तनहुँका कच्ची बाटोको भाडादर निर्धारणका लागि उपसमिति गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

तनहुँ जिल्लाको कच्ची बाटोको गाडी भाडादर निर्धारणका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा विहीबार बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले कच्ची बाटोको भाडादर निर्धारणका लागि मुकाम सहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका इन्जिनियर पोषराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको सदस्यमा उपभोक्ता मञ्च तनहुँका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रा.लि तनहुँका शम्भु बस्नेत, तनहुँ व्यास भुमी यातायात प्रालि तनहुँका श्रीभद्र कडेल, स्थानीय यातायात प्रालि तनहुँका चित्र गुरुङ, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँका प्रसनि सुरेश चन्द्र थापा र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ तनहुँका सूर्यभक्त पौडेल रहेका छन् ।

कच्ची बाटोको गाडी भाडाका विषयमा उपसमितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने अस्थायी मार्ग तथा भाडा निर्धारण समिति, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ ले भाडादर निर्धारण गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताएका छन् ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले गत हप्ताबाट लागु हुने गरी गाडी भाडा बढाएको छ । र्सार्वजनिक गाडीको भाडामा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक बस र ट्याक्सीको भाडा करिब २४ प्रतिशत वृद्धिसँगै भाडा समायोजन गरिएको थियो ।

भाडा समायोजनका लागि छुट्टै समिति गठन भएको छ । संघ सरकारले देशभरीको भाडा समायोजन गरे पनि प्रदेशभित्र आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले नयाँ भाडादर कायम गरेको हो । ‘एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीचको भाडा संघले समायोजन गरेको छ । प्रदेशभित्र एक जिल्ला र अर्को जिल्लाबीचको भाडा प्रदेशको दायित्वमा पर्ने र अहिलेसम्म भाडादरमा जथाभावी भएकाले समान बनाउन भाडा दर निर्धारण गरिएको बताइएको छ ।

संघ सरकारले २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाए पनि प्रदेशमा उक्त दरभन्दा भिन्न निर्णय भएको हो । नयाँ दर अनुसार लामो दूरीका बसमा २३.५१ प्रतिशत, नगर बसरमा २२.५५, ट्रक १४.५७, जिपको हकमा ५.५० प्रतिशतले भाडा बढेको छ । ट्याक्सीमा किलोमिटर अनुसार फरक दर छ । १५ किलोमिटर भित्र ८० रुपैयाँ र थप प्रत्येक २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले भाडा बढ्दै जाने छ । नयाँ भाडादर कहिलेदेखि लागु हुने भन्ने निर्णय भएको छैन । गाडी व्यवसायी र मन्त्रालयबीच सम्झौता गरेर भाडाको दर कायम हुने बताइएको छ ।

असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन भएको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा गत सोमबारको बैठकले भाडादर बढाउने निर्णय गरेको हो । भाडादरसँगै सरकारले गाडीवालाले पालना गर्नुपर्ने नियम समेत तोकिदिएको छ । सवारीसाधन चलाउँदा केही मापदण्ड र अनुशासन कठोर र निर्मम तरिकाले अपनाउन सरकार र गाडीवालासँग सहमति हुने भएको छ । ट्याक्सीवालाले तत्काल मिटर राख्नुपर्ने छ । नयाँ ट्याक्सीले बिलसहितको मिटर राख्नुपर्ने छ भने सबैले जिपिएस राख्नुपर्ने र सबै चालकले पोशाक लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रंगको व्यवस्था सबै ट्याक्सीले पोत्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आफ्नो परिचय खुल्ने गरी पहिचानपत्र सवारीचालकले राख्नुपर्ने र भिजिटिङ कार्ड सबै यात्रुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बसले पनि बस स्टपभन्दा अन्यत्र ठाउँमा बस राख्न नपाइने नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ । बस स्टपको व्यवस्थापन भने सरकारले छिट्ट गर्ने बताइएको छ । नयाँ बसमा स्वचालित ढोका राख्नुपर्ने, जिपिएस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, तनहुँमा सम्पन्न सरोकारवालाहरुको बैठकले गत साउन २० को निर्णयानुसार डुम्रेमा रहेको यातायात सेवा कार्यालय सदरमुकाम दमौलीमा स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरी पठाएकोमा हालसम्म निर्णय नभएकोले सदरमुकाममा सेवा कार्यालय राख्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर