नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास
के.बि. मसाल

पत्रकारिता रहर र लहडले प्रकाशन गर्ने पेशा होइन । यसको इतिहास खोज्दै जाने हो भने विश्वमा १६औं शताब्दीमा पत्रकारिताको सुरुवात भएको मानिन्छ । अमेरिकामा १६९० मा पब्लिक अकुरेंस (जन घटना) सर्वप्रथम बोस्टनबाट निकालिएको पत्रिका नै पहिलो भएको मानिन्छ । आज संसारमा सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अहिले २१औं शताब्दि चलिरहेछ । अहिले हामीले कल्पना गर्दा अनौठो मान्न सकिन्छ, सञ्चार विनाको समाज कस्तो थियो होला ? यो बहसको बिषय बन्ला ! नेपालमा भने पत्रपत्रिकाको इतिहास साहित्यिक पत्रपत्रिकाको प्रकाशनबाट भएको पाइन्छ ।
वि.सं. १९५५ मा नेपालबाटै प्रकाशित सुधा सागरलाई नेपालको पहिलो पत्रिकाको रुपमा मानिन्छ तर पनि युवाकवि मोतिराम भट्टको सकृयतामा वि.सं. १९४८ मा भारतको वनारसबाट प्रकाशित गोर्खा भारत जीवन पहिलो नेपाली भाषाको पत्रिकाको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । त्यसैले युवाकविको रुपमा परिचित मोतिराम भट्टलाई नेपालको पहिलो पत्रकारको रुपमा समेत परिचित गराइएको छ । समाचार मुलक पत्रिकाको सुरुवात गोरखापत्रले बोकेको छ । गोरखापत्र वि.सं. १९५८ साल बैशाख २४ गतेदेखि प्रकाशित हुँदै आएको छ । आज भन्दा १२३ वर्ष अघिदेखि निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएको गोरखापत्रलाई नेपाली छापा पत्रकारिताको क्षेत्रमा सूचना प्रवाहको एउटा अत्यन्त विश्वसनीय पत्रिकाको रुपमा लिने गरिन्छ । गोरखापत्रको १२३ बर्षको प्रकाशनयात्रा गौरवशाली र ऐतिहासिक यात्रा हो । गोरखापत्रको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली भाषा, साहित्य, कानुन, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, धर्मकर्म, रितितिथी, खेतीपाती लगायत सबैथोक छ । गोरखापत्र वि.सं. १९५८ साल बैशाख २४ गतेदेखि १९९१ बैशाखसम्म हरेक हप्ता साप्ताहिक रुपमा सोमबारका दिन प्रकाशित हँुदै आएको थियो । गोरखापत्र त्यस पश्चात २००० साल असोज १५ सम्म हरेक हप्ता शुक्रबारका दिन प्रकाशित हुन थालेको पाइन्छ । त्यस पश्चात वि.सं. २००० असोज २९ देखि २००३ साल पुस २ गतेसम्म हप्ताको दुई दिन सोमबार र शुक्रबार प्रकाशित हुन थालेको हो ।
त्यस पछि २००३ साल पुस ८ गतेबाट २०१७ साल फागुन ४ गतेसम्म सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरी हप्ताको तीन दिन प्रकाशित हुँदै आएको गोरखापत्र २०१७ साल फागुन ७ गतेबाट भने दैनिक रुपमा प्रकाशित हुन थालेको पाइन्छ । त्यसैगरी २०२२ साल कात्तिक २ देखि २०२३ साल असोज २२ गतेसम्म गोरखापत्र विहान र साझ सन्ध्याकालिन संस्करण गरी दैनिक दुई पटक पनि प्रकाशित भएको पाइन्छ । २०१९ साल असार ९ गतेबाट शनिबासरीय परिशिष्टाङ्क प्रकाशनको सुरुआत भएको हो । वि.सं. २०२० साल असार २५ गतेदेखि गोरखापत्र कर्पोरेशन ऐन–२०१९ अन्तर्गत गोरखापत्र संस्थानको रुपमा स्थापित गोरखापत्रले संस्थागत स्वरुप प्राप्त गरेको हो । संस्थानको अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशन २०२१ सालको असोज सुरु भएको हो भने सो पत्रिका २०३२ सालसम्म निरन्तर रुपमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । २०२२ साल पुस १ गतेबाट अंग्रेजी दैनिक दि राइजिङग नेपाल, २०२५ साल जेठ महिनादेखि साहित्यिक मासिक मधुपर्क, २०४५ साल असारबाट युवामञ्च मासिक र २०४७ साल वैशाख ९ गतेबाट बालबालिकका लागि मुना मासिक प्रकाशित हुन थालेको पाइन्छ ।
