कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै तनहुँका कृषकहरु आन्दोलित
भञ्ज्याङ न्यूज
१७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै तनहुँका कृषकहरु आन्दोलित भएका छन् । संयुक्त कृषक संघर्ष समिति गठन गरी कृषि व्यवसाय र कृषक माथि परेका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै जिल्लाका कृषकहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
‘किसान बाँचे देश बाँच्छ’ भन्ने नाराका साथ दमौलीमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका कृषकहरुले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था, सरकार मार्फ सिधैं कृषि कर्जा तथा बीमा सुविधा, कृषि उत्पादन सरकारद्वारा सोझै खरिदको ग्यारेन्टी, किसानलाई कालो सुचीमा पुर्याउने बैंकलाई पनि कालो सुचीमा राख्नुपर्ने, अमानवीय बैंकिङ्ग आतंक बन्द गर्नुपर्ने, कृषकलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाइने लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित बिरोधमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले आफूहरुको समस्या नसुनेको र पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय र कृषकले भोग्दै आएको समस्याबारे सरकारले ध्यान नदिएको हुँदा सडकमा उत्रनु परेको संघर्ष समितिका संयोजक गिरबहादुर दुराले बताए । उनले भने, ‘आज हामीले दमौलीमा मोटरसाइकल र्याली गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम गरी स्थानीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि तथा पशु कार्यालयमा माग सहित ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं ।’
सरकारको लापर्वाहीले किसानको अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै गएकाले किसानहरु व्रि्र्रोहमा उत्रिन बाँध्य भएको समितिका सहसंयोजक एवं युगिन कृषि फार्मका सञ्चालक इश्वरराज पन्थले बताए। उनले भने, ‘उत्पादनको मुल्य भन्दा लागत मुल्य बढी हुने, बैंकको ब्याज अस्वभाविक तवरले बढ्ने र उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्याले किसानहरु व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
व्रि्रोहमा उत्रिएका अण्डा उत्पादक कृषक खेमराज अधिकारीले अण्डा उत्पादनमा दैनिक ६० प्रतिशत घाटा व्यहोर्न बाँध्य भएको बताए । जिल्लामा ९६ अण्डा उत्पादक कृषकले दैनिक साढे २ लाख अण्डा उत्पादन गर्दै आएका र वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बढी अण्डा उत्पादनमा लगानी गरेपनि सोचेअनुसारको प्रतिफल नपाएको गुनासो गरे ।
कृषकले अहिले भोगेको समस्या समाधान गरी कृषिलाई जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने दुग्ध उत्पादक कृषक रमेशप्रसाद आचार्यले बताए । उनले भने, ‘सरकार हाम्रा मागप्रति सचेत भएन भने हामी व्यवसाय छोड्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यो अवस्थामा पुग्नबाट सरकार तथा सरोकारवाला निकाय हाम्रा मागप्रति सकारात्मक बन्नुपर्छ ।’
संघर्ष समितिले विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा पशुपक्षीको आयात बन्द गर्नुपर्ने, आश्वासनमा फसाएर लादिएको कृषि कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, परियोजनाको धितोमा शून्य प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा अनुदान अपचलन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी नदिने बीमा कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने, लघुबित्त कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसान पेन्सन योजना कार्यावन्यन गर्नु पर्नेलगायत माग राखेका छन् ।
