संरचना होइन, विकासको सोच बदलौं
गल गुरुङ दिपु
संघीयताको सार्थकता भवन र सडकको संख्याले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिभन्दा परिणाममुखी योजना र स्थानीय सम्भावनामा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू गर्नुको प्रमुख उद्देश्य राज्यको सेवा, सुविधा र विकासलाई गाउँबस्तीसम्म पुर्याउनु हो । विगतमा राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकले आफ्नै ठाउँमा आधारभूत सेवा र विकासका अवसर पाऊन् भन्ने अपेक्षासहित शासन संरचना परिवर्तन गरियो । तर संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि सबै क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन । केही स्थानीय तहले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् भने कतिपय दुर्गम बस्तीका नागरिक अझै आधारभूत सेवा र अवसरबाट वञ्चित छन् ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ– विकासको बाधक संरचना हो कि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सोच, योजना र कार्यशैली ?
संघीयता आफैँमा विकास होइन, विकास हासिल गर्ने माध्यम हो । स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना हुनु, बजेट प्राप्त हुनु र जनप्रतिनिधिले अधिकार पाउनु आफैँमा उपलब्धि होइन । त्यसको सार्थकता नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीका अवसर र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदा मात्र प्रमाणित हुन्छ । गाउँमै सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनु नै विकासको वास्तविक उद्देश्य हो ।
तर अझै पनि कतिपय ठाउँमा विकासको परिभाषा सडक खन्ने, भवन बनाउने र मन्दिर निर्माण गर्ने काममा सीमित देखिन्छ । यी संरचना आवश्यक छन्, तर तिनैलाई विकासको पूर्ण उपलब्धि मान्नु गलत हुन्छ । सडक बनेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पायो कि पाएन ? भवन निर्माणपछि त्यसको प्रभावकारी उपयोग भयो कि भएन ? पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्दा स्थानीयले आम्दानी र रोजगारीको अवसर पाए कि पाएनन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफले मात्र विकासको वास्तविक अवस्था देखाउँछ ।
विकास भनेको बजेट खर्च गर्नु होइन, खर्चबाट परिणाम निकाल्नु हो । कति बजेट विनियोजन भयो, कति योजना सम्पन्न भए र कति संरचना उद्घाटन गरिए भन्ने विवरणभन्दा ती कामले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगको मूल्याङ्कन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रबाट मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त लाभका आधारमा गरिनुपर्छ ।
यसका लागि जनप्रतिनिधिमा स्पष्ट दृष्टिकोण, अध्ययनशीलता, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक छ । बजेट सीमित हुन सक्छ, तर उपलब्ध स्रोतलाई सही प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने सम्भावना सीमित हुँदैन । स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सके थोरै स्रोतबाट पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसको विपरीत, आवश्यकताको अध्ययनबिनै योजना छनोट गर्ने र तत्काल देखिने संरचनालाई उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढाए पनि जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।
प्रत्येक स्थानीय तहको भूगोल, प्राकृतिक स्रोतसाधन, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था र सांस्कृतिक पहिचान फरक हुन्छ । त्यसैले सबै ठाउँमा एउटै प्रकृतिका योजना लागू गरेर समान परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । विकास योजना स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित हुनुपर्छ ।
कृषिको सम्भावना भएका क्षेत्रमा सिँचाइ, उन्नत बीउबिजन, प्राविधिक सहयोग, उत्पादनको भण्डारण र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ । अनुदान वितरण र तालिम सञ्चालन गरेर मात्र कृषि विकास हुँदैन । किसानले उत्पादन बढाउन, उचित मूल्यमा बिक्री गर्न र कृषिबाट सम्मानजनक आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र मौलिक परम्परा भएका क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ । होमस्टे, स्थानीय परिकार, कला, संस्कृति र परम्परागत सीपको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बेरोजगार युवालाई लक्षित सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता र स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तालिम लिनेको संख्या मात्र होइन, उनीहरूले रोजगारी पाए कि पाएनन् वा व्यवसाय सुरु गर्न सके कि सकेनन् भन्ने आधारमा उपलब्धि मापन गर्नुपर्छ ।