मुलुकभर दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको संख्या ७ हजार ८७४ रहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अभिलेखअनुसार, देशभरबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्ममा दैनिक ७०५, अर्धसाप्ताहिक ३०, साप्ताहिक दुई हजार ८५९, पाक्षिक ३९९, मासिक ५९२, द्वैमासिक ६०, त्रैमासिक १०४ र वार्षिक लगायत अन्य ४० पत्रपत्रिका प्रकाशन भएको अभिलेख छ । सूचना विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा ७ हजार ८७४ पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यमहरु छन । यसमा दैनिक पत्रिकाहरुको स्थान ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। त्यसबाहेक साप्ताहिक पत्रिका २८७५ दर्ता छन जसमध्ये करिब ८ सय पत्रिकाहरु प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणको सूचीमा पर्छन । मासिक पत्रिका पनि २२७१ भन्दा बढी दर्ता छन । टिभी र रेडियोको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पछिल्लो समयमा अनलाइन टिभीको नाम दिएर युट्युव च्यानल सञ्चालन गर्ने क्रमसमेत बढेको छ ।
नेपालमा पत्रकारहरुको संख्यातर्फ विचरण गर्दा १८६ फ्रिलाइन्सर र ६९ विदेशी रिपोर्टरबाट अतिरिक्त करिब ८ हजार पत्रकारहरु छन । सूचना विभागको गत मंसिरसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नवीकरण गर्ने र नयाँसमेत गरी ३ हजार ४२३ जनाले प्रेसपास लिएको देखिन्छ। यसलाई आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा ३ हजार ५ सयको हाराहारीमा सक्रिय पत्रकारहरु छन । तर सूचना विभागको प्रेस पास नलिएका पत्रकार पनि धेरै छन । नेपाल पत्रकार महासंघलाई देशभरिका पत्रकारहरुको छाता संगठन मानिन्छ । महासंघका १३ हजारभन्दा बढी सदस्य छन । तर अहिले महासंघका शुद्धीकरण गरेको संख्या भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई हेर्दा पत्रपत्रिकाहरुको प्रकाशन शुरु भएसंगै नेपाली पत्रकारिताले थुप्रै समस्याहरु पनि झेल्दै आएका छन । नेपालको राणा शासनको ब्यवस्था हुँदै तीस वर्षे लामो पञ्चायति ब्यवस्था र शाहीकालमा पत्रिकाहरु माथि लगाइएको अंकुशको कारण नेपाली पत्रकारिताले समस्याहरु झेल्न बाध्य भयो । वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि नेपालमा पत्रपत्रिका प्रकाशनमा बाढी नै आएको हो । वि.सं. २०४७ सालको संविधानले प्रकाशन र प्रशारणमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिएपनि संविधानको विभिन्न धारा र उपधारालाई आधार बनाउँदै बेलाबेलामा प्रकाशन र प्रशारण स्वतन्त्रतामाथि समेत अंकुश लगाउने काम भएका थिए ।
वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गते तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहको बंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याए पछि २०५२ सालदेखि शुरु भएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले थालेको द्वन्द्वले अझ बढि चर्केर गयो। द्वन्द्व चर्किदै गएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय पार्टीहरुलाई समेत प्रतिवन्ध लगाउँदै निरंकुश शासन लादने काम भएपछि नेपाली पत्रकारिताले थप पीडा झेल्नु परेको सस्मरण अझै ताजा रहेको छ । वि.सं. २०६२/०६३ को लोकतन्त्रको स्थापनासंगै पत्रिका प्रकाशनमा बाढी नै आएपनि थुप्रै पत्रिकाहरु प्रकाशन हुने र बन्द हुने क्रम पनि बढ्दो छ। दर्ता भएको पत्रिकाहरुको वर्तमान अवस्था हेर्दा नेपाली भाषामा मात्र नभएर हिन्दी भाषामा २५, नेवारी ४३, मैथिली २७, भोजपुरी ८, संस्कृत ३, उर्दू ६, तिब्बती २, थारु १२, लिम्बु ३, डोटेली ३, तामाङ ८, राई १ र वान्तवा राई भाषामा एउटा पत्रिका दर्ता भएको छ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा यो पक्षभने राम्रो मानिए पनि धेरै भाषाको आफ्नो लिपि नहुँदा नेपाली भाषाको लिपिमा नै पत्रिका प्रकाशनमा आएका छन ।
