यातायातको लापरबाही र बीमा कम्पनीको राहत
सुरेशकुमार पाण्डे
टिप्परको ठक्करबाट धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। यस्ता दुर्घटनामा चालकको लापरबाही मात्र होइन, थकान, अनिद्रा, लामो समयसम्म निरन्तर सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता र लागुपदार्थको सेवनजस्ता कारणले पनि भूमिका खेलेका हुन सक्छन्। चालकको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था सवारी दुर्घटनाको जोखिमसँग जोडिएको विषय हो। तर दुर्घटना भएपछि घाइतेलाई उद्धार गर्नुको सट्टा पुनः सवारी चढाएर वा पछाडि सारेर ज्यान लिने प्रयास गरिएका घटनासम्बन्धी समाचारसमेत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता घटना अत्यन्त गम्भीर र आपराधिक हुन्।
अत्यधिक भार बोकेका सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा वा किच्दा मानिसको ज्यान जाने जोखिम बढी हुन्छ। यो नेपालको यातायात क्षेत्रको गम्भीर समस्या हो। यसबारे सबै जानकार भए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
पछिल्ला वर्षमा दाङमा टिप्परको लापरबाही बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। यातायात व्यवस्थापनले यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। टिप्परको निरन्तर आवागमनले सडक क्षतविक्षत भएका छन्। ढुङ्गा, गिट्टी तथा कोइलाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र ढुवानीले ग्रामीण बस्तीको वातावरणमा समेत असर पारेको छ। जङ्गल विनाश, पहिरोको जोखिम, सडक क्षति र पानीका मुहान सुक्ने समस्याले पहाडी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुन सक्छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन र सवारीसाधनको अव्यवस्थित सञ्चालनलाई एउटै समस्याका रूपमा मात्र नहेरी दुवैलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्छ।
आज नेपाली नागरिक देशभित्र होस् वा विदेशमा, विभिन्न किसिमका असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेशमा श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विदेशमा दुर्घटना वा अन्य कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीका परिवारले शव स्वदेश ल्याउन तथा अन्तिम संस्कार गर्नसमेत आर्थिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा नेपाली समुदायले चन्दा सङ्कलन गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो समुदायको पहुँच नभएका स्थानमा मृतकका परिवार थप समस्यामा पर्न सक्छन्।
विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणको विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यस्तै, देशभित्रै नागरिकले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो। नागरिकलाई सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको आधार उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थाले राज्यको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँछ।
सवारी दुर्घटना हुन्छन् भन्दै त्यसलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गरेर बस्नु हुँदैन। दुर्घटना पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि उचित व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र कडा कानुनी कार्यान्वयनबाट जोखिम घटाउन सकिन्छ। दुर्घटनापछिको उपचार, क्षतिपूर्ति र पीडित परिवारको संरक्षणका लागि बीमा प्रणाली प्रभावकारी हुनु उत्तिकै आवश्यक छ। बीमा कम्पनीहरू यही जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक क्षतिबाट राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका हुन्। तर व्यवहारमा बीमाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिले पीडित परिवारलाई पर्याप्त राहत दिन नसकेको गुनासो सुनिन्छ।
नेपालमा बीमाको इतिहास धेरै लामो छैन। विसं २००४ असोज ८ गते नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो सहायक कम्पनीका रूपमा नेपाल बीमा र माल चलानी कम्पनी स्थापना गरेको थियो। यसलाई नेपालको प्रारम्भिक बीमा संस्थामध्ये एक मानिन्छ। त्यसअघि नेपालमा भारतीय बीमा कम्पनीहरूले सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए। त्यसपछि नेपालको बीमा क्षेत्र क्रमशः विस्तार हुँदै गयो।
विसं २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भयो र सोही वर्ष फागुन ११ गतेदेखि कारोबार सुरु गर्यो। समयक्रममा बीमासम्बन्धी विभिन्न कानुन, नीति तथा नियामक संरचना बने। बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा तथा अन्य बीमा सेवाहरू उपलब्ध भए। तर बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु मात्र पर्याप्त होइन। तिनले प्रदान गर्ने सेवा, दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया र पीडितले पाउने राहत पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ।
नियमकानुन बने पनि सवारी दुर्घटना रोकिएका छैनन्। दुर्घटनाबाट पीडित परिवारलाई सन्तोषजनक राहत उपलब्ध गराउने व्यवहारिक पक्षमा पनि समस्या देखिन्छ। घटना भएपछि छलफल गर्ने, क्षतिपूर्तिको विषय उठाउने र अन्ततः जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले पीडितलाई थप अन्यायमा पार्छ। यातायात व्यवसायीका सङ्घसंस्थाले आपत्कालीन अवस्थामा सहयोग गर्ने गरेका भए पनि चन्दा सङ्कलनबाट उपलब्ध गराइने राहत दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। पीडितको उपचार र परिवारको आर्थिक सुरक्षालाई व्यक्तिगत सद्भाव वा संस्थागत सहयोगको भरमा छाड्नु हुँदैन।
