सम्पादकीय : खाँचो व्यवहारिक शिक्षाको

नेपालमा शिक्षाको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो भए पनि सबैका लागि समान र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने यात्रामा हामी अझै थुप्रै मोड र मोर्चाहरूमा संघर्षरत छौं । गुरुकुल प्रणालीमा सुरुवात भएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले लामो समयसम्म धार्मिक र उच्च वर्गसम्म सीमित शिक्षा प्रदान ग¥यो । सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहेको शिक्षा राणा शासनकालसम्म आइपुग्दा अझ नियन्त्रण र वर्गीय विभाजनको औजार बन्यो । यद्यपि २००७ सालको परिवर्तन, २०१५ सालको संविधान र त्यसपछिका शैक्षिक नीतिहरूले शिक्षा आम जनताको अधिकार बन्ने दिशामा मोडिएको थालनी गरेका थिए ।

२१औं शताब्दीको प्रविधि–प्रवेशसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएपनि ती अवसरहरूलाई समावेशी, सन्तुलित र दीगो रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भने हामी पछाडि छौं । नेपालको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा शिक्षा पहुँच र गुणस्तरमा ठूलो खाडल छ । टाढाका गाउँ–बस्तीका विद्यालय अझैपनि आधारभूत संरचना, आवश्यक विषयगत र दरबन्दीका शिक्षक, पठनपाठन सामग्री र प्रविधिको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।

कोभिड–१९ महामारीले शिक्षामा डिजिटल प्रविधिको आवश्यकता र महत्व झनै स्पष्ट गराइदियो। टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा दिने प्रयास भए पनि प्रविधिमा असमान पहुँचले फेरि समाजलाई खण्डित बनाउने अवस्था ल्यायो। यसले स्पष्ट गर्यो, प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणाली बनाउनु भनेको केवल उपकरण पु¥याउनु मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत तयारीसहितको रूपान्तरण हो । त्यस्तै, उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुणस्तर, पाठ्यक्रमको समयानुकूलता, अनुसन्धानको अभाव र श्रम बजारसँगको सम्बन्ध कमजोर भएकाले शिक्षित बेरोजगारी बढ्दो छ। परम्परागत डिग्रीप्राप्तिमा केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले युवाहरूलाई स्वरोजगार वा उद्यमशीलताको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने बनाएको छैन । फलस्वरूप, उच्च शिक्षा पश्चातको वैदेशिक पलायनको दर पनि हरेक वर्ष तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले विगत केही वर्षमा शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न अनेक नीति र रणनीति अघि सारेको छ । २००९ मा लागू गरिएको “नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा नीति” र सन् २०२५ सम्मको “शिक्षा विकास रणनीति” ले गुणस्तर, समानता र पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । शिक्षकहरूको तालिम, पाठ्यक्रम सुधार, सिकाइको वातावरण, जीवन उपयोगी सीप शिक्षामा जोड दिने प्रयास भइरहे पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो सबैतिर लागू हुन सकेको छैन । संघीय संरचना लागू भएपश्चात् स्थानीय तहहरूले शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाए पनि यसको कार्यान्वयनमा उनीहरू अझै सशक्त बन्न सकेका छैनन्। तनहुँ जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहहरू अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ४१८ सामुदायिक र १२४ संस्थागत विद्यालयमा हाल ६९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तथापि, विगत चार वर्षमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

विद्यार्थी संख्या घट्नुका पछाडि जनसंख्या घट्दै जानु मात्र नभएर, शिक्षाको गुणस्तरप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै जानु, निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण, वैदेशिक शिक्षातर्फको बढ्दो मोह लगायतका कारणहरू छन् । सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको बढ्दो विमुखता समग्र शिक्षा प्रणालीप्रतिको आस्था घट्दै गएको संकेत पनि हो । एसईई परीक्षामा सहभागिता घट्नु, शिक्षकको पदपूर्ती नहुनु, प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको पहुँच कमजोर हुनु र श्रम बजारसँग शिक्षा प्रणालीको मेल नहुनुजस्ता पक्षले नेपालको शिक्षालाई आज गम्भीर मोडमा ल्याएको छ । अबको शिक्षा न त केवल परीक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ, न त केवल किताबी ज्ञानमा सिमित । अहिलेको आवश्यकता हो– व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, रोजगारमुखी र सीपयुक्त शिक्षा प्रणाली । यस्ता शिक्षा प्रणालीमा सबै तहका बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा नीति अब ‘के सिकाउने’ मात्र होइन, ‘कसरी सिकाउने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षकको छनौट, तालिम र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समावेशी, प्रोत्साहनजन्य र उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ । प्रविधिको सदुपयोग गर्दै ग्रामीण क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउने रणनीति बनाउनु आवश्यक छ ।

साथै, उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारलाई अझ अधिकार सम्पन्न, स्रोत साधन सम्पन्न र नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउनु जरुरी छ। शिक्षा बजेटको पारदर्शिता, जनउत्तरदायिता र परिणाममुखी कार्यक्रम विकासले मात्रै दीगो सुधार ल्याउन सक्छ । शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, सामाजिक रूपान्तरणको मूल आधार हो । शिक्षित, सीपयुक्त र विवेकी नागरिकबिनाको समृद्ध राष्ट्र केवल सपना मात्र हो ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भएका सुधारका प्रयासहरू प्रशंसनीय छन्, तर ती सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न अझ गहिरो संकल्प र सहकार्य आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई केवल सरकारी योजनाले मात्र हल गर्न सक्दैन। यसका लागि अभिभावक, समुदाय, शिक्षण संस्था, शिक्षक, विद्यार्थी र नीति निर्माताहरूको साझा प्रयास आवश्यक छ । अबको शिक्षा नीति केवल सरकारी दस्तावेजमा सीमित नहोस्, त्यो विद्यालयको कक्षा कोठासम्म, टाढाको गाउँसम्म र प्रत्येक बालबालिकाको जीवनसम्म पुग्न सकोस् । यो नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर