औचित्त्यताको कसिमा वातावातारणीय अध्ययन

एकराज सिग्देल

कुनै पनि पूर्वधार बिकास योजनाबाट स्थानीयस्तरमा आर्थिक उन्नयनमा योगदान दिन सक्ने, स्थानीय समुदायलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट ग्राह्य हुने र प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण संरक्षणमा न्युन क्षतिको सुनिश्चितता हुने प्रत्याभूति गर्नका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरिन्छ । हरेक पूर्वाधार तथा प्रस्तावको दिगोपनको सुनिश्चितताको लागि प्रस्तावको सम्भाव्यता अध्ययनको चरणबाट सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयाममा भविष्यमा पर्न सक्ने जोखिमलाई पहिचान गर्दै सो को न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण हो, वातावरणीय अध्ययन। उल्लेखित बिबिध आयामसंग संबन्धित विज्ञटोलिको समुहले प्रस्ताबित प्रस्ताब स्थलमा स–शरीर उपस्थित भई वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रभावित हुन सक्ने समुदायसंग छलफल गरी तयार पारिने सहमतिको दस्ताबेज हो, वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन । वातावरणीय अध्ययनको बहुआयमिक महत्व हुँदाहुँदै पनि नियतबस, नजानेर वा क्षमता नहुनुका कारण हालैका दिनहरुमा यसको अध्ययन तयारि प्रक्रियालाई छल्न खोज्ने वा आबश्यक न्यूनतम सुचनाको संकलन तथा विश्लेषण नगर्ने र सार्वजनिक सुनुवाई समेत नगरी प्रतिवेदन तयार गर्नुका कारण वातावरणीय अध्ययनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
हाल, देश संघीयतामा गए पश्चात वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले साना एवं मझौला परियोजनाको अध्ययन तथा प्रतिबेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसै ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रही स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो स्थान विशेषलाई ध्यान दिदै छुट्टै वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली बनाई प्रास्ताबित योजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरेका छन् । तथापि, क्यौ स्थानीय सरकारहरुले आफैले स्वीकृत गरेको कानुन तथा नियमहरुलाई समेत सहि तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनको उपादयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने वातावरण बनेको छ ।
उदाहारणको लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो मातहतको एउटा विद्यालयको प्राङ्गणबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन सम्बन्धी प्रस्तावको लागि हालै तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको विषयवस्तु तथा तयारीको प्रक्रियालाई यस आलेखमा चित्रण गरिएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले नगर वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ जारि गरी पूर्वाधार विकासका परियोजनामा वातावरणीय अध्ययन गर्ने भन्ने प्राबधान राखेको छ । वातावरण कानुनले निर्दिस्ट गरे बमोजिम प्रस्ताबकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयार गर्दा, प्रतिबेदन तयारीका लागि खटिएका विज्ञ टोलीले प्रस्तावित स्थलमागई प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिकिकरण गर्ने र प्रभावित समुदाएको सुझाबलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्थलगत अध्ययन गरी प्रस्ताबबाट प्रभावित हुनसक्ने समुदायको सुझाबको समेत आधारमा तयार भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन प्राप्त भएपछि सो उपर सुझाब दिनका लागि नगरपालिकाले आफ्नो प्रस्ताबसंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन पुनरावलोकन समिति गठन गरी प्रतिबेदनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण नियमवली, २०७७ बमोजिम प्रस्ताबक अर्थात शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खननका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयारीको क्रममा गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापमा ः
१) प्रस्ताबकले अर्थात नगरपालिकाले प्रभावित समुदायलाई सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्दछ,
२) प्रस्ताबक अर्थात नगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्बजनिक सुनुवाईको मिति, समय, तथा स्थानको बारेमा स्थानीय पत्रिका, रेडियो वा अन्य सामाजिक संचार माध्यमबाट स्थानीयलाई सु–सुचित गर्नुपर्ने हुन्छ,
३) सार्वजनिक सुनुवाईको जानकारी सम्बन्धित वडा कार्यालय र आयोजना क्षेत्रको सार्वजनिक स्थलमा जनाकारी तथा सुझाब आव्हान गरिएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ, र
४) यसरी आयोजना स्थलमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा भएको उपस्थिति, सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाब, सहभागी तथा संपूर्ण अध्ययन टोलीको स्थलगत उपस्थितिको प्रमाणको लागि तस्बिर तथा श्रब्यदृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनमा संलग्न गर्नुपर्दछ ।
