सम्पादकीय : सुरौदी जलाधार – राज्यको उपेक्षा र स्थानीयको दुःख
नारायण खड्का
सुरौदी खोला जलाधार तनहुँ, कास्की र स्याङ्जा जिल्लाको पहिचान र जीवनस्तरसंग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । तर, यस जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई भने बर्सेनि वर्षाको समयमा नदीकटान, बाढी र सिँचाइको अभावले पीडित बनाउने गरेको छ । जल, जमिन र जनशक्ति प्रचुर भएर पनि कृषिको सुदृढ सम्भावना बोकेको यो जलाधार क्षेत्र राज्यको दृष्टिबाट भने अझै उपेक्षित छ । सुरौदी खोलाको सदुपयोग हुन नसक्दा यहाँका किसानले वर्षैपिच्छे बाली नोक्सानी, जीवन जोखिममा पार्ने ओहोरदोहोर र खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुनसक्ने संकट झेल्न बाध्य छन् । सुरौदी जलाधार क्षेत्रबाट प्रशस्त पानी बगेर गइरहेको छ, तर यही पानी कृषिमा प्रयोग गर्न सक्ने पूर्वाधारको अभावले गर्दा उब्जनीयोग्य जमिन सिँचाइविहीन बनेका छन् । परिणामतः वर्षा भए पनि भरपर्दो उत्पादन नहुनु, समयमै बाली भित्र्याउन नपाइने डर र कृषकको मनोबल खस्कनु यहाँको कटु यथार्थ बनेको छ । कटान नियन्त्रण नहुँदा धान भित्र्याउने बेलामा चिन्ता झनै बढ्ने कृषकहरुको पीडा छ । सिँचाइको व्यवस्था र कटान नियन्त्रणको संयोजन भयो भने, सुरौदी जलाधार क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको ‘कृषि इन्जिन’ बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको स्थानीय कृषक तथा सरोकारवाला पनि बताउँछन् ।
यति ठूलो सम्भावना बोकेको जलाधार क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुलको समेत अभाव हुनु विडम्बना हो । डाँडागाउँ, अर्वादी, खारखोला जस्ता बस्तीहरूलाई खेतीपाती गर्नका लागि खोलाको पारिपारी जानुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । तर वर्षातको बेलामा बग्ने खोला पार गर्दा ज्यानको जोखिम मोलेर वारपार गर्नु यहाँका कृषकको नियति बनेको छ । तिखेढुङ्गा–पहरे जस्ता स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण प्राथमिक आवश्यकताको रूपमा देखिएको छ । पुलको अभावमा पाँच–सात किलोमिटर वर–परको पुलसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता समय, श्रम र सुरक्षित आवतजावतका दृष्टिले अत्यन्तै पीडादायक छ । यसका अतिरिक्त सुरौदी खोलाको धार बर्सेनि बदलिँदा खेतीयोग्य जमिन बगरमा रूपान्तरण भइरहेको तथ्यले जलाधार क्षेत्रको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छ । खोला किनारको सीमाङ्कन नगरी यस क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्भव नभएको स्थानीय कृषकहरुले बताउने गरेका छन् । सीमाङ्कन नभए खोला जन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न समेत कठिनाइ भएको छ ।
यस्तै, जलाधारको सकारात्मक पक्षमा हेर्ने हो भने, पछिल्ला केही वर्षयता स्थानीय अगुवा कृषकले व्यावसायिक खर्बुजा खेती, तरकारीखेती, पशुपालन जस्ता पहलमार्फत उदाहरणीय काम गरेका छन् । तिखेढुङ्गा क्षेत्रका कृषकहरुले करिब ३५ रोपनीभन्दा बढी जमिनमा गरिएको खर्बुजाखेती न केवल आत्मनिर्भरताको उत्कृष्ट अभ्यास हो, यसले जलाधार क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषिको सम्भावनालाई मूर्तरूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसर्थ, अबको आवश्यकता भनेको स्थानीय पहललाई राज्यको ठोस सहयोगद्वारा बलियो बनाउनु हो । झोलुङ्गे पुलको निर्माण, कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध प्रणालीको विकास, जल व्यवस्थापन तथा सीमाङ्कन प्रक्रिया तत्काल थालिनु जरुरी छ । तीन जिल्लाबीचको समन्वय, संघीय सरकारको स्पष्ट नीति र स्थानीय सरकारको सक्रियता यो जलाधारलाई कृषि, पर्यटन र समृद्धिको केन्द्रविन्दु बनाउन सक्षम छ ।
जल, जमिन र जनशक्ति भएका समाजहरू सधैं समृद्धिका आधार हुन् । तर यिनै संसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यवस्थाहरू विफलताको उदाहरण हुन् । सुरौदी जलाधार क्षेत्रको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउनु भनेको केवल कृषकको राहत मात्र होइन, समग्र प्रदेशको खाद्य आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धिको दिशामा सार्थक पाइला हो । त्यसैले तीन तहका सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान पुग्न आवश्यक छ । जल, जमिन र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी आर्थिक लिनुका साथै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट हातेमालोको खाँचो देखिएको छ ।
