जेन–जेड आन्दोलन : आशा र संकट
शिवदत्त चापागाई
नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलनकै छायामा गुज्रिएको छ । प्रजातन्त्रको सपना बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना वा गणतन्त्रको उद्घोष यी सबैमा सडकको भूमिकाले निर्णायक मोड दिएको छ। जेन–जेड आन्दोलन पुराना आन्दोलनभन्दा विल्कुलै फरक देखियो। यो कुनै दलको निर्देशनमा जन्मिएको थिएन न त कुनै नेताको भाषणले यसलाई सशक्त बनाएको थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि अचानक लगाइएको प्रतिबन्धले युवाको आक्रोशलाई विस्फोट गरायो र हजारौं युवा स्वयंस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिए ।
सामाजिक सञ्जाल आजका युवाका लागि केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र थिएन नयाँ पुस्ताका लागि रोजगारी, अध्ययन, सिर्जना र विश्वसँग जोडिने पुल थियो। जब त्यो पुल एकै झट्कामा भत्काइयो तिनीहरूको भविष्य अन्धकारमय भएको भान भयो। त्यसैले जेन–जेड आन्दोलन केवल एउटा प्रतिबन्धको विरोध थिएन यो त व्यापक भष्टचार, राजनीतिक अन्याय, बेरोजगारी, असमानता र निराशाविरुद्धको सामूहिक उद्घोष थियो। आन्दोलन नेताविहीन थियो तर उद्देश्य स्पष्ट थियो । “नेपो बेबीज” भनिने राजनीतिक परिवारवादप्रति आक्रोश, सत्तामा बारम्बार उस्तै अनुहार मात्र देखिने निराशा र भविष्य गुम्ने डरले युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्यायो। उनीहरूले प्रश्न उठाए किन हाम्रो सपना बारम्बार भत्काइन्छ ? किन हामी विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छौं ? किन हामीलाई सुन्ने कोही छैन ? यी प्रश्नहरूको गर्जनले सिंहदरबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म असर फैलायो। तर आन्दोलनले ल्याएको परिणाम केवल राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतनमात्र थिएन । यसको आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पार्दछ ।
गत आव २०८१/८२ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो र आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो। आन्दोलनले निम्त्याएको विनाशका कारण यी दुवै सूचक कमजोर हुने निश्चित छ। राष्ट्रको सम्पत्तिमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको छ भने चलनचल्तिमा रहेका नोट नै जलेर नष्ट भएका छन । राजधानी मात्र होइन देशभर आन्दोलनले नै प्रभाव पारेकोछ । सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, मन्त्री निवासदेखि निजी निवाससम्म, सरकारी कार्यालयदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म कुनै पनि सुरक्षित रहेन। जलेका र ध्वस्त भएका यी संरचनाको पुनर्निर्माणमा लाग्ने भारी खर्च पूँजीगत बजेटबाटै काटिनुपर्ने देखिन्छ ।
चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर जब त्यो रकम पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ विकासका लागि छुट्याइएको सपना शून्यमा परिणत हुन्छ । पाँच वर्षसम्म विकास कार्य नै ठप्प हुने संकेत यस घटनाले दिएको छ।
नेपालले विगतमा भूकम्प र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा दातृ निकाय र विदेशी मित्र राष्ट्रबाट सहयोग पाएको थियो। तर यस आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी र अराजकताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टि भिन्न हुनेछ। यस पटक सहयोग आउने सम्भावना न्यून छ । जसको अर्थ क्षतिपूर्ति सार्वजनिक ऋणमार्फत मात्र सम्भव हुनेछ । यसले मुलुकलाई अझ ऋणको दलदलमा डुबाउने निश्चित छ ।
निजी क्षेत्र पनि यस आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा प¥यो । होटल हिलटनदेखि सुपरमार्केट भाटभटेनीसम्म आक्रमण भयो। उद्योग, व्यापार र लगानीमाथि गरिएको यस्तो प्रहारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुमायो। अब किन नेपालमा लगानी गर्ने ? भन्ने प्रश्न उब्जियो। यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा देखिनेछ । त्यसमाथि निजी सम्पत्तिको क्षतिबाट मात्र बिमा कम्पनीमा ५० देखि ६० अर्ब बराबरको दाबी आउने अनुमान छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई ठूलो भार पर्नेछ । सबैभन्दा गम्भीर समस्या रोजगारीमा देखिनेछ । हजारौं जनालाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्र ध्वस्त भएपछि रोजगार कटौती सुरु हुनेछ । बेरोजगारी बढ्नेछ युवा पलायन डरलाग्दो दरमा बढ्नेछ । चाडबाडको मुखमा उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिले सामान्य नागरिकको जीवन थप पीडादायी बन्नेछ ।
सबैभन्दा अपूरणीय क्षति भने मानवीय छ। दर्जनौं निर्दोष र अबोध बालबालिकाले आन्दोलनको हिंसात्मक छायामा प्राण गुमाए। उनीहरूसँगै हामीले केवल जीवन मात्र होइन भविष्य पनि गुमायौं । भौतिक संरचना फेरि निर्माण गर्न सकिन्छ तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन । यसले यो आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक र आर्थिक संकटको रूपमा मात्र होइन गहिरो मानवीय त्रासदीको रूपमा पनि स्मरण गर्न बाध्य बनाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यस आन्दोलनलाई नजिकैबाट नियाल्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार, मानवअधिकार उल्लङ्घन र अराजकताप्रति चिन्ता व्यक्त गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखेको अर्को चित्र अझ महत्त्वपूर्ण थियो नेपालको नयाँ पुस्ता केवल भोलिको श्रमिक मात्र होइन चेतनशील र आवाज उठाउने पुस्ता हो। उनीहरूले परिवर्तन चाहन्छन् समान अवसर खोज्छन् र आफ्नो देशमै भविष्य बनाउन चाहन्छन् । अब प्रश्न नेतृत्वमाथि छ के उनीहरूले यस आवाजलाई सुन्नेछन् ? के पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी नीतिमा दृढ हुनेछन् ? वा पुरानै ढर्रामा चल्दै देशलाई थप निराशा र असफलतामा धकेल्नेछन् ?
२०२५ को जेन–जेड आन्दोलनलाई क्षणिक आक्रोश भनेर खारेज गर्न सकिँदैन। यसले पुरानो सत्ता संरचनालाई नङ्ग्यायो, अर्थतन्त्रका कमजोरीलाई उजागर ग¥यो र भविष्यका लागि चेतावनी सुनायो। यदि नेतृत्वले यसलाई अवसरको रूपमा लिएर युवाको ऊर्जालाई संस्थागत गर्न सके यो आन्दोलन नयाँ नेपालको आधार बन्न सक्छ । यदि बेवास्ता गरियो भने देश फेरि अर्को ठूलो संकटतिर धकेलिन सक्छ। अन्तत जेन–जेड आन्दोलनले एउटा कठोर सत्य प्रष्ट ग¥यो भवनहरू जलेर खरानी हुन सक्छन् अर्थतन्त्र कमजोर पर्न सक्छ तर युवाको स्वर दबाउन सकिँदैन । यही स्वरमा नेपालको भोलि लेखिएको छ आशा र संकटको दोहोरो कथा जहाँ पुनर्निर्माणको बाटो पनि छ र यदि बेवास्ता गरियो भने पतनको खाडल पनि ।
(लेखक जनज्योति क्याम्पस, भिमाद–६, तनहुँका सह–प्राध्यापक हुन् ।)
