विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघ धर्नामा, के-के छन् शिक्षकहरूका माग ?

संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइले मंगलबार दिउँसो ३ बजे बोलाएका वार्तालाई अस्वीकार गर्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको हो । महासंघले मन्त्रीबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्ने जनाउँदै धर्ना सुरु गरेको हो ।

गत वर्षको तथ्याङ्अनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार ३५४ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् ।

मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको धर्नामा संलग्नता छ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँमा आउन शिक्षक र कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनले सरकार र महासंघबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरूलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा विभिन्न मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र केही पक्ष सुधार गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघले राखेको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने उनीहरूको माग छ ।

यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने लगायतका माग छन् ।

प्रतिपक्षी एमालेले शिक्षकको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ । संसदमा एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले भनेका छन्, ‘एउटा सांसद हुँदाको नाताले विधेयकभित्र बसेर उपयुक्त कानून निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने र भूमिका निर्वाह गर्ने विषय त बाँकी छँदैछ, तर पनि नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूलाई विधेयकको अंग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसको लागि सरकारले आज नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ । उहाँहरूले उठाउनुभएको संविधानसँग जोडिएका कतिपय विषयवस्तुहरूले भने थप छलफल र बहसको आवश्यकता महशुस भएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । ‘वर्षौपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ ! हामी लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझन ढिलाइ गर्नुहुन्न’, शर्माले भनेका छन् ।

उनले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने संवाद मार्फत तत्काल समाधान खोजेर बिद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपील गरेका छन् । गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघले पनि हिजो विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनको समर्थन गरेका छन् ।