आजभोली साप्ताहिक पत्रिकाको समाचार प्रति आम जनमानसमा लोकप्रीयता घटेको महसुस हन थालेको छ । लामो इतिहास बोकेको साप्ताहिक पत्रिकाहरुको लोकप्रीयतामा कमि आउनुका धेरै कारणहरु छन । खोजी पत्रकारिताको कमी भएको छ । एफएम रेडियो र दैनिक पत्रिकाको समाचारलाई आधार बनाएर तयार पारिएको समाचारले पत्रिकाहरु भरिएका छन । खोजी पत्रकारिता कठिन र चुनौतीपूर्ण काम भएपनि यसले पाठक र स्रोता बढाउँछ। एउटा पत्रकारको कलमले समाजलाई दिशानिर्देश गराउँछ । पत्रिका व्यवसायिक हुन नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो । दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्रोत साधनको कमी, आधुुनिक प्रविधि तथा पत्रकारिताको मान्यतलाई आत्मसात गर्न नसक्नु, पुरानै ढंगबाट काम गर्ने प्रविधि जस्ता कुराले साप्ताहिक पत्रिकाले बर्तमान अवस्थाको समस्या खेप्नु परको हो । त्यसैगरी सरकारले मिडिया सम्बन्धी अस्पष्ट नीति, अनुदार राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिले पनि साप्ताहिक पत्रिकालाई संकटमा पु¥याएको छ ।
प्रविधिको विकाससंगै आजभोली अनलाइन सञ्चार संस्थाले तत्काल समाचार अपडेट गर्दछ । त्यसको केही समयमा एफएम रेडियो स्टेशनहरुले त्यो समाचारलाई बजाउँदछ । यस्तो अवस्थामा साप्ताहिक पत्रिकाको परम्परागत उद्देश्यले कुनै अस्तित्व राखेको देखिदैन । अनलाइन, दैनिक पत्रिका, एफएम तथा टेलिभिजन जस्ता सञ्चार माध्यमको चाप बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि साप्ताहिक अखबारले दैनिक पत्रपत्रिकाको नक्कल गरी समाचारको विश्लेषण गर्ने भूमिकालाई विर्सन खोज्दैछन । आफ्नो भूमिका नबुझ्नु र बुझ्न नचाहनुका कारण थुप्रै साप्ताहिक निकाल्नका लागि निकालिरहेका जस्ता देखिन्छन । तिनीहरुले पाठकलाई के नयाँपन दिने ? उनीहरुले छापेको समाचारको प्रभाव समाजमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? समाचारमा आवाज विहिनको आवाज समेटन सकेको छ छैन भन्ने तिर ध्यान साप्ताहिक पत्रिकाहरुले दिएको देखिन्न । व्यवसायिक हुन नसक्नु, विश्लेषनात्मक तथा खोजमुलक सूचना दिन नसक्नुले पनि साप्ताहिक पत्रिका प्रति आम पाठकहरुको रुचि कम हुनु हो ।
नेपाली पत्रकारिताको भविष्य पनि अन्यौलमै छ। आज हजारौ पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन जस्ता सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालित छन । तर सञ्चार क्षेत्र अझै पनि सुरक्षित छैन। पत्रपत्रिकाको संख्या बढे पनि पत्रकारिताको सामाग्रीको स्तर भने बृद्धिहुन सकेको छैन। साथै पत्रकारहरुको अवस्था दयनीय छ, उनिहरुले अहिलेसम्म पनि श्रमको उचित पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन। दश बर्षे द्वन्द्वकालमा दर्जनौ पत्रकारहरु द्वन्द्वकोे चपेटामा परि मृत्यु समेत भएका छन भने क्यौ अंगभंग र घाइते र अपाङ्ग हुन पुगेका छन । नेपाली पत्रकारिता पेशा अझैपनि सुरक्षित बन्न सकेको छैन ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख भएपनि नेपाल संघीय राज्य हुन नसकेको अवस्था छ, भने गणतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि समाचार लेखेकै कारण एक दर्जन पत्रकारहरु मारिएका छन। आज दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाहरुको प्रकाशनको साथै इलेक्ट्रोनिक्स संचार माध्यामको संख्या बृद्धिहुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा एफएम रेडियो र टेलिभिजन स१चालन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरु एफएम, रेडियोहरु तथा टेलिभिजनहरु संचालन भएसंगै ती संचार माध्यामहरु पनि राजनीतिक दलको छत्रछायाामा रमाइ रहेको अवस्था छ । संचारमाध्यामहरु राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा हुर्किएको कारणले नै आज नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । नेपाली संचार माध्यामहरु राजनीतिक पार्टीको मुखपत्र बन्दै राजनीतिक दलको पत्रकारिता गर्ने अवस्था नेपाली पत्रकारिताको लागि चुनौतीको बिषय बनेको छ ।
