महालेखाद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, तनहुँका स्थानीय तहमा वर्षैपिच्छे बेरुजुको अंक बढ्दो

तनहुँ : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप महालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले विहीबार वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेस गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६२औं प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताए । ‘आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ। बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो’, उनले भने, ‘बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ र सरकारी कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुुपर्दछ ।’

प्रदेश प्रमुख भट्टले महालेखा परीक्षक कार्यालयले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गरे । बेरुजु फछ्र्यौटका सन्दर्भमा उनले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो औल्याएका छन् । प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमानदार भएर कार्यान्वयन गरेमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताए । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फछ्र्यौटमा गम्भीर बन्न सुझाव दिंदै प्रतिवेदनमाथि संसदमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक राजेन्द्रराज ओझालगायत सहभागी थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तनहुँ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३० करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु देखाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहमा ३० करोड ७९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष तनहुँका स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तनहुँका स्थानीय तहमा २६ करोड ९५ लाख ४४ हजार बेरुजु देखाइएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भानु नगरपालिकामा एक करोड १६ लाख ११ हजार रुपैयाँ, भिमाद नगरपालिकामा चार करोड दश लाख ४८ हजार रुपैयाँ, व्यास नगरपालिकामा पाँच करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार करोड ९५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा एक करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकामा दुई करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ, घिरिङ गाउँपालिकामा एक करोड ८६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिकामा दुई करोड ६७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकामा चार करोड ३० लाख ६३ हजार रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक करोड ६७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भानु नगरपालिकामा दुई अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८१ हजार रुपैयाँ, भिमाद नगरपालिकामा एक अर्ब ४५ करोड ३५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, व्यास नगरपालिकामा तीन अर्ब २३ करोड ५४ लाख ५२ हजाररुपैयाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा एक अर्ब ६९ करोड ३३ लाख १९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

कार्यालयले आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ९७ करोड ३४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक अर्ब २६ करोड आठ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, घिरिङ गाउँपालिकामा ९२ करोड ५६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिकामा एक अर्ब दश करोड ६३ लाख सात हजार रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकामा एक अर्ब पाँच करोड १७ लाख २७ हजार रुपैयाँ र म्याग्दे गाउँपालिकामा एक अर्ब २० करोड ९६ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

लेखापरीक्षण अनुसार भानुमा ०.५०, भिमादमा २.८२, व्यासमा १.८४, शुक्लागण्डकीमा २.९३, आँबुखैरेनीमा १.९०, ऋषिङमा १.७५, घिरिङमा २.०२, देवघाटमा २.४२, बन्दीपुरमा ४.०९ र म्याग्देमा १.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार तनहुँका १० वटा पालिका मध्ये सबै भन्दा कम बेरुजु भानु नगरपालिकाको देखाइएको छ भने बन्दीपुर गाउँपालिकाको बढी बरुजे देखिएको छ ।