सम्पादकीय : संकटमा सम्झिने तर, काम नहुने – घुमाउने पुल
नेपालका यातायात र संरचनागत विकासका कथाहरू मध्ये एउटा विडम्बनापूर्ण कथा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ घुमाउनेघाटमा बन्न लागेको मोटरेबल पुलसँग जोडिएको छ । २०७१ असार महिनामा सम्झौता भएको यो पुल ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको थियो। तर, ११ वर्ष बित्दा पनि अझै आधा काम अधुरो छ। आज मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा पहिरोका कारण सवारी साधन अलपत्र पर्नु, यात्रु घण्टौँसम्म दुःख भोग्न बाध्य हुनु, यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि नेपालको संरचना निर्माण प्रणाली कति कमजोर र गैरजिम्मेवार बनेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड देशकै महत्वपूर्ण राजमार्ग हो। यो सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं–चितवन–पोखरा मात्र होइन, देशका विभिन्न भूभागबीचको आवागमन अवरुद्ध हुन्छ। अहिले इच्छाकामना–५ तुइनखोला नजिकै खसेको सुख्खा पहिरोले यही अवस्था ल्याएको छ। निरन्तर पहिरो खसिरहँदा हजारौँ यात्रु सडकमै थुनिन बाध्य हुनुप¥यो । यदि घुमाउनेघाटमा पुल निर्माण समयमै सम्पन्न भएको भए, आज यो सडकमा परेको संकटको विकल्प यात्रुसँग उपलब्ध हुने थियो।
त्रिशुली नदीमाथि बन्न लागेको घुमाउनेको पुलले तनहुँको आँबुखैरेनीबाट भरतपुर–२९ लाई जोड्नेछ। यो मार्ग पूरा भएपछि दमौलीदेखि बुद्धिसिंह मार्ग हुँदै घुमाउने–सराङघाट–सुँढे–बेलवास भएर सिधै चितवन पुग्न सकिन्छ। पोखराबाट आउने सवारी साधनले डुम्रे–मुग्लिनको जोखिमपूर्ण बाटो छोडेर २५ किलोमिटर छोटो बाटो रोज्न सक्नेछ। यस्तो महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध हुने संरचना ११ वर्षसम्म अलपत्र हुनु केवल ढिलासुस्तीको प्रश्न होइन, नागरिकको पीडासँग सीधै जोडिएको गम्भीर समस्या हो। ठेक्का सम्झौता ८ करोड २६ लाख रुपैयाँमा भएको पुल “डिजाइन एन्ड विल्ड” मोडालिटीमा ठेकदार कम्पनीले नै डिजाइन तयार गरी बनाउने भनिएको थियो। सुरुमा चार वर्षको अवधिमा पूरा गर्ने शर्त थियो। तर, ६ पटक म्याद थपिसक्दा पनि ४५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। सातौं पटक फेरि म्याद मागिएको छ। यसबीचमा कम्पनीले बाढीले पिल्लर क्षति पुर्याएको, डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको जस्ता कारण देखाउँदै काम रोकेको छ। तर प्रश्न के हो भने, ११ वर्षमा एउटा पुलको आधा पनि काम पुरा गर्न नसक्ने कम्पनीलाई किन निरन्तर म्याद थपेर सहयोग गरिँदै छ?
सडक डिभिजन कार्यालय आफैंले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। तर चेतावनी मात्र दिएर, फेरि–फेरि म्याद थप्नु ठेकदारप्रतिको निर्भरता मात्र होइन, राज्य संयन्त्रकै कमजोरी हो। जनताको करिब नौ करोड रुपैयाँको परियोजना आजसम्म अधुरो हुँदा कसैले जवाफदेही लिनु परेको छैन। यसबीचमा यात्रुहरूको दुःखको सीमा नाप्नै गाह्रो छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा बर्षेनी पहिरो, सडक अवरोध, ट्राफिक जाम सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। यस सडकमार्गलाई विकल्प दिने बाटो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो। तर ११ वर्ष बितिसक्दा पनि केवल पिल्लर खडा गरेर जिम्मेवारी टार्ने ठेकदार र त्यसलाई नियमन गर्न असफल कार्यालयबीच यात्रु मात्र पिसिएका छन्।
यो पुल मात्र एक संरचना होइन, गण्डकी प्रदेश र चितवनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। तनहुँको सदरमुकाम दमौलीदेखि घुमाउने ३२ किलोमिटर मात्रै छ। यो मार्ग खुल्दा काठमाडौंबाट आउने सवारी साधन पनि लामो जाममा फस्नुभन्दा सजिलोसँग वैकल्पिक बाटो रोज्न सक्छन्। तर समयमै काम पूरा नभएकाले नागरिकले अझै जोखिमपूर्ण बाटोमै निर्भर रहनुपरेको छ। अर्को प्रश्न छ, किन ठेकादारलाई यस्तो गैरजिम्मेवारीको छुट दिइएको छ? यसले मुलुकको ठेक्का प्रणालीमै प्रश्न उठाउँछ। समयमै काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, बजेट खर्च नपार्ने, अनि बारम्बार म्याद थप्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही नबनाएसम्म हरेक परियोजनाको अवस्था घुमाउनेको पुल जस्तै हुन्छ।
घुमाउनेघाट पुल निर्माणलाई स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन, धर्ना गरेर दबाब दिएका छन्। तर आवाज सुन्ने कोही छैन। जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकाय केवल वाचा गर्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिमा सीमित छन्। यसरी नागरिकलाई निराश बनाइरहनु संविधानले दिएको “जनताको अधिकार” माथिको उपहास हो। अब समय आएको छ– ठेक्का प्रणाली सुधार्ने, जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने र घुमाउनेको पुललाई प्राथमिकतामा राख्ने। केवल म्याद थपेर ढिलो गर्ने होइन, प्रगति नदेखिए तत्काल ठेक्का तोड्ने र नयाँ सक्षम कम्पनीमार्फत काम अघि बढाउन जरुरी छ। अहिलेको पहिरोले फेरि एकपटक देखाएको छ– नेपालमा केवल सडक निर्माण मात्र होइन, विकल्प मार्गको योजना पनि अपरिहार्य छ। मुग्लिन–नारायणगढ जस्तो जीवनरेखा सडकमा एउटा पहिरोले हजारौँलाई अलपत्र पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका लागि घुमाउनेको पुल अब ढिलै भए पनि तुरुन्तै सम्पन्न हुनु आवश्यक छ। नत्र, दशकौंसम्म अधुरो पुलका पिल्लर हेरेर यात्रु फसिरहनेछन्, र नागरिकले राज्यप्रतिको विश्वास गुमाइरहनेछन्।