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि लामो समयसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। पीडित परिवार शोकमा डुबेका बेला क्षतिपूर्तिका विषयमा मोलमोलाइ गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु न्यायसङ्गत होइन। दुर्घटनाको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनअनुसारको राहत सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पीडितले न्याय पाउनसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रितले पाउने बीमा तथा क्षतिपूर्तिको रकम बढाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मृतकका आश्रितले पाउने क्षतिपूर्ति बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन प्रस्ताव गरेको र घाइतेको उपचार खर्चको सीमा बढाउने विषय पनि अघि बढाएको चर्चा हुँदै आएको छ। यस्ता प्रस्तावको वर्तमान अवस्था र कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। प्रस्ताव हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, पीडितले त्यसको लाभ पाउने गरी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
क्षतिपूर्तिको रकम बढाउनु सकारात्मक कदम हुन सक्छ। तर रकम बढाएर मात्र दुर्घटनाको समस्या समाधान हुँदैन। दुर्घटनापछि घाइतेलाई समयमै अस्पताल पुर्याउने, आवश्यक उपचार उपलब्ध गराउने र बीमाको दाबी भुक्तानी छिटो गर्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बीमाको उद्देश्य दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको जीवनको मूल्य निर्धारण गर्नु होइन, दुर्घटनाबाट उत्पन्न आर्थिक जोखिम कम गर्नु हो। कुनै पनि रकमले गुमेको जीवन फिर्ता दिन सक्दैन, तर उचित क्षतिपूर्तिले मृतकका आश्रितलाई जीवनयापनमा केही सहजता प्रदान गर्न सक्छ।
दुर्घटनामा घाइते भएको व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेमा उल्टै ज्यान लिने उद्देश्यले सवारीसाधन अघि–पछि चलाउनेजस्ता आपराधिक व्यवहारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवहारका पछाडि क्षतिपूर्तिको दायित्वबाट बच्ने मनसाय हुन सक्ने आशङ्का भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। दुर्घटनामा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पुर्याउने र जीवन बचाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चालक, यातायात व्यवसायी, प्रहरी, बीमा कम्पनी र सरकार सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट, साँघुरा तथा घुमाउरा सडक, कमजोर सडक संरचना र पहिरोजस्ता प्राकृतिक जोखिमले पनि दुर्घटनाको सम्भावना बढाउँछन्। पहाडी सडकमा सवारीसाधन नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। तर भौगोलिक अवस्थालाई मात्र दोष दिएर चालकको लापरबाही र नियमनको कमजोरीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। मोटरसाइकल, टिप्पर, अटोरिक्सालगायत विभिन्न सवारीसाधनबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारीको अवस्था, चालकको योग्यता, गति, भारवहन क्षमता र सडक सुरक्षाको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। सवारीसाधन चलाउँदा अरूलाई उछिन्ने होड, तीव्र गति र नियम उल्लङ्घनलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।
सवारीसाधनको व्यवस्थापन, चालकको अनुमतिपत्र, सडक सुरक्षा र यातायात नियमको कार्यान्वयनमा यातायातसम्बन्धी निकायको जिम्मेवारी हुन्छ। दुर्घटनामा परेकाको उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिततामा सरकारका सम्बन्धित निकाय, बीमा नियामक र बीमा कम्पनीले समन्वय गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पीडित परिवारले एउटै विषयमा विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले दुर्घटना व्यवस्थापनदेखि बीमा दाबी भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ।
सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको आर्थिक हिसाबले भरपाई हुन सक्दैन। तर मृतकका आश्रितलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न उचित बीमा व्यवस्था आवश्यक छ। कमाउने व्यक्तिको मृत्यु हुँदा परिवारको आम्दानीको स्रोत गुम्छ। बालबालिकाको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र दैनिक जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर पर्छ। यस्तो अवस्थामा न्यून क्षतिपूर्ति र लामो दाबी प्रक्रियाले पीडितको पीडामाथि थप पीडा थप्छ।
अतः सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ। चालकको काम गर्ने समय, आराम, स्वास्थ्य अवस्था, सवारीको गति र भारवहन क्षमताको निगरानी हुनुपर्छ। दुर्घटनापछि घाइतेको जीवन बचाउने प्रयासलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ। बीमा रकम समयानुकूल परिमार्जन गरी दाबी भुक्तानी सहज र छिटो हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बीमा कम्पनीले कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भने नियामक निकायले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।
मानिसको जीवन अमूल्य छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई कुनै रकमले फर्काउन सकिँदैन। तर राज्यले उचित नीति, प्रभावकारी नियमन र न्यायोचित क्षतिपूर्तिमार्फत पीडित परिवारको दुःख केही कम गर्न सक्छ। एकातिर यातायात क्षेत्रमा व्याप्त लापरबाही र अर्कोतिर बीमाबाट प्राप्त हुने अपर्याप्त राहतले नागरिकलाई थप असुरक्षित बनाउनु हुँदैन। नागरिकको जीवन रक्षा, घाइतेको उपचार र पीडित परिवारलाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्य, यातायात व्यवसायी र बीमा क्षेत्र सबैको साझा दायित्व हो।