यसले विकासलाई कागजी प्रतिवेदन र कार्यक्रमको सूचीबाट नागरिकको वास्तविक जीवनसँग जोड्छ । स्थानीय स्रोतसाधन र पहिचानलाई बेवास्ता गरेर बाहिरबाट आयातित योजनाको नक्कल गर्नुको सट्टा आफ्नै सम्भावनालाई पहिचान गरी उपयोग गर्नु दूरदर्शी नेतृत्वको विशेषता हो ।
यस्तो विकासका लागि जनप्रतिनिधि चुनाव जितेर पदमा पुग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या, नागरिकका प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतसाधनको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । गाउँबस्ती पुगेर नागरिकसँग छलफल गर्ने, विज्ञको सुझाव लिने र तथ्याङ्कका आधारमा योजना बनाउने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। चुनावका बेला बाँडिएका आश्वासनलाई कार्यान्वयनयोग्य योजना र मापनयोग्य परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
पदमा पुग्नु सफलता होइन, पदमा रहँदा जनताका लागि के गर्न सकियो भन्ने कुरा सफलताको आधार हो । कति बजेट ल्याइयो भन्नेभन्दा त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। कति योजना उद्घाटन गरिए भन्नेभन्दा ती योजनाले कति नागरिकको जीवन सहज बनाए भन्ने विषयले नेतृत्वको कार्यसम्पादन देखाउँछ ।
त्यसैले स्थानीय तहले स्पष्ट अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, योजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र सम्पन्न कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसके त्यसका कारण पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने प्रत्येक कार्यक्रमप्रति जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ ।
विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध र चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आफ्नो कार्यकालमा देखिने संरचना निर्माण गर्ने मोहभन्दा आगामी पुस्ताले लाभ लिन सक्ने आधार तयार गर्ने सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तत्काल लोकप्रियता हासिल गर्ने कार्यक्रमले क्षणिक प्रशंसा दिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र समाजको अवस्था बदल्न सक्छ ।
संघीयताको सफलता स्थानीय तहले कति अधिकार प्रयोग गरे वा कति बजेट खर्च गरे भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन । स्थानीय सरकार नागरिकप्रति कति उत्तरदायी बन्यो, सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी भयो र विकासका अवसर कति न्यायोचित रूपमा वितरण भए भन्ने विषयले पनि यसको सफलता निर्धारण गर्छ । त्यसैले संरचनागत परिवर्तनसँगै संस्थागत क्षमता, कार्यसंस्कृति र नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
अब जनप्रतिनिधिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । संघीयता आयो, बजेट आयो र अधिकार प्राप्त भयो भन्दैमा विकासको दायित्व पूरा भएको मान्न मिल्दैन । जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न परिणाम देखिनुपर्छ । भाषण, आश्वासन र उद्घाटनका तस्बिरले नागरिकका समस्या समाधान गर्दैनन् । त्यसका लागि प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, योजना व्यवहारिक हुनुपर्छ र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
अन्ततः विकासको वास्तविक मापन भवन र सडकको संख्या होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधार हो । संघीयताको सार्थकता त्यतिबेला स्थापित हुनेछ, जब दुर्गम गाउँका नागरिकले पनि गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र आर्थिक उन्नतिका अवसर प्राप्त गर्नेछन् । त्यसका लागि संरचनासँगै सोच, बजेटसँगै प्राथमिकता र अधिकारसँगै जिम्मेवारीबोध बदलिनुपर्छ ।
विकास भूगोलले मात्र निर्धारण गर्दैन; उपलब्ध सम्भावना पहिचान गर्ने दृष्टिकोण, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने योजना र परिणामप्रति जवाफदेही नेतृत्वले पनि निर्धारण गर्छ । त्यसैले अब संरचना थप्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको जीवन बदल्ने विकासको प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ ।
