जेनजीहरूको आन्दोलनबाट जनताले के पाए ?
सुरेशकुमार पाण्डे
देख्दा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सत्ता पलट भएको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा त्यस्तो होइन। अहिले त्यसको अनुहार खुल्दै आएको छ र भविष्यमा घामझैँ छर्लङ्गै हुनेछ। तीन दिनमै भएको तख्ता पलट होइन यो, लामो समयदेखि बुनेको सुनियोजित षड्यन्त्र हुन सक्छ। अहिले त्यो पर्दाभित्र छ, तर आउने दिनमा प्रकट हुनेछ ।
अहिलेसम्म हामी त्यसको अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ, किनकि हातमा ठोस प्रमाण छैन। तर, पछिल्ला व्यवहारहरूले त्यसको आभास दिन्छन्। जेनजी अर्थात् न्भलभचबतष्यल–श् पुस्ताले चलाएको आन्दोलनको मुख्य माग भने सामाजिक सञ्जालका केही एप, जसलाई सरकारले बन्द गरेको थियो, पुनः सञ्चालन गर्ने र देशमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने थियो। तर जेनजीहरूको उद्देश्य जस्तोसुकै भए पनि आन्दोलन उनीहरूले कल्पना गरेको भन्दा बेग्लै मोडमा गयो, रक्तपातसम्म भयो। त्यसकारण आन्दोलनका क्रममा भएको जन–धनको क्षति उनीहरूको सोचभन्दा भिन्न र गम्भीर नतिजा बोकेर आयो। यही अहिलेको सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
आन्दोलन सकिएको जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै पुनः सुरु भएको आभास हुन्छ। जेन्जीहरूकै नाममा समानान्तर संगठनहरू बनेका छन्। परिस्थिति अकल्पनीय धरातलमा पुगेको छ, जसले देशलाई झन् संकटग्रस्त र अनिश्चित बनाएको महसुस हुन्छ।
कथित जेनजी आन्दोलनपछि असंवैधानिक ढंगले शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। त्यो सरकार जुनसुकै परिस्थितिमा बने पनि उसले गर्नुपर्ने प्रमुख काम भने स्पष्ट थियो– छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएको जन–धनको क्षतिको छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने। तर यति हुँदाहुँदै पनि आजसम्म प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् नै गठन गर्न सकेकी छैनन्। छानबिन आयोग तुरुन्तै गठन गरिएको भए अपराधी भेटिन्थे, तर ढिलाइले दोषीलाई आफ्ना प्रमाण नष्ट गर्ने पर्याप्त समय दियो। यसैले सरकारले आफैं दोषीलाई जोगाउने प्रयास गरेको आभास दिन्छ।
राष्ट्रपति र एमाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले “हामीले गणतन्त्र र संविधान जोगायौँ” भनी दाबी गरेका छन्। तर संविधान छ भने संसदमार्फतै प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने हो। शुसिला कार्की स्वयं प्रतिनिधिसभा सदस्य होइनन्, र उनले संसदीय दलका प्रतिनिधिलाई सरकारमा नसमेट्ने अडान लिएकी छिन्। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा समेत उठिरहेको छ, जसलाई जेनजी पुस्ताका केही प्रतिनिधि र बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताहरूले समर्थन गरेका छन्। तर संविधानमा नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसैले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्भव छ भन्ने कुरा केवल घोषणा मात्रै हो।
नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्था हाम्रो देशमा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने बहस पनि छुट्टै विषय हो। तर संसद सदस्य नै नभएकी र सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइएकोमा पनि प्रश्न उठ्छ। हुन सक्छ, राष्ट्रपति र ठूला दलहरूबीचको वार्तापछि संविधान जोगाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। तर अहिले देखिएको ढिलाइ किन भइरहेको छ? सरकारले अपराधीलाई जोगाउने मनसाय त राखेको होइन? जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको हिंस्रक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई किन अझै खोजी र कारबाही गरिएको छैन? यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ।
कैदीहरू फरार छन्, सरकारी राइफल हराएका छन्। जेल तोडेर कैदी भगाउनमा कस्को हात थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यसो त जेनजीहरूले मात्र गरेनन्, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मुख छोपेर जेल तोडे, अपराधीलाई भगाए र अनेकौंलाई गुन लगाइदिए। आज पनि कैयौँ नेता फरार अवस्थामा छन्। एकातिर जेनजी आन्दोलनको नाममा देशभर अराजकता फैलाइयो भने अर्कोतिर त्यसविरुद्ध सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन। सुरुमा जनताले सरकारबाट छिट्टै कारबाहीको अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यो अपेक्षा ध्वस्त भएको छ। सरकारको निष्क्रियताले अर्को विस्फोट हुने हो भने त्यसको जिम्मा वर्तमान अन्तरिम सरकारकै हुनेछ।
ओली सरकारको कमजोरीले देश यस अवस्थामा आएको हो भने अब अन्तरिम सरकार कुन दिशातर्फ पु¥याउँछ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
प्रिय जेनजी पुस्ता, तिमीहरूले गरेको आन्दोलनबाट आखिर जनताले के पाए? तिमीहरू आफ्नै विवेकले अनुमान गर। कतिका सपना, योजना र परिवार उजाडिए। देश बरबाद भयो, दुश्मनहरू खुसी भए र उनीहरूले फाइदा उठाए। तर देशको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। तिमीहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य चाहेका थियौँ, तर यही आन्दोलनका सहिदहरूको रगतमाथि फेरि भ्रष्टाचारको जालो बुनिँदै छ।
इतिहासले प्रमाणित गरेको छ– आवेशमा गरिएको विद्रोहले आमूल परिवर्तन ल्याउँदैन। क्रान्ति सफल बनाउन अनुशासन र सक्षम नेतृत्वको खाँचो पर्छ। जे भए पनि मरिहाल्ने नेपाली जनता नै हुन्छ। त्यसैले विवेकशील बनौँ, देशलाई शान्तिको बाटोमा लम्काऔँ ।
