यही संविधानमा टेकेर निर्धारित समयमै निर्वाचन होस्
सुरेशकुमार पाण्डे
विश्वका कुनै पनि देशमा राजनीतिक दललाई पाखा लगाएर प्रजातन्त्र स्थापित भएको इतिहास छैन । पूँजीवादी व्यवस्थामा प्रजातन्त्र दलविहीन हुनै सक्दैन । तर पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा पुनः निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास हुने संकेत दिइरहेको छ । यो पहिलो प्रयास होइन– यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक यस्तै प्रयास गरेका थिए । अहिले भने यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरूमार्फत भइरहेको देखिन्छ, जसका मोहरा सुदन गुरुङ र बालेन शाह हुनसक्छन् । बाँकी पात्रहरू उनीहरूको इसारामा नाचिरहेका कठपुतलीजस्तै देखिन्छन् ।
अहिले देशको प्रमुख चुनौती कुनै अदृश्य विदेशी शक्ति मात्र होइन, बरु ती विदेशी हितअनुरूप देशलाई हरिकङ्गाल बनाउने आन्तरिक राजनीतिक गिरोह पनि हुन् । यस्ता ‘ग्याङ’ भित्रैबाट गणतन्त्र कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । संविधानसभा मार्फत बनेको नेपालको वर्तमान संविधान जनताको रगत र बलिदानको परिणाम हो– साढे छ दशक लामो संघर्षको उपज । यसको कमजोरीका विषयमा चर्चा हुनसक्छ, सुधारका ठाउँहरू छन्, तर संविधान खारेज गरेर नयाँ बनाउने कुरा देशका लागि अत्यन्तै खतरनाक दिशातर्फको संकेत हो ।
त्यसैले, अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व निर्धारण गरिएको समयमै मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गराउने हुनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा–मामिलाहरू थुप्रै छन्, तर विगतमा उपेक्षा गरिएका गम्भीर विषयहरूमा ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ– विशेष गरी ती अपराधीहरूको छानबिनमा, जसलाई राजनीतिक शक्ति र सौदाबाजीका आधारमा सजायमुक्त गरियो । गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार र अपराध राजनीतिकरण भएका छन्, जसको परिणामस्वरूप आजको संकट निम्तिएको हो ।
राजनीतिक अदूरदर्शिता, बढ्दो भ्रष्टाचार, महँगी र अपराधले असन्तुष्ट पीढी तयार गरेको छ । त्यसकै परिणामस्वरूप जेनेरेसन–जेड (न्भल–श्) को आन्दोलन जन्मियो । यो आन्दोलन प्रारम्भमा भ्रष्टाचार र असुशासनविरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको थियो, तर पछि त्यसलाई विभिन्न अवसरवादी समूहहरूले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। आन्दोलन हाइज्याक भयो, केही हिंसात्मक रूप लियो, जसले यसको मूल सार कमजोर बनायो ।
अब फेरि देश अचयककचयबमक(घुम्ती) मा उभिएको छ– गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न २०६२÷०६३ का आन्दोलनकारी दलहरूबीच पुनः एकता आवश्यक छ । तर त्यस्तो एकता सफल हुन, ती दलभित्रका भ्रष्ट र स्वार्थी पात्रहरूलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउनैपर्छ । त्यसपछि मात्रै स्वच्छ राजनीतिक वातावरणमा निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्भव हुनेछ ।
यता, बारबरा एडम्सद्वारा २०६७ सालमा स्थापित “बारबरा फाउन्डेशन” अहिले विभिन्न सामाजिक र शैक्षिक अभियानमा सक्रिय छ । यद्यपि यसको राजनीतिक प्रभाव र सञ्जालले पनि पछिल्ला आन्दोलनहरूमा भूमिका खेलेको आरोप छ । वास्तवमा नेपालमा आज राजनीति भन्दा पूर्णतया बाहिर बस्ने व्यक्ति दुर्लभ छन्– धेरैजसो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक सम्बन्धित छन् ।
राजनीतिक दलहरूमध्ये पनि केही नेताहरू निरन्तर देश र जनताको पक्षमा बोलिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी त्यस्ता एक नेता हुन्, जसले सदैव देशहितमा चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर उनको इमानदार आवाजलाई जनता र राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले बेवास्ता गरे । यदि समयमै उनका चेतावनीलाई सुनेको भए आज ज्यानमालको यति ठूलो क्षति भोग्नुपर्थेन ।
नेपालको राजनीतिक संकटको जरो भनेकै स्वार्थ, पदलोलुपता र विदेशीको चाकरी हो । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालभित्र आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका छन् । त्यसैले अबको आवश्यकता स्पष्ट छ– विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक असफलता दुवैलाई नियन्त्रण गर्दै, संविधानमै टेकेर, निर्धारित समयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार र सबै दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यही बाटोबाट मात्र देशलाई स्थायित्व, जनविश्वास र लोकतान्त्रिक मर्यादाको बाटोमा फर्काउन सकिन्छ ।