तर, मिति २०८१ साल वैशाख ९ गतेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको १३२औं बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत भएको भनिएको विद्यालयको प्राङ्गणबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन सम्बन्धिको अध्ययन प्रतिबेदन न त बिधि संगत छ न त बिधान अनुकुल नै भएको देखिन्छ ।
नगरपालिकाले आफैले स्वीकृत गरिएको प्रस्तावको कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको अध्ययन प्रक्रिया अनुसार यो प्रतिबेदन तयार भएको देखिदैन । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भने, कुनै पनि प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपूर्व यसको कार्यसूची नगरपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ । तर नगरपालिकाले तयार पारेको अध्ययन प्रतिबेदन, आफैले स्वीकृत गरेको कार्यसुची अनुरुप समेत भएको देखिदैन । यो प्रतिबेदनमा उल्लेखित अधिकांस सुचनाहरु सत्यतामा आधारित छैनन् ।
जस्तै, राष्ट्रिय अखबारमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाबका बारेमा लिखित राय सुझाब दिन अनुरोध गर्ने भनि स्वीकृत कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएता पनि वडा कार्यालयमामात्रै सुझाब मागिएको, त्यस्तै, स्वीकृत कार्यसूचीमा सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया तथा राय सुझाबको आधारमा प्रतिबेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो गरिएको प्रमाण प्रतिबेदन समेटिएको छैन र सार्बजनिक स्थानमा टाँसिएको सूचनाको प्रमाणित प्रति, राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धी राय सुझाब माग गरिएको सुचना प्रकाशनको प्रतिलिपि र प्रस्तावित कार्यान्वयन हुने क्षेत्रका वार्डको सिफारिस पत्रको प्रतिहरु स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनमा संलग्न छैनन् ।
स्वीकृत अध्ययन प्रतिबेदनमा उल्लेखित कयौं सुचनाहरु अन्यत्र ठाउँको वातावरणीय अधययन प्रतिबेदनबाट हु–बहु सारिएका छन् । जस्तैः
१) स्वीकृत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरु खासगरी समग्र शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद, म्याग्दी तथा यहाँस्थित नदी प्रणालीहरुलाई प्रस्तावको प्रभाब क्षेत्रको रुपमा चित्रित गरिनु,
२) अध्ययन प्रतिबेदनमा उल्लेखित सुचनाहरु जस्तै “चितुवा लगायत बिभिन्न जनावरमा प्रतिकुल प्रभाब पर्ने”, “सवारी साधनको आगमनले बन्यजन्तुलाई खलबल पर्न सक्ने”, “विद्युतीय धराप, बिस्फोटन पदार्थ तथा बिषादी प्रयोग गरी माछा मार्ने भन्ने कार्यमा बन्देज लगाइने”, “प्रस्तावको क्षेत्र उद्योगक्षेत्र संचालन क्षेत्रलाई ध्यानमा राखि निर्धारण गरिएको छ”, “यस क्षेत्रमा घना बस्ति पर्दैनन्”, जस्ता यथार्तमा आधारित नभएका सुचना एवं वाक्यांशहरु प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।
माथि उल्लेखित तथ्यहरुबाट के निचोडमा पुग्न सकिन्छ भने, नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरिएको यो प्रतिबेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६; वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तथा शुक्लागण्डकी नगरपालिका आफैले तयार पारेको नगर वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम छैन। यो प्रतिबेदन स्थलगत अध्ययनको आधारमा तयार नपारिएको साथै यसमा संलग्न उल्लेखित विज्ञहरु स्थलगतरुपमा स–शरीर उपस्थित भई प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुसंग छलफल, अन्तरक्रिया तथा अवलोकन नगरेको र अन्य कुनै नदीको ढुंगा गिट्टी वालुवाको प्रतिबेदनबाट नक्कल गरी केवल रित पु¥याउन गरिएको पुलिन्दा जस्तो देखिन्छ, यो वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन। यसरी बिना अध्ययन “कपि पेस्ट” गरी तयार पारिएको प्रतिबेदन कार्यान्वयनमा नआउनु स्वभाबिकै हो ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले तयार पारेको अधुरो तथा यथार्थमा आधारित नभएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन नेपालको समग्र स्थानीय सरकारबाट हाल भै–गरेका वातावरणीय अध्ययन तयारिको प्रतिनिधिमुलक घटना हो । यसरी बिधि र प्रक्रिया नपु¥याई गरिएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदनहरु कार्यान्वयनमा नआउनु स्वभाबिक छ, एकातिर भने अर्कोतर्फ यो र यस्तै वातावरणीय अध्ययनको नाउँमा स्थानीय सरकारहरुबाट ठुलो धन रासी वातावरणीय अध्ययनका नाममा खर्चिने प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । क्षमता नपुगेर हो वा अन्य कुनै कारणले हो, सो को यथार्थता अध्ययन गरी नेपाल सरकारले कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन तयारीका लागि आबश्यक पहल तत्काल गर्नु बान्छनीय देखिन्छ ।
(यो लेख लेखकका निजी विचार हुन्, यसले लेखक कार्यरत कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दैन्)
Adertisement

सेयर गर्नुहोस्



प्रतिक्रिया दिनुहोस्



सम्बन्धित खवर

सम्बन्धित खवर

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
You cannot copy content of this page.
Close

Ad Blocker Detect

Please consider supporting us by disabling your ad blocker