११ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कीट विकास केन्द्रको प्रगति ९९ प्रतिशत : मौरी, च्याउ र रेशम प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य प्रगति
बन्दीपुर : व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र बन्दीपुर, तनहुँले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरेका कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ भने कार्यक्रमगत भारित प्रगति ९९ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। केन्द्रको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २४ वटा वार्षिक कार्यक्रममध्ये सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका थिए । तीमध्ये १८ वटा कार्यक्रमले ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छन् ।
केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल विनियोजित बजेट २ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेकोमा १ करोड ९८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालुतर्फ २ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्रैमासिक प्रगतिमा समेत केन्द्रले वर्षको अन्त्यतिर उल्लेख्य सुधार गरेको देखिन्छ। पहिलो त्रैमासिकमा भारित प्रगति ७२.३८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२.३६ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो त्रैमासिकमा क्रमशः ७६.२१ र ५५.२१ प्रतिशत पुगेको थियो । तेस्रो त्रैमासिकमा भारित प्रगति ७३.७१ र वित्तीय प्रगति ५५.९ प्रतिशत रहेकोमा चौथो त्रैमासिकमा भारित प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५.२३ प्रतिशत पुगेको थियो । वार्षिक भारित प्रगति भने ९९.३२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
मौरी र च्याउ व्यवसाय प्रवर्द्धनमा जोड
केन्द्रले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मौरीपालन तथा च्याउ खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत विजयराज पौडेलले जानकारी गराए । मौरी तथा च्याउ व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत १४६ जना मौरीपालक र १६ जना च्याउ कृषक लाभान्वित भएका छन्। च्याउतर्फ विभिन्न जिल्लाका कृषकलाई ४९ हजार रुपैयाँसम्मदेखि ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमसमेत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको उनले जनाए ।
मौरीपालनतर्फ म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र नवलपुरलगायतका जिल्लाका कृषक लाभान्वित भएका छन् । केन्द्रबाट सञ्चालित मौरी तथा च्याउ व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट कुल १४६ जना मौरीपालक र १६ जना च्याउ कृषक लाभान्वित भएको जनाइएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समेत केन्द्रले तालिम सञ्चालन गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत २३ जना कृषि प्राविधिकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइएको थियो । त्यस्तै पाँच दिने आधुनिक मौरीपालन तालिममा १०० जना मौरीपालक कृषक सहभागी भएका थिए भने मौरीपालनसम्बन्धी आधारभूत स्थलगत घुम्ती तालिममार्फत १७५ जना कृषकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । च्याउ खेतीसम्बन्धी दुई दिने स्थलगत तालिमबाट १०० जना कृषक लाभान्वित भएका छन ।
३५५ किलो च्याउ उत्पादन
केन्द्रले आफ्नै कार्यालय परिसरमा च्याउ उत्पादन गरी बिक्री वितरणसमेत गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कन्ये च्याउ ३५५ किलोग्राम उत्पादन गरी बिक्री गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै ५ हजार १५० प्याकेट कन्ये च्याउको बीउ (स्पन) उत्पादन गरिएकोमा ४ हजार ७५० प्याकेट बिक्री गरिएको छ । उक्त स्पनबाट तनहुँ, लमजुङ र नवलपुरका कृषक लाभान्वित भएका छन् ।
च्याउ उत्पादन तथा प्रविधि विस्तारका लागि केन्द्रले आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री, कल्चर तथा अन्य सामग्री व्यवस्थापन गरेको थियो। यसअन्तर्गत ४ हजार ७४५ प्याकेट च्याउ स्पन बिक्री, च्याउ बीउ राख्न सातवटा दराज खरिद तथा २०० बोतल कल्चर खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत रहेको छ ।
