स्थानीय तहमा परिणाममुखी विकास किन देखिएन ? अबको बाटो के ?
गल गुरुङ (दिपु)
नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न सरकारको रूपमा स्थापित गरेको करिब एक दशक पुग्न लागिसकेको छ। संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्वायत्त अधिकार दिँदै कर संकलनदेखि योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायका रूपमा स्थानीय तहप्रति जनअपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा उच्च रह्यो । तर, जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा अपेक्षित परिणाम भने धेरै ठाउँमा देखिन सकेको छैन । यही सन्दर्भमा अहिले सार्वजनिक बहसमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ– किन स्थानीय तहमा परिणाममुखी विकास हुन सकेन ?
सबैभन्दा पहिलो कारण योजना निर्माणमै देखिएको कमजोरी हो । धेरै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुगत यथार्थ, सम्भावना र आवश्यकताको वैज्ञानिक अध्ययन नगरी योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अपनाए । दीर्घकालीन सोच र समग्र दृष्टिकोणको अभावमा योजनाहरू छरिएका र अल्पकालीन बने । कुनै वडामा कृषि, पर्यटन, उद्योग वा अन्य क्षेत्रको विशेष सम्भावना भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा पहिचान गरी प्राथमिकता दिन सकिएको देखिएन । परिणामस्वरूप, बजेटको सानो–सानो टुक्रा अनेक क्षेत्रमा बाँडिँदा प्रभावकारिता घट्यो र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धि न्यून रह्यो।
दोस्रो, बजेट विनियोजनमा देखिएको भागबन्डा र प्रभावको राजनीति पनि परिणामहीनताको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा विकास योजनाहरू प्रायः आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दबाब, पहुँच र प्रभावका आधारमा छनोट भएको देखिन्छ। यसले योजनाहरूको गुणस्तर र दीर्घकालीन उपयोगितामा असर पारेको छ । कतिपय स्थानमा समान प्रकृतिका साना योजनाहरू दोहोरिने, अधुरा रहने वा प्रयोगविहीन हुने समस्या पनि देखिएको छ ।
तेस्रो, कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको कमजोरी झनै गम्भीर छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा बजेट चुहावट, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामको समस्या देखा परेको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुँदा योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, भए पनि अपेक्षित गुणस्तर नपुग्ने अवस्था बनेको छ। कतिपय परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने वा अधुरै छोडिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।
चौथो, जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि अर्को कारण हो । प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच कार्यविभाजन स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउने अभ्यास कमजोर बन्दै गएको छ । वडा तहमा समेत तथ्याङ्क संकलन, समस्या पहिचान र स्थानीय प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकिएको देखिँदैन । यसले नीति निर्माण र योजना छनोटलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सकेन ।
पाँचौँ, प्रशासनिक संयन्त्र र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय अभाव पनि विकासको गतिमा अवरोध बनेको छ । कतिपय स्थानमा कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिबीच अविश्वास, द्वन्द्व वा समन्वयहीनता देखिँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ। दक्ष जनशक्ति अभाव, बारम्बार कर्मचारी सरुवा र क्षमता अभिवृद्धिमा कमीले पनि कामको गुणस्तरमा असर पारेको छ ।
यसबाहेक, नागरिक सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको कमी पनि परिणाममुखी विकास नदेखिनुको अर्को पक्षलाई नकार्न सकिदैन । योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय नागरिक, सरोकारवाला र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन। जनताको आवश्यकताभन्दा टाढा रहेर बनाइएका योजनाले अपेक्षित प्रभाव दिन नसक्नु स्वाभाविक हो ।
अब प्रश्न उठ्छ–अबको बाटो के?
सबैभन्दा पहिले, प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विस्तृत ‘लोकल प्रोफाइल’ तयार गर्नुपर्छ । यसमा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि, प्राकृतिक स्रोत, सम्भावना र चुनौतीहरूको तथ्यगत विश्लेषण समावेश हुनुपर्छ। यस्तो अध्ययनका आधारमा मात्र प्राथमिकता निर्धारण गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्छ ।
दोस्रो, बजेट विनियोजनलाई पूर्ण रूपमा आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनु जरुरी छ । सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न ‘कम तर गुणस्तरीय’ योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै क्षेत्र विशेषमा सम्भावना भए त्यसलाई ‘पकेट क्षेत्र’का रूपमा विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कृषि सम्भावना भएका क्षेत्रमा आधुनिक खेती, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा लगानी केन्द्रित गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । प्रत्येक योजनाका लागि स्पष्ट सूचकांक निर्धारण गरी नियमित अनुगमन, प्रगति मूल्याङ्कन र आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक अडिट र सूचना प्रवाहलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ ।
चौथो, जनप्रतिनिधिहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कार्यपालिका सदस्यहरूलाई विषयगत समितिहरूको जिम्मेवारी दिई उनीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने समूह वा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्दा जिम्मेवारीबोध र प्रतिस्पर्धात्मक कार्यसंस्कृति विकास हुन्छ।
पाँचौँ, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूको दक्षता, स्थायित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
छैटौँ, नागरिक सहभागिता बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म नागरिकको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले योजनाहरूलाई यथार्थपरक बनाउनुका साथै जनउत्तरदायित्व पनि बढाउँछ ।
अन्ततः, स्थानीय तहमा परिणाममुखी विकास नदेखिनुको मूल कारण योजना निर्माणमा अध्ययनको अभाव, प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको कमी हो। तर यो अवस्था अपरिवर्तनीय छैन । यदि स्थानीय तहहरूले अब हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी तथ्य, अध्ययन र दीर्घकालीन सोचका आधारमा काम गर्न थाले भने सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव छ ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले यसको सफलता वा असफलता प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनसँग जोडिएको हुन्छ । अबको यात्रामा स्थानीय तहले आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारका कदम चाल्न सके, जनताले अनुभूति गर्ने खालको विकास टाढा छैन ।
