आगामी तीन वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने
दमौली : भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आगामी तीन वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग तनहुँ र बन्दीपुर गाउँपालिकाको सहकार्यमा बुधबार बन्दीपुरमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले विसं २०८४ असोजभित्र नेपालका सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने बताए ।
उनले भने, “संविधानमा नै हरेक नेपालीको भूमिसम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । हामी सबै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउँछौँ ।” जनप्रतिनिधिले सक्रियतापूर्वक काम गरेको खण्डमा आयोगको कामले पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो । जनताका समस्या जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने बताउँदै उनले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य डा जगत बस्नेतले आयोगको कार्यविधिका बारेमा प्रकाश पारे। सो अवसरमा आयोगका केन्द्रीय सदस्य आरती भण्डारी, अनिलकृष्ण प्रसाइँले आयोगले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
आयोगका तनहुँ अध्यक्ष गोविन्द सिलवालले जुनसुकै पार्टीबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व भए पनि आफूहरूको मुख्य काम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको बताए ।
आयोगले तनहुँमा २६ हजार ११७ भूमिहीनको लगत संकलन गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख विजय सिंहले जिल्लाका दश स्थानीय तहका २६ हजार ११७ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी छ हजार ७७३ कित्तामा नाप नक्शा भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार ६२४ हेक्टर क्षेत्रफलको नाप नक्शा सकिएको छ ।
व्यास नगरपालिकामा सात हजार ४३, भानु नगरपालिकामा तीन हजार ३१७, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार हजार ४०३, देवघाट गाउँपालिकामा दुई हजार ३४४, भिमाद नगरपालिकामा एक हजार ८६१, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक हजार ४३९, घिरिङ गाउँपालिकामा एक हजार ५२०, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक हजार २६७, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ८९३ र बन्दीपुर गाउँपालिकामा दुई हजार ३० भूमिहीनको लगत संकलन भएको छ ।