रेशम कोया उत्पादनमा पनि प्रगति
केन्द्रले रेशम प्रविधिको संरक्षण र उत्पादनलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३० किलोग्राम रेशमको कोकुन उत्पादन गरी खोपासीमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको ९९ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रको ३ दशमलव ५ हेक्टरको किम्बु बगैंचामा वर्षमा दुईपटक रेशम कीरापालन गरिएको छ । बगैंचा व्यवस्थापनअन्तर्गत काटछाँट, गोडमेल तथा मलखाद व्यवस्थापनका कामसमेत गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
बाँझो जग्गामा चिउरी र किम्बु
उत्पादनशीलता बढाउने उद्देश्यले केन्द्रले कार्यालय परिसरमा रहेको बाँझो जग्गाको समेत उपयोग गरेको छ । करिब १५ रोपनी बाँझो जग्गामा १०० वटा कलमी चिउरी र १० हजार वटा किम्बु नसरी उत्पादन गरिएको छ । त्यस्तै १०० वटा कल्की बिरुवा उत्पादन गर्नुका साथै मौरी चरनका लागि चार रोपनी जग्गामा तोरी र फापर रोपिएको छ ।
मौरी तथा रेशममैत्री बिरुवा उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत कागती, अम्बा, आँप र लिचीलगायतका बिरुवा उत्पादन तथा मातृबोट व्यवस्थापन गरिएको छ। यस कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति भने ४२ प्रतिशत रहेको छ, जसलाई केन्द्रका अन्य कार्यक्रमको तुलनामा कम प्रगति भएको क्षेत्रका रूपमा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मौरीपालनमा मौसमी समस्या
मौरीपालन व्यवसायमा प्रतिकूल मौसम तथा आहारको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदनमा गोरखालगायतका जिल्लामा मौरीको आहारको कमी देखिएको र त्यसका कारण मौरी मर्ने समस्या देखिएको उल्लेख छ । प्रतिकूल मौसममा मौरीका गोला संरक्षणका लागि केन्द्रले कृत्रिम आहार व्यवस्थापन गरेको थियो। यसका लागि चिनी, मह, कुट तथा फिडरलगायत सामग्री खरिद गरिएको थियो ।
केन्द्रले मौरीपालक कृषक, मौरी विज्ञ तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकबीच अन्तरक्रियासमेत सञ्चालन गरेको थियो । मौरी विकास केन्द्र भण्डारा, चितवनसँग मौरी ब्रिडिङलगायतका विषयमा समन्वय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
११ दरबन्दीमध्ये तीन पद रिक्त
व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रमा स्वीकृत ११ दरबन्दीमध्ये आठ पदमा मात्र स्थायी तथा करारमार्फत पदपूर्ति भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिकतर्फ स्वीकृत ६ दरबन्दीमध्ये सबै पदमा पदपूर्ति भएको छ भने अप्राविधिकतर्फ स्वीकृत पाँच दरबन्दीमध्ये दुई स्थायी र दुई करार गरी चार पदमा पदपूर्ति भएको छ । एक पद रिक्त रहेको छ । समग्रमा ९ दशमलव ०९ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्वमा वृद्धि
केन्द्रले राजस्व संकलनमा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । एक वर्षमा राजस्व ७६ हजार रुपैयाँले बढेको हो । राजस्व तिर्ने सेवाग्राहीको संख्या पनि ४७ बाट बढेर ७५ पुगेको छ ।
२०५१ सालमा स्थापना, गण्डकीका ११ जिल्ला कार्यक्षेत्र
व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रको स्थापना २०५१/५२ सालमा रेशम खेती विकास कार्यालयका रूपमा भएको थियो । २०६१/६२ मा प्रजनन पिँढी बिजकोया स्रोत केन्द्रमा परिणत भएको केन्द्र २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि २०७७/७८ बाट व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला रहेको छ ।
केन्द्रको कुल सात हेक्टर जग्गामध्ये ३ दशमलव ५ हेक्टरमा किम्बु बगैंचा, एक हेक्टरमा मौरी चरन व्यवस्थापन, एक हेक्टरमा फलफूल ब्लक, शून्य दशमलव ५ हेक्टरमा वीरापालन तथा घर–अफिस र एक हेक्टर अन्य बाँझो जमिन रहेको छ ।
केन्द्रले आगामी दिनमा मौरीपालन, च्याउ खेती र रेशम प्रविधिसँग सम्बन्धित उत्पादन, तालिम तथा प्राविधिक सेवाको विस्तार गर्दै कृषकलाई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत विजयराज पौडेलले जानकारी गराएका छन् । तर मौरीपालनमा देखिएको मौसमी जोखिम, मौरी आहारको अभाव, केही कार्यक्रमको न्यून वित्तीय प्रगति तथा जनशक्ति अभावजस्ता पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको उनले जनाएका छन् ।
