१२६ मेगावाट जडित क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको १२६ मेगावाट जडित क्षमताको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अध्ययनका लागि र्सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको छ ।

आयोजननाको परामर्शदाताले तयार पारेको इआइए अध्ययनको मस्यौदा बमोजिम बिहीबार बन्दिपुर गाउँपालिका-६ खहरेमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र, निर्माणबाट त्यस क्षेत्रमा पर्नेसक्ने भौतिक, जैविक, सामाजिक, साँस्कृतिक,आर्थिक प्रभावहरु र त्यसका न्यूनिकरणका उपायहरुका विषयमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी दिइएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने, बन्दिपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा, ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्ष गिनुमाया थापा, वडाध्यक्षहरु, स्थानीय सरोकार समितिका पदाधिकारीहरु, आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाहरुको उपस्थिति थियो ।

कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको १४० मि. अग्लो कंक्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गर्न करिब १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको हो । बन्दिपुर गाउँपालिका-६ तथा देवघाट गाउँपालिका-३ को सीमानना पर्ने सराङघाट नजिक २१३ मिटर लम्बाइ, ३२ मिटर उचाइ र २०० मिटर चौडाइ भएको बाँध (ब्यारेज) निर्माण गरी सेती नदीको पानीलाई फर्काइने छ । यसरी फर्काइएको पानीलाई देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ हुँदै जाने ६.८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट विद्युतगृहसम्म पुर्याइने छ ।

देवघाट गाउँपालिका वडा नं ४ गाइघाटमा अर्धभूमिगत विद्युतगृहको निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युत्लाई तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली-नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने छ । यसका लागि करिब २ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु पर्ने छ ।अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागि २२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ ।

आयोजनाबाट ऋषिङ गाउँपालिकाका वडाहरु १ र ३, बन्दिपुर गाउँपालिकाको ६, देवघाट गाउँपालिकाका वडाहरु २,३ र ४, आँबुखैरनी गाउँपालिकाका वडाहरु ५ र ६, व्यास नगरपालिका वडाहरु १३ र १४ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं २९ प्रभावित हुने छन् । आयोजना निर्माणबाट १८५ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । आयोजनाका लागि करिब ९ हेक्टर निजी जग्गा अध्रि्रहण गर्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँका प्रमुख शान्ति रमण वाग्लेले आयोजनाको निर्माणबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा स्थानीयले पनि पाउनु पर्ने, प्रभावित हुने बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्थाका विषयमा अहिले नै निर्क्यौल गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकासको ढोकाको रुपमा रहेको यस आयोजनालाई स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्दै जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।

विद्युत आपूर्तिका लागि लोड सेन्टरबाट नजिकै रहेको र सस्तो यस आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान पालिकाहरुको सहयोग रहने उल्लेख गर्दै व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले भौतिक तथा मानसिक रुपमा प्रभावित भएका बासिन्दाले लाभ पाएको अनुभूति हुने गरी र बाँध निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले दमौलीलाई चितवनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्था र जग्गा अधिग्रहणका विषयमा आयोजनाले प्रष्ट पार्नु पर्ने बताउनुभयो ।

ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र बन्दिपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले आयोजनाले आगामी दिनमा समस्या नआउने गरी अध्रि्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनु पर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावितलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउनुभयो । अहिले नै विभिन्न माग राखेर आयोजना अगाडि बढाउन अबरोध गर्नेभन्दा पनि यसलाई सफल बलाउन लाग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँहरुले स्थानीयले राखेका जायज माग सम्बोधनका लागि आफूहरुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

तल्लो सेती जलविद्युत परियोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष सिद्ध बहादुर थापाले विभिन्न १८ वटा माग प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । स्थानीयहरुले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा न्यायोचित हुनु पर्ने, वर्षोंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका विषयमा प्रष्टता हुनु पर्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने,दाहसंस्कार घाटको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

तल्लो सेती आयोजनाको एसियाली विकास बैंकको ३५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट पररामर्शदाता वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जे.भीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दे आयोजनाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले निर्माण २०८१ सालमा सुरु गरी पाँच वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर