट प्रो एक्टीभ भूमिका खेल्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । बालअधिकार सम्बन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनको सम्बन्धीत निकायबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहा ती सबैकुरा केवल कागजमा मात्र सिमित रहेका छन भन्दा पनि हुन्छ ।