तनहुँका स्थानीय सरकारको प्राथमिकता टुक्रे योजना : नियम विपरित उपभोक्ता समितिबाट काम र भुक्तानी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय सरकारले योजना बनाउँदा सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो अनुसारको काम भएको पाइएको छैन । महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले व्यवस्था भन्दा फरक ढंगले सानासाना र टुक्रे योजना छनौट गरी काम गर्दा अनियमितता र बेथितिको चाङ देखिएको छ ।

योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका योजनाहरुको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो अनुसारको काम नभएको महालेखाले औल्याएको छ । तनहुँका १० वटै स्थानीय सरकारहरुले अधिकांश योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठूला योजना छनौट नगरी स-साना र टुक्रे योजनामा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरी अनियमितता गरेका छन् । साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरी उपभोक्ता समिति मार्फ काम गराउने गरिएको छ । उपभोक्ता समितिले पनि आफै काम नगरि आफु अनुकुलका व्यक्ति वा ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिने गरेका छन् ।

जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फ गराउन कानूनत नमिल्ने भएता पनि यस्ता कार्यलाई स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समितिलाई नै जिम्मा दिएका छन् । जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फ गराउँदा प्रतिस्पर्धा नभै मित्व्ययी हुने, प्राविधिक ज्ञानको अभावमा गुणस्तर पक्ष कमजोर रहने, पूर्ण रुपमा मेशिन प्रयोग गरी कार्य गराउँदा रोजगारी सृजना नहुने हुँदा यस्ता कार्य ऐनको उद्देश्य प्रतिकुल देखिएका छन् ।

बन्दिपुर गाउँपालिका

जिल्लाको बन्दिपुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष२०७६/०७७ मा बन्दिपुरको मुल सडक चौर्डाई गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फ डुम्रेस्थित नाहालादेखि बन्दिपुरसम्मको करिव ८ किलोमिटर सडकखण्ड चौर्डाई गर्दा अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा डुम्रे बजारको चेनेज नम्बर ०±० देखि बन्दिपुरको मुल सडक चेनेज नम्बर ०±७७२३ सम्मको सडक चौर्डाई गर्ने कार्यको लागि ३६ लाख ७३ हजार ९३ रुपैयाँ कामको मूल्याङ्कन गरी गाउँपालिकाले समितिको नाममा ३२ लाख १९ लाख २९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले यस सडक चौर्डाई गर्दा नियम विपरित भुक्तानी गरेको भन्दै ५ लाख ७६ हजार २४९ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

उक्त सडक खण्ड चौर्डाई गर्ने कार्यका लागि वर्थ वोर्क क्याल्कुलेसन सिट अनुसार जम्मा ९२४.५ घ.मी. रोड कटिङ्गको कार्य भएकोमा २१७१.०८ घ.मी. कडा चट्टान फोरेको देखाइएको छ । सो कार्यको पुन विस्तृत नापी नगरेको र वर्थ वोर्क क्याल्कुलेसन सिटमा समेत कार्य भएको नदेखिएको ५४२.७७ घ.मी. कडा चट्टान डोजर मार्फ ब्रेकर लगाएको उल्लेख गरी प्रति घ.मी. ११८२.३५ का दरले कडा ढुङ्गा फोरेको खर्च लेखेको महालेखाको प्रतिवेदनामा उल्लेख गरिएको छ ।

वर्थ वोर्क क्याल्कुलेसन सिट अनुसार सडक चौडा गर्ने कार्यको लागि जम्मा ९२४८.५ घ.मी. को रोड कटिङ्गको कार्य भएको मध्ये २१७१.०८ घ.मी. कडा चट्टान फोरेको देखिएकोमा पुन चेनेज नखुलेको क्याल्कुलेसन सिट र विस्तृत नापीमा नचढेको ५४२.७७ घ.मी. कडा चट्टान ब्रेकर लगाएर फोरेको खर्च लेख्न नमिल्ने महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै, ब्रेकर लगाएर कडा चट्टान फोर्ने कार्य भएको नदेखिएकोमा भएको भनी ५४२.७७ घ.मी. को ६ लाख ४१ हजार ७७४ रुपैयाँ खर्च लेखेको मध्ये उपभोक्ता समितिको अंश १०.२१ प्रतिशत घर्टाई बढी भुक्तानी भएको ५ लाख ७६ हजार २४९ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

