नेपाली नागरिकका समस्या र सरकारको दाबी

हाम्रो देशमा जनताले कहिल्यै सुख पाउने भएनन् कि भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या र सरकारका तर्फबाट गरिने सुशासन तथा सेवा–सुविधाका दाबीबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। अस्पतालदेखि ग्यास, पासपोर्टदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्म नागरिकले लामो लाइन, अनिश्चित प्रतीक्षा र अतिरिक्त खर्चको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सरकार भने समस्या समाधान भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर जनताको वास्तविक जीवनले सरकारको दाबीलाई पुष्टि गरिरहेको देखिँदैन ।

स्वास्थ्य सेवा लिन अस्पताल पुग्दा नागरिकले पहिलो चरणमै सास्ती भोग्नुपर्छ। एउटा रोग जाँच गराउन ओपीडीको लाइनमा घण्टौँ उभिनुपर्छ । पर्चा काटेपछि चिकित्सक भेट्न पुनः कुर्नुपर्छ । औषधिका लागि अर्को लाइन लाग्नुपर्छ र अन्ततः ‘यो औषधि बाहिरबाट किन्नुहोस्’ भन्ने जवाफ आउँछ। बिरामीका लागि उपचारभन्दा लामो प्रतीक्षा र तनाव नै ठूलो समस्या बन्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य बिमा पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा यसले नागरिकलाई राहत दिएको भए पनि धेरै रोगका उपचारमा बिमाको सुविधा सीमित देखिन्छ । अझ बिमाको दायरा र प्रभावकारिता विस्तार गर्नुको सट्टा त्यसलाई कमजोर बनाउने वा सीमित गर्ने प्रयास भएको अनुभूति नागरिकमा बढिरहेको छ। स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवामा राज्य अझ बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

निजी अस्पतालमा सामान्य रुघाखोकीको उपचारका लागि समेत ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार हो कि व्यापारको वस्तु भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। निजी क्षेत्रले सेवा प्रदान गर्दा आफ्नो लागत र व्यावसायिक पक्ष हेर्नु स्वाभाविक भए पनि बिरामीलाई अनावश्यक परीक्षण र खर्चको बोझ बोकाउने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ ।

वर्षायाममा डेंगुलगायत संक्रामक रोगको जोखिम बढ्छ । यस्तो समयमा सरकारी अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार सहज, छिटो र सर्वसुलभ हुनुपर्ने हो। तर बिरामीले शुल्क तिरेर पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहनु विडम्बना हो। रोग नियन्त्रणका लागि चेतना, सरसफाइ र लामखुट्टे नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहमा सुधार अपरिहार्य छ ।

यस्तै समस्या अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्तिमा पनि देखिएको छ । नागरिकहरू खाली सिलिन्डर बोकेर रातिदेखि लाइनमा बस्न बाध्य छन्। सिलिन्डर कहिले भरिएर पाइन्छ भन्ने निश्चित छैन । ग्यासको आपूर्तिमा समस्या भए वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। वनको देशमा ग्रामीण तथा विपन्न नागरिकले दाउरा किन्नुपर्ने अवस्था रहनु पनि विडम्बनापूर्ण छ ।

नागरिकको ठूलो समय अहिले आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापनमै बितिरहेको छ। कोही ग्यासको लाइनमा छन्, कोही अस्पतालको लाइनमा, कोही पासपोर्टका लागि र कोही सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि। यसरी आफ्नो दैनिक काम छाडेर सरकारी सेवाका लागि लाइन बस्नुपर्ने नागरिकले राज्यबाट कस्तो सुशासनको अनुभूति गर्ने ?

रोजगारीको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य छन्। पढाइका लागि लिएको ऋण तिर्ने आधार नहुँदा डिग्री हासिल गरेका युवासमेत खाडी मुलुक पुगेर कठिन श्रम गर्न बाध्य छन्। विदेश जान भाषा प्रशिक्षण, पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र अन्य प्रक्रियामा समय तथा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। सरकारले पासपोर्ट घरमै पु¥याउनेदेखि युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने अनेकौँ घोषणा गरेको छ। तर घोषणाको तुलनामा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नागरिकमा निराशा बढेको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नागरिकको पीडा पनि उस्तै छ। फाराम भर्ने, लिखित परीक्षाको पालो कुर्ने, परिणाम पर्खने, प्रयोगात्मक परीक्षा दिने र अन्ततः स्मार्ट कार्डका लागि पुनः प्रतीक्षा गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम वा सीमित परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने नागरिकले थप समय र खर्च व्यहोर्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्लामा पर्याप्त र व्यवस्थित परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गर्न सके नागरिकको ठूलो समस्या समाधान हुन सक्छ ।

सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य नागरिकलाई सुविधा दिनु हो, दुःख दिनु होइन। प्रविधिको युगमा सामान्य सेवाका लागि समेत नागरिकले शारीरिक रूपमा उपस्थित भएर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आफैँमा सुशासनको कमजोर उदाहरण हो। सरकारले अनलाइन सेवा, डिजिटल प्रणाली र घरदैलो सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

