व्यास नगरपालिका : प्लास्टिकमुक्त अभियानको व्यावहारिक संकट

व्यास नगरपालिकाले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको एक वर्ष हुन लाग्यो । सुरुआती चरणमा सार्वजनिक सरोकार, वातावरणप्रतिको चासो, र प्लास्टिकले पुर्याएको प्रदूषणको असरबारे जनचेतना अभियान चलाइएको थियो । तर समयसँगै ती अभियान ओझेलमा परे र अहिले अवस्था यस्तो छ कि नियम बनाउने संस्थालाई आफ्नै नियमको पालना गराउन बजारमा अनुगमन टोली पठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । जुन आफैंमा स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षण हो ।

यस्तै बुधबार व्यास–३, तरकारी लाइनमा एउटा घटना घट्यो । नगरपालिकाको वातावरण समिति र नगरप्रहरीको संयुक्त टोलीले एक किराना तथा तरकारी पसलमा निषेध गरिएको प्लास्टिकको झोला फेला पा¥यो । यो अनुगमन नियमको पालनाको सामान्य प्रक्रिया थियो, तर घटनाले अप्रत्याशित मोड लियो जब पसल सञ्चालकका छोराले अनुगमन टोलीमाथि गालीगलौज गर्दै आक्रोशित प्रतिक्रिया जनाए । विवाद थप चर्कियो जब परिवारका अन्य सदस्यहरू- बुबा र आमा समेत त्यही शैलीमा सहभागी भए । अन्ततः नगरप्रहरी टोली घटनास्थलबाट फर्कियो, तर विहीबार बिहान ती तीनै जनालाई नियन्त्रणमा लिइ पसल सिल गरियो र अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइयो ।

यो घटनाले केवल एउटा प्लास्टिकको मुठाको सवाल उठाएको होइन । यसले हाम्रो नीतिगत सोच, प्रशासनको शैली, र नागरिकको व्यवहारबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रश्न उठ्छ— हामी एक यस्तो समाजमा छौं, जहाँ नियम बनाइन्छन्, तर तिनको पालना सुनिश्चित गर्न संवादभन्दा पहिले दबाब र कारबाहीको बाटो रोजिन्छ । प्रशासनको यो प्रवृत्तिले नियम प्रतिको आस्था घटाउँछ र प्रतिरोध निम्त्याउँछ ।

व्यवसायीहरू भन्छन्, नगरपालिकाले प्रयोग गर्न भनेको वैकल्पिक झोला अत्यन्त महँगो छ, जसले उनीहरूको लागत बढाउँछ र ग्राहकहरू पनि सहज महसुस गर्दैनन् । जसले गर्दा नाफा न्यून हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नियमको कार्यान्वयनभन्दा पहिले व्यापक र व्यवहारिक योजना ल्याउनु जरुरी थियो । प्लास्टिक निषेध आफैंमा गलत होइन, तर त्यसको विकल्प के हो ? त्यो सस्तो, सहज र पहुँच योग्य नबनाइदिएसम्म यो नियमले उल्टै असन्तुष्टि र तनाव बढाउँछ ।

कारबाही प्रशासनको सजिलो उपाय हुन सक्छ, तर जनतासँग संवाद नगरी, उनीहरूको समस्या नसुनी, कडाइले मात्रै समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । नीति निर्माण र कार्यान्वयनको बिचमा एउटा ठूलो खाडल देखिन्छ- त्यो हो “संवेदनशीलता” । हाम्रो नियम जनमुखी हुनुको साटो प्राविधिक भएर मात्र रहन थालेको छ ।

नगरपालिकाले अब यो घटना केवल ‘एकपटकको कानुनी प्रक्रिया’ भनेर नहेरी, यो घटनालाई एउटा ‘सिग्नल’का रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसले देखाएको छ कि नागरिक असन्तुष्ट छन्, जानकारी पर्याप्त छैन र विकल्प उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको कर्तव्य हुन्छ– व्यापारी, ग्राहक, र उत्पादन आपूर्ति गर्ने निकायहरूसँग बसेर वैकल्पिक समाधान खोज्ने, सस्तो र दिगो विकल्पको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, र सबै सरोकारवालासँग संवादमार्फत दीर्घकालीन योजना बनाउने ।

कारबाही गर्नु सजिलो हो, सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण तर आवश्यक हो । नीति बनाउँदा पनि र लागू गर्दा पनि नेतृत्वको मुल आधार संवाद, सहमति र व्यवहारिकता हुनुपर्छ । हामीलाई केवल निषेध होइन, सक्षम विकल्प दिन सक्ने दूरदर्शी नेतृत्व चाहिएको छ, जसले नियमलाई जनताको जीवनमा सहज रूपले आत्मसात गर्न सक्ने बनाओस् । अन्यथा, यस्तो टकरावको घटना फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना उच्च छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर