प्रतिनिधिसभा विघटन : वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन, संसद विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ समेतका आधारमा विद्यमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् । नेपाल सरकार -मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएबमोजिम पहिलो चरणमा आगामी २०७८ वैशाख १७ गते र दोस्रो चरणमा वैशाख २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले आइतबार जारी गरेका विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएको जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान भएको बैठकको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सिफारिस गर्नुभएको हो । गत २०७४ मंसिर ४ गते विद्यमान प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो।
संसद विघटनको विरोध
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक बताउँदै नेकपाका जनवर्गीय संगठनहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । आइतबार अपरान्ह तनहुँको दमौलीमा निकालिएको प्रदर्शनमा दाहाल तथा माधव नेपाल निकट मानिने नेता तथा कार्यकर्ताहरु सहभागि थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी नेता, कार्यकर्ताहरुले ‘संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर’, ‘पुस १ को नयाँ संस्करण, पुस ५ को संसद विघटन’, ‘सर्वसत्तावादी कदम खारेज मूर्दावाद’, ‘संसद विघटन जनमतको धोका हो’ लगायतका नारा लगाएका थिए । दमौली स्थित नेकपा पार्टी कार्यालयबाट निकालिएकोे विरोध र्यालीले दमौली बजारको परिक्रम गरी सफासडकको ट्राफिक चोकमा कोणसभा गरिएको थियो ।
के छ धारा ७६ र ८५ मा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुइ वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकिएको छ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत छ : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सरकारले चालेको कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान ताजा जनादेशका लागि भनी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार विज्ञप्ति मार्फ सोको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । चुनावको बेला स्थिरताको चर्को नारा दिएको तर आफ्नो पार्टी भित्रको द्वन्द्वको परिणामस्वरुप मुलुकलाई अस्थिरतातर्फपुनः धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै पार्टीले सो प्रयत्नलाई असफल तुल्याउने जनाएको छ ।
