सम्पादकीय : आकर्षक नारा होइन, परिणामको खाँचो
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले फेरि एकपटक प्रदेश सरकारका प्राथमिकता क्षेत्रलाई स्पष्ट पारेको छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हरित अर्थतन्त्र र युवा उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारा, महत्वाकांक्षी घोषणा र पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता प्रशस्त देखिन्छ । तर प्रश्न के हो भने– के यिनले साँच्चिकै परिणाम दिन सक्छन् ? नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा सरकार विकास र समृद्धिप्रति गम्भीर देखिन्छ । तर कार्यान्वयनको विगत हेर्दा नागरिकमा आशाभन्दा बढी शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । धेरै कार्यक्रम नयाँ नाम र नारासहित दोहोरिएका छन् । केही योजनामा भाषागत चमक थपिएको छ, तर आधारभूत समस्या उही छन् । यही कारणले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’को संज्ञा दिन थालिएको छ ।
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यी उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएका नाम हुन् । तर विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता घोषणा पटक–पटक दोहोरिएका थिए । कार्यान्वयन भने हुन सकेन । उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि ठोस लगानी, स्पष्ट कार्ययोजना र संघ–प्रदेशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्छ । केवल घोषणाले बन्द उद्योग चल्दैनन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि सरकार निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र भारत र चीनबाट आउने पर्यटक संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन ब्रान्ड बनाउने, धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने तथा साहसिक पर्यटन विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। तर पर्यटकको तथ्याङ्क व्यवस्थापनमै कमजोर रहेको अवस्थामा यस्ता लक्ष्य व्यवहारिक बन्न कठिन छ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसअनुसारको पूर्वाधार, प्रचार र योजनाबद्ध कार्यक्रम देखिन सकेको छैन । घोषणा र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी घटाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
कृषि क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्ने ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके राम्रो परिणाम आउन सक्छ । रैथाने बाली संरक्षण, कृषि करिडोर, भूमि बैंक, कृषि बीमा तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानजस्ता कार्यक्रम ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । तर विगतमा अनुदान वितरणमा देखिएका अनियमितता, पहुँचवालाको हालीमुहाली र कमजोर अनुगमन दोहोरिनु हुँदैन । कृषिलाई भाषणको विषय होइन, उत्पादन र बजारसँग जोडिएको व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रममा गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने र घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ । विश्वका धेरै देशले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गरिरहेका बेला नेपालले पनि सम्भावनाको ढोका खोल्नु सकारात्मक हुन सक्छ। तर यसका लागि कानुनी स्पष्टता, सामाजिक चेतना र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । घरेलु मदिरालाई पनि नियन्त्रण, गुणस्तर र पहिचानसँग जोडेर व्यवस्थापन गर्न सके स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले नयाँभन्दा पुराना अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यो दृष्टिकोण गलत होइन । धेरै योजना वर्षौंसम्म अधुरा रहँदा राज्यको लगानी खेर गएको छ । अधुरा सडक, पुल र करिडोर सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर प्रदेशस्तरमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने ठूला औद्योगिक परियोजना, उत्पादनमूलक पूर्वाधार वा नयाँ आर्थिक केन्द्रको स्पष्ट खाका अझै देखिँदैन । केवल सडक निर्माणले मात्र समृद्धि आउँदैन, त्यसले उत्पादन, उद्योग र रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र युवासम्बन्धी कार्यक्रम पनि आकर्षक नाराले भरिएका छन् । डायलाइसिस सेवामा पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, एआई र साइबर सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सकारात्मक छन् । तर सरकारी कार्यक्रमको ठूलो कमजोरी कार्यान्वयनमै हुने गरेको छ । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नागरिकले लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
गण्डकी सरकारले यसपटक ‘नतिजामूलक अनुगमन’, ‘डिजिटल शासन’ र ‘जवाफदेही प्रशासन’को कुरा गरेको छ । यदि यी विषय व्यवहारमा लागू गर्न सकिए भने मात्र नीति तथा कार्यक्रमले अर्थ राख्नेछ । अन्यथा हरेक वर्षजस्तै आकर्षक नारा, महत्वाकांक्षी घोषणा र पुरानै योजनाको पुनरावृत्तिमा सीमित हुने खतरा रहन्छ । प्रदेश सरकारका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वास जित्नु हो । नागरिकले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । विकासका नाराभन्दा कामको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकार अब घोषणामुखी होइन, परिणाममुखी बन्नैपर्छ ।
