सरकारी निकायलाई बलियो र विश्वसनीय बनाऔं : के भानुको जनसंख्या घटेकै हो ?
ध्रुव राज पौडेल
कुनै पनि देशको सरकारले पेश गरेको विवरण आधिकारिक मानिन्छ । यसै भएर यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वीकारेको हुन्छ । नेपालमा वि.सं. २०६८ सालदेखि प्रत्येक दस/दस वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आइरहेको छ । हालसम्म यसको आधिकारिकता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठेको देखिएको थिएन ।
तर, नेपलको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को प्रारम्भिक रिपोर्टका सन्दर्भमा व्यापक जनगुनासो र असहमति प्रकट भएका छन् जुन स्वाभाविक पनि छ । कानुनी हिसाबले मान्नैपर्ने भएर मान्नु र आत्मैदेखि स्वीकारेर मान्नुमा पक्कै पनि अन्तर हुन्छ ।
बेरोजगारलाई एक महिने रोजगार दिने नाममा गाउँमा बस्ने परिपक्व र अनुभवी शिक्षक, कर्मचारी वा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई जनगणनाको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा नदिएर भर्खरका आलाकाँचा, अपरिपक्व र अस्थानीय व्यक्तिहरूलाई यस कार्यमा खटाउँदाको परिणाम हामीले आज भोग्दैछौं ।
मेरो आशय नयाँ पुस्ता वा युवा वर्गले गर्न सक्दैनन् भन्ने पटक्कै होइन । प्रशिक्षण दिएर, पाइलटिङ गरेर, सक्षम र परिपक्व बनाएर पठाउनु पर्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । यहाँसम्म कि कर्मचारी छनौट त परै जाओस् स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जनगणना गर्न को-को आउँदैछन् भन्ने जानकारी पनि भएन, सिधै माथिबाट भयो सबै कुरा ।
तनहुँको भानु नगरपालिका हाल मेरो कार्यक्षेत्र हो । यहाँको जनसंख्या अघिल्लो जनगणना २०६८ मा भन्दा २५३७ जना घटेको देखाइएको छ । भानु नगरपालिका बाहिरी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरी आउने क्षेत्र भएकोले कुनै पनि हालतमा यहाँको जनसंख्या घट्नै सक्दैन भनि यहाँका जिम्मेवार र जानकार नागरिकहरू भनिरहेका छन् ।
जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भानु नगरपालिकाको जनसंख्या यसप्रकार छ :
– भानुको दस वर्षअघिको जनसंख्या : ४५, ७९२ जना
– भानुको २०७८ सालकोको जनसंख्या : ४३,२५५ जना
– निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा : ४१,३०५ जना
जहाँ कि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको फोटो सहितको मतदाता नामावलीका अनुसार भानुको मतदाता संख्या ४१३०५ जना रहेका छन् जुन सार्वजनिक पनि भैसकेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका भन्दा बाहेक के भानुमा १९५० जना नागरिक मात्रै बसोबास गर्छन् त ? जहाँ कि मतदाता हुने उमेर नपुगेका विद्यालयमा अध्ययनरत ४ वर्षेखि १६ वर्षउमेर समुहका बालबालिकाको संख्या करीब ९ हजार रहेको छ ।
त्यसैगरी विद्यालय नजाने चार वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या करीब ४ हजार ५०० रहेको छ । के १६ वर्षमुनिका बालबालिका नेपालका नागरिक हैनन् > उनीहरूलाई जनगणनामा समावेश गरिनु पर्दैन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
हामी राज्यको जिम्मेवार तहमा जवाफदेही ढंगले काम गरिरहँदा र यस प्रकारको प्रश्न उठिरहँदा कता-कता हामीलाई चस्स घोच्दोरहेछ । किनकी हामी पनि सरकारी कर्मचारी हौँ र हामीमा पनि जवाफदेहिता छ र हुनुपर्छ । त्यसैले यसप्रकारको लापरबाहीले गर्दा नै हाम्रा सरकारी निकायहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको छ ।
अतः यस गल्तिलाई समयमा नै सँच्याएर हाम्रो आधिकारिकता, विश्वसनीयता र भरोसालाई बचाउनु जरुरी छ । यस बारेमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथा सम्बद्ध पक्षको बेलैमा ध्यान जाओस् । सबैको जय होस् ।
लेखक : भानु नगरपालिका तनहुँका शिक्षा अधिकारी हुन ।