रेडियो नेपाल देशको सबै भन्दा बढी भूभाग र जनसंख्यामा सुनिने राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमका रुपमा रहेपनि सरकारको मुखपत्र भएको कारणले यो पनि स्वतन्त्र हुन सकिरहेको छैन । सरकारी नियन्त्रणमा रहेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा इतिहास बोकेको गोरखापत्र समेत स्वतन्त्र हुन नसक्नु र सरकारको भजन गाउने प्रचलनले गर्दा पत्रकारिता थप चुनौती बनेको छ । गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) जस्ता संचार क्षेत्रलाई सरकारको भजनमण्डली बनाएको छ। राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिता क्षेत्र सरकारको मुखपत्र हुदा निजी क्षेत्रमा प्रकाशन भएका पत्रिकाहरुलाई समेत समस्या बनेको छ । पछिल्लो समयमा पत्रपत्रिका मात्र होइन चार सयभन्दा बढी एफ.एम. रेडियो दर्ता भएका छन। राजनीतिक दलहरुको प्रचार गर्र्न र पत्रकारिता भन्दा पनि दलहरुको पर्चाकारिताका गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा पत्रिकाहरु प्रकाशन हुने होड पनि उत्तिकै रहेको छ । राजनीति पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका पत्रपत्रिकाहरु ब्यवसायिक र स्वतन्त्र हुन नसक्दा पत्रकारिता राजनीतिक घेराभित्र रुमलिनु पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा अर्को समस्या र चुनौती बनेको छ ।
यस्तै, विस २०४७ साल यता राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा स्थापना भएका पत्रपत्रिकाहरुले निष्पक्ष समाचार प्रवाह गर्नुको सट्टा आफू पक्षधर पार्टीको विचार प्रवाह गर्ने र वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृति अन्त्य हुनु पर्ने आवश्यकता पनि हाम्रो सामु रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालको मिडिया उद्योगमा ठूलो लगानी भई रहेपनि राजनीतिबाट अछुतो रहन नसक्नु र पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महसंघमा पनि राजनीतिक भागबण्डाले गर्दा पत्रकारिता स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेको छैन । तर पनि प्रेसका केही कमिकमजोरीका बाबजुद सधै प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता पेशागत हकहितका सबालमा नेपाली सञ्चारकर्मीहरुको साझा सर्वोच्च छाता संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । अझैसम्म पनि ग्रामीण पत्रकारितामा नेपाली पत्रपत्रिकाले उचित स्थान दिन सकिरहेको देखिदैन । त्यसैले नेपाली पत्रकारिताले ग्रामीण पत्रकारिताको क्षेत्रमा चासो दिन जरुरी देखिन्छ ।
पत्रकारिताको विकाससंगै बर्तमान अबस्थामा राज्यले पत्रकारिता बिषय अध्यन गर्नको लागि विभिन्न क्याम्पस र उच्च मा.वि.मा समेत पत्रकारिता विषयको अध्याापन सुरु गरेको छ । त्यतिमात्र होइन पत्रकारहरुको लागि बिभिन्न संघ÷संस्थाहरुले पेशागत तालिमको आयोजना पनि गर्दै आएका छन । पछिल्लो समयमा यो सुविधा भनेको पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरुको लागि राम्रो अवसर हो । यस्तै सरकारले पनि पत्रपत्रिकाको विकाश र उचित संरक्षणको लागि पत्रपत्रिका चल्ने उचित स्रोत विज्ञापन पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । विज्ञापनले मात्रै संचालन हुने संचार क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सम्भाब्यताको खोजी गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
प्रेस काउन्सिलको पत्रिका वर्गीकरणको नीतिमा परिबर्तनको खाँचो छ । जिल्लामा ५० प्रति पत्रिका प्रकाशन गर्नेले राजनीतिक पहुँचको भरमा सजिलै पत्रिका वर्गीकरणमा पार्ने र हण्डि खाने प्रवृति बसेको छ। तर उच्च मनोबलका साथ स्थानीय समस्याहरुलाई उजागर गर्दै पत्रिका प्रकासन गर्ने पत्रिका वर्गीकरणमा नपर्नु परे पनि उचित मुल्याङ्कनको स्तरमा नआउने पत्रिका प्रकाशकहरुको पीडा छ । वर्गीकरणमा यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनु पर्छ । स्थानीय पत्रिकाको वर्गीकरण स्थानीय स्तरमानै गर्ने परिपाटि बसाल्नु पर्दछ भन्ने आवाज पनि उठन थालेको छ । पत्रकारिता समाजको दर्पण अर्थात ऐना हो यसलाई पत्रकारले सत्य तथ्यको चिरफार र बिश्लेषण गरी कलम चलाई समाजमा रहेका सबै प्रकार विसंगति र विकृतिलाई बाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ ।