गण्डकी प्रदेश सरकारको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएका अवसरमा सरकारले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
गत पुस २५ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उहाँले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका १८ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पु¥याउनुलाई वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालय घटाउँदा सरकारको व्ययभार ८० देखि ९० करोडसम्म घट्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, प्रदेशको आन्तरिक आय र जनचाहनासमेतलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिएको उहाँको भनाइ छ । मिर्गाैलाका बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदान गर्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापनालाई अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
डायलासिस केन्द्रका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि उपकरण खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि गण्डकीमै डायलासिस सेवाको प्रतिक्षामा रहेका झण्डै तीन सय बिरामीको माग सम्बोधन हुने उहाँको भनाइ छ ।
हाल गण्डकी प्रदेशभित्रका नौ सरकारी र छ वटा निजी गरी १५ स्वास्थ्य संस्थाबाट डायलासिस सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । उक्त क्षमताले नभ्याएका कारण कतिपय बिरामीले प्रदेश बाहिरका अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य छन् ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको स्थितिमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ जारी गरिएको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ । यस्तै केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत ३४ ऐनहरुको संशोेधन गरिएको जनाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयले उपयोग गरेको भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । पचासभन्दा बढी सडक, जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सङ्घ सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीको कर्जामा ब्याज सहुलियतका लागि रु १३ करोड निकासा गरिएको जनाइएको छ । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि र पशु बीमालाई निःशुल्क बनाइएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि २०७९ तयार गरिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सडक तथा पूर्वाधारतर्फ दुई सय ४१ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको र ५१ किमी सडक कालोपत्र भएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रका लागि चाहिने स्वयंसेवक उत्पादन गर्न आधारभूत तहका विद्यालयमा मानव उपयोगी आधारभूत सीप सम्बन्धि पाठ्यक्रम विकास गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । यस्तै ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा खेल मैदान निर्मााणका लागि सम्झौता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनजीविकाका मुद्दालाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न ठोस कदम चालिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासनमा टेवा पुग्ने गरी सरकारले कार्यसम्पादन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा गत पुस २५ गते अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत १० गतेदेखि सरकार अल्पमतमा छ ।
सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभाबाट शनिबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । साठी सदस्यीय प्रदेशसभाको विश्वास लिन मुख्यमन्त्रीलाई ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिलेकै स्थितिमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।