त्यस्तै, महालेखाले सडक चौर्डाई गर्दा निकालिएको २७१३.८५ घ.मी. कडा चट्टान स्थानीय दर रेट अनुसार प्रति घ.मी. कडा चट्टान काटिएको स्थान डुम्रेबाट बन्दिपुर जाने अति व्यस्त मुल सडकमा पर्ने भएकोले पालिकाले पुनः प्रयोग गर्ने गरी आफ्नो नियन्त्रणमा नलिएको, समितिको माताहतमा नरेहको र स्थलगत निरीक्षण गर्दा साइडमा समेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कडा ढुङ्गा फोरेको खर्च लेख्ने तर फोरिएको ढुङ्गा नदेखिने कारणले कामको अवस्था एकिन नभएको, स्थानीय दरले ३२ लाख ८१ हजार ४५ रुपैयाँ मुल्य पर्ने उक्त २७१३.८५ घ.मी. ढुङ्गाको स्थिति एकिन गर्न महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै, गाउँपालिकाले डुम्रे-बन्दिपुर सडक खण्डको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक चौडा गर्ने कार्य अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय तनहुँले सडक चौडाइ गर्ने र नाली निर्माणको कार्य समेत गर्दै गरेको अवस्थामा पालिकाले समेत सोही स्थान र चेनेजमा सडक चौर्डाईको कार्य गर्दा कार्यमा दोहोरोपन गरेको महालेखाले भनेको छ ।

गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फ वडा नं. १ र २ मा पर्ने बन्दिपुर पिप्ले सडक स्तरोन्नती कार्यमा पनि नियम विपरित भुक्तानी गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फ कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजनामा गाउँपालिकाले पुनः केशव त्रिपाठी र रामबहादुर गुरुङ नामक व्यक्तिहरुलाई डोर हाजिरी फारम भरि काममा लगाएको देखाएपनि डोर हाजिरी फारममा काम गर्ने, जाँच्ने, स्वीकृत गर्नेको सहीछाप नभएको, काममा लगाइएका भनिएका व्यक्तिहरुको परिचय खुल्ने कुनै कागजात संलग्न नगरिएको तथा डोर हाजिरी फराममा भर्नुपर्ने विवरण भरिएको छैन ।

यस्तै, आ.व. २०७६/०७७ को तनहुँ जिल्लाको स्वीकृत दररेट बमोजिम चौकीदार, ज्यामी तथा भरियाको ज्यालादर ७०० रुपैयाँ तोकिएकोमा उनिहरुलाई प्रतिदिन १ हजार २०० रुपैयाँका दरले त्रिपाठीलाई ३८ हजार ४०० रुपैयाँ, कार्यालयका कर्मचारी काशीनाथ भट्टराइको नाममा र रामबहादुर गुरुङलाई २७ दिन काममा लगाई सो दिन बराबरले हुन आउने पारिश्रमिक ३२ हजार ४०० रुपैयाँ कार्यालयका कर्मचारी केशव डाँगीको नाममा भुक्तानी दिएको देखाइएकोब छ । उनिहरुले डोर हाजिरी भर्राई काममा लगाइएका भनिएका व्यक्तिहरुलाई रकम भुक्तानी गरेको कुनै प्रमाण कागजात तथा भरपाई समेत संलग्न गरिएको छैन । गाउँपालिकाले आफैले विनियोजन गरेको एवं उपभोक्ता समिति मार्फ कार्यान्वयनमा ल्याईएको योजनामा योजनाको लागि विनियोजित बजेट रकम बाहेक थप गाउँपालिकालाई आर्थिक भार पर्ने गरी काममा लगाउनु तथा भुक्तानी दिनु नियमसंगत नहुने महालेखाले जनाएको छ ।

ऋषिङ गाउँपालिका

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष२०७६/०७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फ खरको छाना अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनियमितता गरेको देखाइएको छ। गाउँपालिकाले नियम विपरित सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रममा ४२ लाख ८४ हजार ८२ रुपैयाँ बेरुजू देखाइएको छ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा निर्माणका कार्य मात्र उपभोक्ता समितिमार्फ गराउनुपर्ने उल्लेख भएकोमा कार्यालयले खरको छाना छाउने कार्यक्रम समेत उपभोक्ता समिति मार्फ गरेको छ । निर्माणको कार्य बाहेक सामानहरु समेत उपभोक्ता समितिमार्फ खरिद गर्नु उचित नभएको र उक्त काम सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निमायवलीको प्रतिकुल समेत देखिएको महालेखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सामानहरु बोलपत्र मार्फ खरिद गरी कृषकलाई वितरण गर्नुपर्नेमा शत प्रतिशत खर्च कार्यालयले व्यहोर्ने काममा समेत उपभोक्ता समितिमार्फ खरिद गरी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको छ ।

यस्तै, गाउँपालिकाले कार्यालयको काम समेत उपभोक्ता समिति मार्फ गराएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फ गराएको कामको स्वामित्व लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गाउँपालिकाले कार्यालयको आवास भवन निर्माण गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फ काम गर्राई २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वडा नं. १ कार्यालयको कम्पाउण्ड वाल समेत उपभोक्ता समिति मार्फ निर्माण गरी २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यबाट उपभोक्ताले नै लाभ प्राप्त गर्ने र दिगोपना आउने योजनाको कार्य गर्न दिनुपर्नेमा हस्तान्तरण नहुने र अनिवार्य रुपमा कार्यालयले नै गर्नुपर्ने कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फ गराएको हुँदा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी लाभग्राही समुदाय मार्फ कार्य गराउनु अनियमित देखिएको भन्दै भुक्तानी भएको ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।

आँवुखैरेनी गाउँपालिका

जिल्लाको आँवुखैरेनी गाउँपालिकाले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी स-साना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रमा बजेट छुट्टयाएको छ। गाउँपालिकाले १ लाख भन्दा कमका १५ वटा योजना, एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मका १३१ योजना, १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ३४ योजना र ५० लाख भन्दा माथिका ३ वटा योजना छनौट गरेको छ। स-साना तथा टुक्रे योजनाहरु छनोट गरी उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिने र उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा दिने गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति, निर्माण सेवा मार्फ निर्माण कार्य गराएको योजनाको निर्माण कार्यको नापी किताब र सम्वद्ध रनिङ बिल परीक्षण गर्दा पाइप लाइनको लागि माटो खन्ने कार्यको खर्च लेखेकोमा पाइप लाइन विच्छाएको नदेखिएको, दर विश्लेषणबाट तय भएको दर भन्दा बढी दर राखी मूल्याङ्कन गरेको, प्राविधिक मूल्याङ्कन भन्दा बढी खर्च लेख्ने, उपभोक्ता समितिको घटी मूल्याङ्कन गर्ने, उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी बढी भुक्तानी दिने जस्ता कार्य गरी अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

देवघाट गाउँपालिका

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम -९) मा उभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, स्काभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। यो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा र्सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, गाउँपालिकाले पालिका अन्तरगत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीसंग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले हेभी मेशिन प्रयोग गर्दा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गर्राई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति समेत नलिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । गाउँपालिकाले अमडाँडा मोहरिया लब्दी दोभान, देवघाट साउने कर्ताप, कोट बैदी मस्ति खानी भित्ता, देवघाट साउने कर्ताप, ज्यामिरे ढड्डाघारी, सम्झना ग्रामीण, गोन्द्राङ लगायतका मोटर मार्गका उपभोक्ता समितिहरुलाई ९४ लाख ५७ हजार ६०६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यी मार्गमा प्रयोग भएका हेभी उपकरण खर्च बापत १ करोड ३ लाख ५१ हजार ९१३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हुँदा नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्न माहालेखाले भनेको छ।

भिमाद नगरपालिका

जिल्लाको भिमाद नगरपालिकाले पनि पालिका अर्न्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसंग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको छ । नगरपालिकाले हेभी मेशिन प्रयोगका लागि नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराइ नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहिमति लिएको छैन । नगरपालिकाले सिद्धगुफा पूर्वाधार विकास उपभोक्ता समितिलाई शौचालय र ट्रस्ट निर्माणका लागि २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा समितिले डोजर प्रयोग गर्दा १ लाख ५० हजार ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, मदन आश्रीत रंगशाला निर्माण उपभोक्ता समितिलाई रंगशाला निर्माणका लागि २९ लाख २५ हजार भुक्तानी गरेकोमा समितिले स्काभेटर प्रयोग गरी २ लाख ३२ हजार २९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भिम गोफा मोटर मार्ग उपभोक्ता समितिलाई मोटरमार्गको स्तरोन्नतीका लागि ९ लाख ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोमा समितिले डोजर र स्काभेटरलाई ८ लाख ३० हजार ४८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रिठ्ठा भञ्ज्याङदेखि जरेवर मोटर मार्ग स्तरोन्नती उभोक्ता समितिलाई ९ लाख ७५ हजार भुक्तानी भएकोमा समितिले डोजर स्काभेटरलाई १० लाख ४१ हजार २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वरपोखरी पाथर्दी सामुदायिक होमस्टेलाई मोटरमार्ग स्तरोन्नतीका लागि १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा समितिले डोजर र स्काभेटलाई ९ लाख १४ हजार ४५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