महँगी र बजार व्यवस्थापनको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सामान्य परिवर्तन हुँदा समेत बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने, पेट्रोल पम्प बन्द हुने वा उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन्छ । एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिने समस्या पनि यसैसँग जोडिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित राख्न नसक्नु र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन दिनु राज्यको नियमनकारी क्षमतामाथि प्रश्न हो ।

नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनाबारे पछिल्ला वर्षहरूमा आशा जगाउने समाचारहरू आएका थिए। दैलेख क्षेत्रमा गरिएको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणबाट मिथेन ग्यासको सम्भावना देखिएको बताइएको थियो । त्यसपछि नेपाली जनतामा स्वदेशमै ऊर्जा स्रोतको विकास हुने र भविष्यमा आयातमा निर्भरता घट्ने आशा पलाएको थियो। तर अन्वेषणपछि उत्पादन र व्यावसायिक उपयोगको ठोस प्रगति जनताले देख्न सकेका छैनन्। ग्यासको सम्भावना र वास्तविक उत्पादनबीचको दूरी स्पष्ट गर्न सरकारले नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा पनि मल, बीउ र बजारको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। किसानले उत्पादन गर्ने तर उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने, मलका लागि लाइन बस्नुपर्ने र कृषि सामग्रीका लागि बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । एकातिर देशमा बेरोजगारी बढिरहेको छ भने अर्कोतिर कृषियोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि र रोजगारीलाई जोडेर स्वदेशमै उत्पादन र आयआर्जनको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

सरकारमा पुग्ने हरेक दल र नेतृत्वले जनतालाई ठूला सपना देखाउने गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महँगी नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने प्रतिबद्धता सबैबाट आउने गर्छ । तर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने परिणाम भने अपेक्षाअनुसार देखिँदैन । यही कारण सरकारका दाबी र जनताको भोगाइबीचको दूरी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

यो आलोचना कुनै दल वा व्यक्तिप्रतिको पूर्वाग्रहका आधारमा होइन। सत्तामा जो आए पनि नागरिकले आधारभूत सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक अपेक्षाका आधारमा प्रश्न उठाइएको हो । जनताले निर्वाचनमार्फत सरकारलाई अधिकार दिएका हुन्, सास्ती भोग्न होइन । उनीहरूले शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरणका लागि मत दिएका हुन् ।

यदि नागरिकले अस्पतालमा उपचारका लागि, ग्यास किन्न, पासपोर्ट बनाउन, लाइसेन्स लिन र अन्य सामान्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्न निरन्तर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था भोगिरहनुपर्छ भने सरकारले आफ्ना उपलब्धिको मूल्यांकन जनताको आँखाबाट गर्नुपर्छ। सरकारको सफलता भाषण र घोषणामा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने सहजतामा मापन हुन्छ ।

भ्रष्टाचार केवल रकमको लेनदेनमा मात्र सीमित हुँदैन। सार्वजनिक सेवा जानाजानी जटिल बनाउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने, बिचौलियाको भूमिका बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र नागरिकलाई अतिरिक्त खर्च गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान नारामा सीमित नभई सेवा प्रवाहको संरचनामै सुधार ल्याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

जनताको असन्तुष्टि निरन्तर बढ्दै गए त्यसले राजनीतिक परिणाम पनि निम्त्याउँछ। विगतमा पनि जनताको असन्तुष्टि सडक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको कारण बनेको इतिहास छ । आजको सरकार होस् वा भोलिको सरकार-कुनै पनि शक्ति जनताको धैर्यलाई कमजोर ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

जनताले सरकारसँग चमत्कार मागेका छैनन् । उनीहरूले सहज स्वास्थ्य सेवा, नियमित ग्यास र खाद्यान्न आपूर्ति, रोजगारीको अवसर, किसानका लागि मल–बीउ, सरल सरकारी सेवा र भ्रष्टाचाररहित प्रशासन मागेका हुन् । यी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने सरकारले जतिसुकै सुशासनको दाबी गरे पनि त्यो दाबीले नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर राज्यको सेवा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नु हो । अस्पतालमा लाइन घटाउने, औषधि सहज बनाउने, स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने, अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, पासपोर्ट र लाइसेन्सजस्ता सेवामा डिजिटल तथा विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू गर्ने, युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र बजारमा हुने कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

अन्ततः सरकारको दाबीभन्दा जनताको अनुभव ठूलो सत्य हो। जनताले सुख, सम्मान र सहज जीवनको अनुभूति गर्न पाए सरकार सफल भएको मानिनेछ। अन्यथा कागजमा लेखिएका उपलब्धि र भाषणमा गरिएका दाबीले बढ्दो असन्तुष्टिलाई रोक्न सक्ने छैनन् । नागरिकको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ। त्यो सीमा नाघ्दै गए जनताको असन्तुष्टि विद्रोहको आवाजमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले सरकार समयमै सचेत होस– जनताको आवाज सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने यही सही समय हो ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर