सम्पादकीय : जातीय विभेद अन्त्यको प्रतीक्षा कहिलेसम्म ?
नेपालले कानुनी रूपमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दुई दशक पुगेको छ । संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराध घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना आज पनि रोकिएका छैनन् । यही यथार्थले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– कानुन बन्यो, घोषणा भयो, तर व्यवहार किन फेरिएन ? हरेक वर्ष यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठी, नाराबाजी र प्रतिबद्धतासहित मनाइन्छ । दलित समुदायका अधिकार, सम्मान र सामाजिक न्यायका विषयमा बहस हुन्छ । तर वर्षदिन बित्दा फेरि कुनै न कुनै जिल्लाबाट विभेदको घटना सार्वजनिक हुन्छ । कतै मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, कतै भोजभतेरमा विभेद गरिन्छ, कतै सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ । कतिपय घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । समाजको भित्री तहमा अझै पनि विभेद गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ ।
नेपालले २०६३ सालमै देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । संविधानले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत -कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले पनि विभेद गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । समस्या केवल कानुनको अभाव होइन, सोचको अभाव हो । समाजमा अझै पनि जातका आधारमा मानिसलाई हेर्ने मानसिकता जीवित छ । शिक्षित भनिएका समाज र राजनीतिक नेतृत्वभित्रै विभेदपूर्ण व्यवहार भेटिनु झन् दुःखद विषय हो । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा भएका घटनाले देखाएको छ कि विभेद केवल गाउँघरको समस्या मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्रै पनि चेतनाको कमी छ । कतिपय अवस्थामा दोषीलाई संरक्षण गर्ने, घटनालाई मिलापत्रमा टुंग्याउने वा पीडितलाई नै दबाब दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले पीडित समुदायमा थप निराशा र असुरक्षा पैदा गरेको छ ।
जातीय विभेदको पीडा केवल सामाजिक अपमानमा सीमित हुँदैन । यसले व्यक्तिको आत्मसम्मान, अवसर, शिक्षा, रोजगारी र मानसिक अवस्थामाथि गम्भीर असर पार्छ । विभेदले समाजमा अविश्वास, असमानता र अन्यायलाई निरन्तरता दिन्छ । समानता र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने समाजमा कुनै व्यक्ति केवल जन्मकै आधारमा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय हो। दलित समुदायले दशकौँदेखि समान अधिकार, सम्मान र अवसरका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा पनि दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । तर परिवर्तनपछि पनि उनीहरूको जीवनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक पहुँच र आर्थिक अवसरमा दलित समुदाय पछाडि छ । सामाजिक विभेदले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।
जातीय विभेद अन्त्य गर्न केवल सरकारले मात्र होइन, समाजका सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय, धार्मिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र परिवार सबैले चेतनाको अभियान चलाउन आवश्यक छ । विभेदविरुद्धको शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै सुरु हुनुपर्छ । समाजमा सम्मान, समानता र मानवताको संस्कार विकास गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ । राज्यले विभेदसम्बन्धी घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। घटनालाई दबाउने, मिलापत्र गराउने वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक छ । पीडितलाई न्याय र सुरक्षा दिलाउने दायित्व राज्यको हो ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रमको दिन बन्नु हुँदैन । यो दिवस समाजलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर बन्नुपर्छ । हामी साँच्चिकै समान समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने व्यवहार परिवर्तन अपरिहार्य छ। संविधान र कानुन किताबमा मात्र सीमित हुने होइन, समाजको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मानिसको मूल्य उसको जातले होइन, उसको क्षमता, कर्म र मानवताले निर्धारण गर्छ भन्ने चेतना समाजमा स्थापित हुन सके मात्र जातीय विभेद अन्त्य सम्भव छ । सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अब शब्द होइन, व्यवहार परिवर्तनको समय आएको छ ।
