तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको ४३ प्रतिशत प्रगति : “वनको नीतिगत व्यवस्थाका कारण जग्गा उपभोग गर्न आयोजनाले समस्या झेल्दै”

तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडको समन्वयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्याकेज १ अन्तर्गतको बाँध फर्काउने, प्याकेज २ अन्तर्गतको भूमिगत विद्युतगृह निर्माणका कामको प्रगति र अवस्थाका विषयमा जानकारी गराइएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक एवं तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको समग्र प्रगतिको बारेमा जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको हालसम्म तीन वटै प्याकेजमा ४३ प्रतिशत प्रगति भएको श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार प्याकेज १ अन्तर्गत बाँध निर्माणमा २५ प्रतिशत, प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युतगृह निर्माणमा ४५ प्रतिशत र प्याकेज ३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

‘तीन वटै प्याकेजको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ’, उनले भने, ‘सन् २०२६ को अन्तिमसम्ममा काम सक्नुपर्ने भएपनि कोभिड-१९, प्याकेज-१ को पुनःठेक्का प्रक्रिया, मुआब्जा तथा विष्फोटक पदार्थ जस्ता विविध समस्याले केही समय लम्बिन सक्ने अवस्था रहेपनि हालसम्म समय थपको माग भएको छैन ।’

यस्तै, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध गर्न भारतले गरेको अवरोध तथा वनका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि समस्याहरु आइरहेको उनले बताए ।

१४० मेगावट क्षमताको भूमिगत विद्युतगृह निर्माणका लागि ड्यामसाइडमा करिब ४१७ हेक्टर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने हुँदा उक्त क्षेत्रफलमा पर्ने जमिनको मुआब्जाको विषय जटिल बनेको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले बताए ।

‘ड्याम निर्माणस्थलदेखि भिमादसम्म करिब २५ किलोमिटरको दुरी डुबानमा पर्ने हुँदा त्यस दुरीको खोला तथा त्यस आसपासका जग्गाजमिन, रुखको मुआब्ज वन कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ’, प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले भने, ‘स्रोतको सिमितताका कारण सरकारलाई नै दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको र वनले पनि क्षतिपूर्ति वापतको रकम प्राप्त गर्न नसक्दा काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन सकेको छैन ।’

२०७५ सालमा ड्यामसाइटको डुबान क्षेत्रको करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा मूल्याङ्कन गरेको छ भने ट्रान्समिटर लाईनको करिब ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा मूल्याङ्कन भएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई वाषिर्क रुपमा करिब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त रकमले आयोजनाको काम गर्ने कि मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।’

वन ऐनको व्यवस्था र बजेटको सिमितताले समस्या देखिएको हुँदा यो समस्या समाधानका लागि वनका केही ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सरोकारवाला बीच छलफल भएपनि सकरात्मक परिणाम आउन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले देशकै लागि सरकारकै लगानिमा बनाउने आयोजनाहरु विभिन्न ऐन नियाम तथा स्रोतको सिमितताका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन्।’

यस्तै, आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले आयोजनाको तीनवटै प्याकेजमा हाल भइरहेको कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले ड्यामसाइटको बाँध निर्माणस्थलमा २८० मिटर खन्न बाँकी रहेको हुँदा सो काम आगामि नोवेम्बरसम्म सक्ने योजना रहेको बताए। आयोजना प्रमुख शिल्पकारका अनुसार नोवेम्बरसम्मा डार्इभर्सन टनेलको काम सम्पन्न गरी नदी डार्इभर्सन गरी ड्यामको बाँध निर्माणका काम अगाडि बढाइने छ।

यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत ९४ वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा ६९ वटा टावर निर्माण तथा जडान भइसकेका छन् । टावर निर्माणका लागि पनि जग्गा अधि ग्रहणको समस्या देखिएको छ। चितवनतर्फो जग्गा अध्रि्रहण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । जग्गा अध्रि्रहणका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।

दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल र्सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ९४ टावर निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता -२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अध्रि्रहण गरिनेछ । त्यसका लागि जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण भइरहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दिपुर गाउँपालिका-६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६, देवघाट गाउँपालिका ४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधि ग्रहण गरिनेछ ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन चरणमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेज अर्न्तर्गत १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ। सोङ दा-कालिका जेभीले अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ ।

आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका कामको जिम्मेवारी सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले पाएको छ । आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल र्सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ ।

यस्तै, आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत -प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकारणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले १२६ मेगावट क्षेमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । १४० मेगावट क्षमता भएको तनहुँ जलविद्युत आयोजना (हाइड्रोपावर लिमिटेड) निर्माणसंगै कम्पनीले तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ ।

कम्पनीले आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गर्न करिब १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको आयोजनाका प्रमुख शिल्पकारले बताए ।

‘बन्दीपुर गाउँपालिका-६ तथा देवघाट गाउँपालिका-३ को सिमान सराङघाट नजिक २१३ मिटर लम्बाइ, ३२ मिटर उचाइ र २ सय मिटर चौडाइ भएको बाँध (ब्यारेज) निर्माण गरी सेती नदीको पानीलाई फर्काइने छ’, प्रमुख शिल्पकारले भने, ‘यसरी फर्काइएको पानीलाई देवघाटको वडा नम्बर ३ र ४ हुँदै जाने ६.८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट विद्युतगृहसम्म पुर्‍याइने छ ।’

देवघाट-४ गाइघाटमा अर्धभूमिगत विद्युतगृहको निर्मार्ण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने उनले बताए । प्रमुख शिल्पकारले भने, ‘उत्पादित विद्युतलाई तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली-नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने छ । यसका लागि करिब २ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु पर्छ ।’ अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म बिस्तार हुने बताइएको छ ।

यस्तै, तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अध्ययनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ समेत सम्पन्न गरिएको छ । यस आयोजनाबाट ऋषिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ३, बन्दिपुर गाउँपालिकाको ६, देवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३ र ४, आँबुखैरनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६, व्यास नगरपालिको वडा नम्बर १३ र १४ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ प्रभावित हुने बताइएको छ । आयोजनाका लागि करिब ९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भने १८५ घरधुरी प्रभावित हुने भएको छ।

बि.सं. २०८१ सालमा सुरु गरी ५ वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर -करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर