सम्पादकीय : समृद्धिको मूल चाबी – स्वदेशमै युवालाई स्वरोजगार
लाखौं नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । विदेशमा पसिना बगाउने ती युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र चलायमान त बनाइरहेको छ, तर त्यसको दिगो र सही सदुपयोग अभावमा आर्थिक वृद्धिको गहिरो जरा गाड्न सकिएको छैन । मुलुकमा भित्रिएको अर्बौं रुपैयाँको रेमिटेन्स जस्तो आयो, त्यस्तै खर्च भएर विदेशिने चक्रमा पुनः मिसिएको छ। यस्ता समस्या हाम्रो सामाजिक–आर्थिक ढाँचा र सोचमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता दर्शाउँछ। नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ । जनताको पहिलो पहुँचको सरकार स्थानीय तह हो। गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई देशमै रोक्न सकिने जिम्मेवारी अहिले स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । तर दुःखको विषय, तीनवटै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा युवालाई स्थायी रूपमा स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने खालका ठोस योजना देखिंदैनन् । स्वरोजगारका नाममा सतही कार्यक्रम, बजेट र फोटासेशनमुखी पहल मात्र दोहोरिंदै आएको छ ।
आजको युवापुस्ता ‘के गरूँ के गरूँ’ भन्ने दोधारमा छ । पढेर के गर्नु? जागिर छैन । खेतीपाती गरुँ भने जग्गा छैन, भए पनि सीप छैन । सीप छ भने उत्पादनलाई बजार छैन। विदेश जान मन छ भने खर्च जुट्दैन। यस्तो बहुपक्षीय समस्यामा फँसेका युवालाई मार्गदर्शन र अवसरको खाँचो छ, जुन दिन सक्ने एक मात्र संस्था अहिले स्थानीय सरकार हो। शैक्षिक बेरोजगार युवाहरूको पहिलो प्राथमिकता जागिर हो । तर स्थायी जागिरको अवसर सीमित छन्। लोक सेवा वा अन्य सेवा आयोगका परीक्षाहरू कठिन छन्, तयारी महँगो र समयखपतिलो छ। करार सेवामा समेत नाता, पहुँच र सिफारिसले प्राथमिकता पाउने प्रणालीले सक्षम तर पहुँचविहीन युवाहरू निराश भइरहेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा स्थानीय सरकार निष्पक्षताको ग्यारेन्टीसहित युवालाई उपयुक्त अवसर र तयारीको प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले युवाहरूको अवस्था पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी शिपमूलक, जानकारीमूलक र प्रतिष्पर्धात्मक तालिमको व्यवस्था गर्न सक्दछ। लोक सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका तयारी कक्षा सञ्चालन गरेर हजारौं युवालाई स्वदेशमै जागिरका लागि तयार पार्न सकिन्छ । यसैगरी, कृषि, पशुपालन, साना उद्योग वा पर्यटन व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई उद्यमशीलता विकास तालिम, अनुदान, सहुलियत ऋण, बजार व्यवस्थापनजस्ता सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । जसका लागि स्थानीय सरकारले एउटै नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ– “गाउँमै रोजगारी” अभियान। यस अन्तर्गत जग्गा नभएकालाई सहमतिको आधारमा जग्गा प्रयोगको सुविधा दिलाउने, बीउबिजन, मल, औजार, तालिम र बजारको ग्यारेन्टी दिने सकिन्छ। विदेश जान खोज्नेहरूलाई चाहिने लगानी यहीँ उपयोग गर्न वातावरण बनाउन सकिन्छ। यी कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउँछ, युवा गाउँमै बस्न सक्छन्, र देशको आयातमुखी निर्भरता समेत घट्छ ।
आज युवाविहीन गाउँ विकासविहीन बन्दै गएका छन्। उर्वर भूमि बाँझो छ, उत्पादन घट्दो छ। यदि युवा फर्किए, स्वरोजगार भए, गाउँले बाँच्नेछ। त्यो सँगसँगै समृद्धिको ढोका खुल्नेछ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने र उनीहरूको समस्यालाई गहिरोसँग बुझ्ने सरकार नै आजको सन्दर्भमा जन–मैत्री सरकार बन्न सक्छ । स्वरोजगारको सही बाटो देखाउने, सीप दिने, आत्मविश्वास भरिदिने, र कृषिमा सम्मान फिर्ता गराउने अभियानबाट मात्रै नेपालले समृद्धिको यात्रामा स्पष्ट पाइला चाल्न सक्छ । सरकारले युवालाई तिर्खा लाग्दा पानी दिएर होइन, इनार खन्ने उपाय दिनुपर्छ । शिक्षा, सीप, स्रोत र सम्भावनालाई जुगाएर युवाको ऊर्जा देशमै प्रयोग गरियो भने मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना पुरा हुनेछ ।
