रहस्यमय बन्दै देशको अवस्था
सुरेशकुमार पाण्डे
जेन्जी युवाहरूले उठाएको विद्रोह वास्तवमा व्यवस्थाविरुद्ध थियो कि तत्कालीन सरकार वा केही व्यक्तिविशेष विरुद्ध मात्र ? यो प्रश्न आजसम्म स्पष्ट रूपमा उठाइएको देखिँदैन। देशभित्र लेखक, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मीहरूको कमी छैन। तर कसैले पनि गम्भीर रूपमा सरकारसँग यो प्रश्न सोध्ने साहस गरेको अनुभूति हुँदैन। आखिर त्यो आन्दोलन व्यवस्थाविरुद्धको चेतनात्मक विद्रोह थियो कि सत्ता प्राप्तिका लागि केही अवसरवादीहरूले भड्काएको अस्थायी असन्तोष ?
आज जेन्जी आन्दोलनलाई उनीहरूकै भित्र लुकेका अवसरवादी तत्वहरूले अल्झाएर “माछो–माछो भ्यागुतो” बनाइदिएको देखिन्छ। यो रहस्य बुझ्नेहरू यदि वास्तवमै छन् भने, जनतालाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनु उनीहरूको दायित्व हो। पूर्व ओली सरकारले फेसबुकलगायत २६ वटा एप बन्द गर्ने निर्णय गर्नु हतारो र अदूरदर्शी कदम थियो। यद्यपि तीमध्ये धेरै एप कानुनी रूपमा दर्ता नभई सञ्चालनमा थिए, जसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर कानुन बनाएर अचानक प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा, दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जनतालाई विश्वासमा लिन सकिएको भए, निर्दोष बालबालिकासहित ७८ जनाको ज्यान जोगिन सक्थ्यो। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति जलेर नष्ट हुने थिएन ।
सरकारको अडियल रवैयाका कारण जेलहरू तोडिए, अपराधीहरू फरार भए र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश गयो। त्यसकै परिणामस्वरूप विदेश जान तयारी गरिरहेका धेरै युवाहरू रोकिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भएको नाताले यस सम्पूर्ण घटनाको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी ओली सरकारले लिनैपर्छ ।
वास्तवमा जेन्जी युवाहरूका मुख्य दुई माग मात्र थिए– भ्रष्टाचारको अन्त्य र बन्द गरिएका एपहरूको तत्काल सञ्चालन। यी मागका लागि संघर्ष गर्दै–गर्दै हामी स्वयं युवाबाट वृद्ध भइसकेका छौँ। तर भ्रष्टाचार आज पनि उस्तै छ। त्यस अर्थमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ जेन्जीको मात्र होइन, अघिल्ला पुस्ताहरूले पनि लामो समयदेखि लड्दै आएको साझा संघर्ष हो ।
यस्ता शान्तिपूर्ण माग राखिएको आन्दोलनमा गोली चलाइयो। विद्यालयको पोसाक लगाएका १९ जना बालबालिकालाई लक्षित गरी गोली हानिनु देशकै दुर्भाग्य थियो। त्यसपछि अराजक तत्वहरूले अवस्था हिंसात्मक बनाएर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने मौका पाए । गोली कसले चलायो, किन चलायो ? यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर सरकार आन्दोलनकारीको ज्यान र सरकारी–निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न असफल भयो। यही आजको प्रमुख प्रश्न हो।
देशको प्रशासन किन यति असहाय र कमजोर देखिन्छ ? आखिर देश कसले चलाइरहेको छ? यो प्रश्न लामो समयदेखि रहस्यकै विषय बनेको छ। इतिहास हेर्दा, जो–जो देशको सीमा, भूभाग र सार्वभौमिकताका विषयमा गम्भीर देखिन्छन्, तिनको या त रहस्यमय मृत्यु हुन्छ, वा दुर्घटना। प्रेमकुमार धामीदेखि मदन–आश्रित, दरबार हत्याकाण्डदेखि हालको जेन्जी आन्दोलनपछिको गोलीकाण्डसम्म, यी सबै घटनाले देशको राजनीतिक दिशा शंकास्पद बनाएका छन् ।
जेन्जीको सामान्य मागबाट उठेको आन्दोलन अचानक भड्किएर सरकार ढाल्ने तहसम्म पुग्नु र गैरदलीय सरकार बन्नु कुनै स्वाभाविक राष्ट्रिय प्रक्रिया होइन। कुनै पनि राष्ट्रिय आन्दोलन भए त्यो कुनै न कुनै राजनीतिक दल, राजावादी वा क्रान्तिकारी नेतृत्वको माध्यमबाट अघि बढ्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था त्यसबाट अलग देखिन्छ ।
अहिलेको सरकार स्पष्ट रूपमा न प्रतिगामी दिशामा छ, न त अग्रगामी दिशामा। बरु साम्राज्यवादी इसारामा बिस्तारै अघि बढिरहेको आभास दिन्छ । विदेशी नागरिकद्वारा सञ्चालित संस्थाका आडमा गैरदलीय सरकार सञ्चालन हुनु र त्यसैबाट नयाँ पार्टी निर्माण गरी चुनावमा जाने प्रयास गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
आज भ्रष्टाचारविरुद्धको नारामा व्यक्ति पन्छाएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम फैलिँदैछ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना युवा संगठनलाई ‘जेन्जी’को आवरणमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। तीन करोड जनसंख्या नपुगेको देशमा तीन दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दल बन्नु आफैंमा अस्वस्थ संकेत हो ।
चुनाव जितेर संसद पुगेपछि भ्रष्टाचार आफैं समाप्त हुन्छ ? कि उद्योग, कृषि र उत्पादनमा लगानी गरेर देश आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ? आज कृषि योग्य जमिन प्लटिङमा परिणत हुँदैछ, खाद्यान्नमा देश परनिर्भर छ। हामी मजदुर निर्यात गर्छौँ र आवश्यक सबै वस्तु आयात गर्छौँ। जबर्जस्ती लागू गरिएको संघीयता खारेज गर्ने विषयमा सरकार मौन छ । यस्तो अवस्थामा सुशासन कहाँबाट आउँछ ?
विदेशी एनजीओ–आईएनजीओको भरमा समृद्धि खोज्नु भनेको देशलाई सिक्किमीकरणतर्फ धकेल्नु हो। राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा कृषि क्रान्ति, औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता हो । विदेशी जञ्जालमा फसाएर देशलाई पराधीन बनाउने प्रयासलाई साथ दिनु ऐतिहासिक भूल हुनेछ । आज सम्पूर्ण देशवासीले भ्रष्ट व्यवस्थाविरुद्ध र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउनैपर्छ ।
राष्ट्रिय शक्ति पन्छाएर समृद्धिको सपना देख्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हो। नियम, कानुन र संविधान बाइपास गरेर विदेशी इसारामा गरिने गतिविधि देशलाई संकटतर्फ लैजाने खतरनाक खेल हुन सक्छ ।