देव तमान्ती मोटरमार्ग योजना उपभोक्ता समिति वडा नं. ४ लाई सडक निर्माणका लागि ४ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेकोमा समितिले जेसीवीका लागि ३ लाख ८३ हजार ६२९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राधाकृष्ण मोटरमार्ग उपभोक्ता समिति वडा नं. ८ लाई सडक निर्माणका लागि ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा समितिले जेसीभी प्रयोग गरी १ लाख ७८ हजार ६८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । क्याङ्गदी देउराली मोटरमार्ग स्तरोन्नती उपभोक्ता समिति वडा नं. ८ लाई सडक निर्माणका लागि ३ लाख ९० हजार भुक्तानी गरेकोमा समितिले जेसीबी प्रयोग गरी १ लाख २६ हजार ८५७ रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखाले यस्ता कार्य गर्दा नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप गर्न भनेको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ऐन तथा नियमको प्रतिकुल हुने गरी उपभोक्ता समिति मार्फ सडक कालोपत्रे गराएको छ। र्सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा जटिल प्रकृतिको कार्य उपभोक्ता मार्फ गराउन नहुने उल्लेख छ । महालेखाको लेखापरीक्षणका क्रममा छनौटमा परेका फाइल परीक्षण गर्दा पालिकाले आ.व. २०७६/०७७ मा ५२ लाख ८२ हजार ७७९ रुपैयाँको लागत अनुमान भएका योजनाको कालोपत्रे गर्ने कार्य उपभोक्ता समिति मार्फ गरेको देखाइएको छ । सडक कालोपत्रे जस्तो जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फ गराउनु ऐन तथा नियमको प्रतिकुल भएको महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाले सडक कालोपत्रे जस्तो जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फ गराउनु कानूनत मिल्ने देखिदैन, साथै यस्ता कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फ गराउँदा प्रतिस्पर्धा नभै मित्व्ययी हुने, प्राविधिक ज्ञानको अभावमा कामको गुणस्तर पक्ष कमजोर रहने, पूर्णरुपमा मेशिन प्रयोग गरी कार्य गराउँदा रोजगारी सृजना नहुँने अवस्था देखिदा यसरी गरेको कार्य ऐनको उद्देश्य प्रतिकुल भएको औल्याएको छ । नगरपालिकाले प्रगति सृजना टोलको सडक कालोपत्रे कार्यका लागि २४ लाख ६३ हजार ४५४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने उपभोक्ताको ५२.१ प्रतिशत साझेदारी देखाइएको छ । गुम्बा टोलमा सडक कालोपत्रे कार्यका लागि १४ लाख ९७ हजार ९५५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोमा ५० प्रतिशत साझेदारी देखाइएको छ । चण्डीटोलको बाटो कालोपत्रे कार्यक्रमा नगरपालिकाले १३ लाख २५ हजार ३६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने ५० प्रतिशत साझेदारी देखाइएको छ।

