जनता जनार्दन : जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनले दिएको सन्देश
गल गुरुङ (दिपु)

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पुनः एकपटक स्पष्ट सन्देश दिएको छ– लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णयकर्ता जनता नै हुन्। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै जाँदा मतदाताले आफ्नो मतमार्फत देशको राजनीति कस्तो दिशामा अघि बढोस् भन्ने संकेत दिएका छन्। यही सन्देशलाई नेपाली समाजमा प्रचलित एउटा महत्वपूर्ण उक्ति “जनता जनार्दन हुन्”ले सार्थक रूपमा व्यक्त गर्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति, वैधता र अधिकारको मूल स्रोत जनता नै भएकाले जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्नु राजनीतिक संस्कृतिको आधारभूत कर्तव्य हो।
यसपटकको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा मतदाताले पुराना राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षण देखाएको संकेत पनि देखिन्छ। यसले नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनप्रतिको जनअपेक्षा अझ तीव्र हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो– जनताले समय–समयमा आफ्नो मतमार्फत नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाउँछन्। विश्वास दिलाउने नेतृत्वलाई जनताले साथ दिन्छन्, तर अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नेहरूलाई जनताले पुनः विकल्प खोज्ने अधिकार पनि प्रयोग गर्छन्।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशलाई बुझ्नका लागि हालै भएको जेन्जी आन्दोलन (Gen Z Movement) पनि महत्वपूर्ण सन्दर्भ बनेको छ। भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक असन्तुष्टिका विरुद्ध युवा पुस्ताले सडकमा उत्रिएर आवाज उठाएको यो आन्दोलनले देशको राजनीतिक चेतनामा नयाँ बहस सिर्जना ग¥यो। सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित हुँदै युवाहरूले देखाएको सक्रियता केवल विरोधको अभिव्यक्ति मात्र थिएन, बरु राजनीतिक प्रणालीप्रति सुधारको स्पष्ट माग पनि थियो। यसले युवापुस्ताले देशको भविष्यप्रति कति गम्भीरता साथ चासो राख्छन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ।
जेन्जी आन्दोलनले दिएको एउटा महत्वपूर्ण सन्देश के हो भने अहिलेको पुस्ता पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। उनीहरू केवल नारामात्र होइन, परिणाममुखी शासन चाहन्छन्। युवाहरूको यही चेतनाले राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले अब पुरानै शैली, पुरानै संरचना र सीमित सोचमा टिकिरहन सक्ने अवस्था छैन। समयसँगै बदलिँदो समाज, प्रविधिको प्रभाव र जनअपेक्षालाई बुझेर राजनीति पनि परिवर्तनशील बन्नैपर्छ।
विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा बारम्बार सुधारको अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ। जनताले विभिन्न राजनीतिक दललाई समय–समयमा विश्वास व्यक्त गर्दै जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। तर ती अवसरहरू सधैं प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको भन्ने आलोचना पनि उठ्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलभित्रको निर्णय प्रक्रिया सीमित समूह वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बनाउने मात्र होइन, कार्यकर्ताको मनोबल र जनविश्वास दुवैमा असर पार्न सक्छ।
राजनीतिक दलभित्र अवसर वितरणको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। इमानदार, समर्पित र क्षमतावान कार्यकर्ताहरूलाई “Right man in the right place”को सिद्धान्तअनुसार जिम्मेवारी दिन सकिएन भने संगठन दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ। धेरै अवस्थामा संगठन विस्तार, प्रचार–प्रसार र जनसम्पर्कका काममा सक्रिय रहने कार्यकर्ताहरूलाई निर्णयात्मक भूमिकामा अवसर कम पाइने गुनासो सुनिन्छ। नातावाद, गुटवाद र पक्षपातको प्रभावले अवसर वितरण प्रभावित हुने अवस्था देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्वस्थ संकेत होइन।
यस्ता समस्याले केवल दलभित्र असन्तोष सिर्जना गर्ने मात्र होइन, आम जनतामा पनि राजनीतिप्रतिको विश्वास घटाउने खतरा रहन्छ। लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु अनिवार्य छ। नेतृत्व चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र दलहरू वास्तवमै जनतामुखी बन्न सक्छन्।
यसबीच आफूलाई ‘नयाँ’ राजनीतिक शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्ने दलहरूका लागि पनि चुनौती कम छैन। परिवर्तनको नारासँगै जनताको ठूलो अपेक्षा जोडिएको हुन्छ। तर देशको वर्तमान अवस्था हेर्दा शासन सञ्चालन सजिलो छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, विकासको गति तीव्र बनाउने जस्ता चुनौतीहरू कुनै पनि सरकारका लागि कठिन कार्य हुन्। राजनीतिक अस्थिरता, सीमित स्रोत र बढ्दो जनअपेक्षाका बीच सन्तुलित र प्रभावकारी शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु सजिलो छैन।
यद्यपि कठिनाइका बीच पनि जनताले दिएको म्यान्डेटले नेतृत्वलाई अवसर र जिम्मेवारी दुवै प्रदान गर्छ। पारदर्शी शासन, नीतिगत स्पष्टता र परिणाममुखी काममार्फत जनविश्वास कायम राख्न सकिए भने लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा अझ सुदृढ हुन्छ। यदि जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले फेरि नयाँ विकल्प खोज्ने सम्भावना सधैं खुला रहन्छ।
आजको आवश्यकता राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवैको हो। प्रतिस्पर्धाले नीति, योजना र नेतृत्वको गुणस्तर सुधार्न सहयोग गर्छ भने सहकार्यले राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा सहमति निर्माण गर्न मद्दत पु¥याउँछ। लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने प्रक्रिया मात्र होइन, बरु दीर्घकालीन रूपमा देश र समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि हो।
नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई मजबुत बनाउन युवापुस्ताको सहभागिता अझ बढाउनु पनि आवश्यक छ। जेन्जी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र चेतनालाई सकारात्मक रूपमा राजनीतिक प्रणालीभित्र समेट्न सकिए भने देशको राजनीति अझ सशक्त बन्न सक्छ। युवा पुस्ताको नवीन सोच, प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता र पारदर्शिताप्रतिको आग्रहले शासन प्रणालीलाई आधुनिक र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको आधार जनताको विश्वास हो। यो विश्वास कायम राख्नका लागि नेतृत्वले सत्तालाई अधिकारको रूपमा होइन, सेवाको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जनताको आशा, अपेक्षा र भरोसालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ पूरा हुन्छ।
लोकतन्त्रमा हार–जित सामान्य प्रक्रिया हो। चुनावी प्रतिस्पर्धापछि पनि सबै पक्षले लोकतान्त्रिक मर्यादा, सहिष्णुता र सहकार्यको भावना कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ। किनकि अन्ततः सबैको साझा लक्ष्य देशको समृद्धि, सुशासन र स्थिर भविष्य निर्माण गर्नु नै हो।
यसैले आज फेरि स्मरण गरौँ– लोकतन्त्रमा कुनै पनि शक्ति जनताभन्दा माथि हुँदैन। जनताले विश्वास गरे नेतृत्व सुदृढ हुन्छ, विश्वास गुमे नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। यही नै लोकतन्त्रको सुन्दरता र शक्ति हो। त्यसैले “जनता जनार्दन हुन्” भन्ने सत्यलाई कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्वले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।










