विपद् घटाउन जलाधार संरक्षणमा दीर्घकालीन लगानी : उद्धार र राहतभन्दा जोखिमअघि पूर्वतयारीमा जोड

तनहुँ : भोटेकोशीसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि विपद् न्यूनीकरणका लागि जलाधार तथा भू–संरक्षणमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र स्रोत परिचालन गर्नुको सट्टा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी विपद् आउनुअघि नै संरक्षण, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत दमौलीमा रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम न्यूनीकरणसँगै जलाधार संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यालयको कार्यक्षेत्र मनाङ, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, कास्की र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गरी छ जिल्लासम्म फैलिएको छ ।

तर, ठूलो भौगोलिक क्षेत्रको जलाधार संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ । कार्यालयका अनुसार स्वीकृत १७ जनाको दरबन्दीमध्ये ६ पद रिक्त छन् । सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बीच कार्यालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, खोला किनार तथा बस्ती संरक्षण, पोखरी निर्माण र पानीका मुहान संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कार्यालयका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेलका अनुसार विपद् भएपछि गरिने उद्धार र राहतभन्दा विपद् आउनुअघि गरिने संरक्षणका काम बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।

‘विपद् आएपछि मात्र बजेट खोज्नेभन्दा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको चरणदेखि नै भू तथा जलाधार संरक्षणलाई विकासको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘जलाधारको संरक्षण गर्न सके बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम घटाउन सकिन्छ ।’

पछिल्ला वर्षमा सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जमिनमा कङ्क्रिटको प्रयोग बढ्दै जाँदा पानी जमिनभित्र सोसिने प्राकृतिक प्रक्रिया प्रभावित भएको कार्यालयको भनाइ छ। पानी जमिनमा सोसिन नपाई छोटो समयमा खोलानालामा पुग्दा सतही बहाव बढ्ने र आकस्मिक बाढीको जोखिम निम्तिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जलाधार संरक्षणका क्रममा प्रकृतिमा आधारित उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पौडेल बताउनुहुन्छ। बाँस, अम्रिसो, नेपियरलगायत स्थानीय वनस्पतिको प्रयोगबाट भूक्षय नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि संरक्षणका काममा सिमेन्ट तथा ग्याबियन संरचनामा बढी निर्भर हुने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाइ छ। ‘सबै ठाउँमा सिमेन्ट र ग्याबियनबाट मात्रै संरक्षण सम्भव हुँदैन’, पौडेलले भने, ‘स्थानीय भूगोल र प्रकृतिअनुकूल वनस्पति तथा अन्य जैविक प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य संख्यामा योजना सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिएका २०५ योजनामध्ये १९४ योजना सम्पन्न भएका छन् । सम्पन्न योजनामध्ये ५८ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण, ६७ स्थानमा खोला किनार संरक्षण र २५ स्थानमा बस्ती संरक्षणका काम भएका छन्।

त्यस्तै १८ वटा पोखरी निर्माण तथा पाँच स्थानमा पानीका मुहान संरक्षणका कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यी कार्यक्रममार्फत कुल २८३ दशमलव २ हेक्टर क्षेत्रफलमा भू–संरक्षण गरिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमले तत्काल देखिने भौतिक संरचना निर्माण मात्र नभई भूक्षय नियन्त्रण, पानीको पुनर्भरण, मुहान संरक्षण र बाढीको बहाव व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुर्याउने जनाएको छ ।

विपद् न्यूनीकरणका लागि ठाउँ–ठाउँमा टुक्रे योजना सञ्चालन गर्नुभन्दा जोखिमयुक्त जलाधार पहिचान गरी माथिल्लोदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म एकीकृत योजना बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ। जलाधार संरक्षण, वन संरक्षण, सडक निर्माण, बस्ती विकास र पानीको निकास व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्दा विपद्को जोखिम घटाउन कठिन हुने उनि बताउँछन्।

‘ठूला जलाधारलाई एउटै योजनामा राखेर माथिल्लोदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म एकीकृत रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक छ’, पौडेलले भने, ‘यसका लागि जलाधार हेर्ने कार्यालयको संरचना र स्रोतसाधन पनि आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्नुपर्छ ।’ हाल एउटै कार्यालयले छ जिल्लाको ठूलो भौगोलिक क्षेत्र हेर्नुपर्ने भएकाले नियमित अनुगमन, जोखिम पहिचान र संरक्षणका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए । कम्तीमा दुई जिल्ला बराबर एउटा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहने गरी संरचना विस्तार गर्न सके जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमित अनुगमन तथा संरक्षणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

पछिल्ला बाढीपहिरोका घटनाले विकास निर्माणका क्रममा जोखिम मूल्यांकन र वातावरणीय संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ । सडक, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई जलाधारको प्राकृतिक संरचनासँग अलग गरेर हेर्दा भविष्यमा त्यही विकास संरचना नै विपद्को जोखिम बढाउने कारण बन्न सक्ने भएकाले विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै जलाधार संरक्षणलाई समेट्नुपर्ने देखिएको छ ।

जलाधार संरक्षणमा गरिने खर्चलाई विकासको अतिरिक्त लागतका रूपमा नभई विपद् न्यूनीकरणमा गरिने पूर्वलगानीका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता पछिल्ला घटनाले देखाएको छ। विपद् आएपछि राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा जोखिमअघि नै जलाधार, भू–संरचना र प्राकृतिक निकास प्रणालीको संरक्षण गर्न सके जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।