व्यास नगरपालिका

जिल्लाको व्यास नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फ योजना सञ्चालन गर्दा चेनेज नखुलाई बढी भुक्तानी दिएको छ । शिवालय राक्शादेखि वडा कार्यालय मार्ग विस्तार एवं स्त्तरोन्नती कार्यको लागि पालिकाले रु ११ लाख ५३ हजार ५६९ मूल्याङ्कन गरी उपभोक्ता समितिलाई १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उक्त मोटर मार्ग विस्तार एवं स्तरोन्नती कार्यको लागि चेनेज खुलाई सडक खन्ने कार्य ३०० मिटरमा भएको तर चेनेज नखुलाई नाली खन्ने कार्य एक हजार मिटर र १० सेमी ग्राभेल गर्ने कार्य ९५० मिटरमा गरेको महालेखाको प्रतिवेनमा उल्लेख गरिएको छ। सडक खन्ने कार्यको ३०० मिटरको चेनेज खुलेको र चेनेज नखुलेको सडकको लम्वाई भन्दा नाली खन्ने कार्य ७०० मिटर, ग्राभेल गर्ने कार्य ६५० मिटर बढी देखाएकाले उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी बढी भुक्तानी भएको रु ४ लाख ३१ हजार ४६९ को चेनेज खुलेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले कोट भञ्ज्याङ आँपटोल खानेपानी आयोजनाका लागि १ लाख ६५ हजार ३३७ रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरी उपभोक्ता समितिलाई १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त खानेपानी संरचना कार्यमा पाइप खपत परिमाण भन्दा पाइप लाइन खन्ने कार्य बढी देखाएको महालेखाले भनेको छ । सामान्यतया खपत भएको पाइपको लम्वाई बराबर मात्र पाइप लाइन खनेको लम्वाई देखाउनुपर्नेमा पाइप लाइन खपत भन्दा ७५० मिटर खनेको लम्वाई देखाउँदा ५२ हजार २३६ रुपैयाँ बढी खर्च लेखेकोले उपभोक्ता समितिको अंश घर्टाई बढी खर्च लेखेको ४५ हजार ८११ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

नगरपालिकाले शिवालय थान कुसुमे चोकको निर्माण कार्यलाई ९ लाख ८३ हजार ५९७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा बढि दरमा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिएको भन्दै महालेखाले उपभोक्ताको अंश १३ प्रतिशत घर्टाई बढी भुक्तानी भएको रु ६ हजार ४६३ रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ । यस्तै, सिन्धु पुस्तकालय मोटर मार्गमा सडक खन्ने कार्यको लागि रु ११ लाख ७४ हजार ४७६ को मूल्याङ्कन गरी नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसमा सडकको लम्बाई भन्दा नाली २०० मिटर र ग्राभेल १९५ मटिर बढी देखाई खर्च लेखेको मध्ये उपभोक्ता समितिको अंश कट्टा गरी २४ हजार १९७ रुपैयाँको चेनेज खुलेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल हुनेपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले बेनीकोट भञ्ज्याङ्ग रिङरोड मोटरबाटो निर्माण कार्यका लागि उपभोक्तालाई ६ लाख ८० हजार भुक्तानी दिएकोमा नाली खन्ने कार्यमा चेनेज खुलेको नापी किताव पेश नभएको भन्दै बढी भुक्तानी भएको ३७ हजार ७७४ रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ । कालिका मोटरबाटो निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्याङ्न १२ लाख ५७ हजार ७८ रुपैयाँ भएको र नगरपालिकाले ९ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको छ । यस कार्यको लागि मेशिनबाट खनिएको सडकको नाली पनि मेशिनबाट नदेखाई मानिसबाट देखाएकोले उपभोक्तको अंश कट्टा गरी बढी भुक्तानी भएको ८७ हजार ८५७ रुपैयाँ असुल हुनेपर्ने महालेखाले भनेको छ। महालेखाले नगरपालिकालाई तल्लो सौजा चनौटे टोलको सडक निर्माण कार्यका लागि ३० हजार ७१० रुपैयाँ बढि दिएको भनेको छ भने महेन्द्री ग्रामीण सडक निर्माण कार्यमा चेनेज नखुलाई २४ हजार २५५ रुपैयाँ बढि भुक्तानी दिएको भन्दै असुल गर्न भनेको छ ।

तनहुँका १० वटै पालिकाले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप दीर्घकालिन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखि बजेट विनयोजन गरेका छन् । यसरी छनौट गरिएका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फ काम गराउने गरिएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फ काम गराउँदा उपभोक्ताले लागत सहभागिता स्वरुप श्रमदान गर्नुपर्ने भएपनि रकमनै उपलब्ध गर्राई निर्माण व्यवसायी तथा आफु निकटका व्यक्तिहरुलाई कामको जिम्मा दिने गरेका छन् । यसरी योजना सञ्चालन गर्दा अधिकांश योजनाहरु सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त नभई कम गुणस्तरका साथै ऐन तथा नियमको प्रतिकुल हुने गरेका छन् ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर