तनहुँका पालिकाको प्राथमिकतामा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन

संघीय संरचना अनुसार अहिले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा हेरिन्छ । सिंगदरबारको अधिकार आमसर्वसाधारणको घरदैलोमै सहज रुपमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ मुलुकलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरियो । यही लक्ष्य अनुसार कायम गरिएका स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ र हुनुपर्छ ।

दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको पहिलो जग नै स्थानीय सरकार हो । कुशल नेतृत्व, नीति निर्माण र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । वर्तमान संविधानको परिकल्पना पनि स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिको अभ्यासलाई जरैदेखि नै सुदृढी गर्नु हो ।

जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् भने दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालपनि एक वर्षबित्नै लागेको छ । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै भन्दा नजिकको इकाई भएकाले सरकार र जनता बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यमका रुपमा विकास भएका छन् । जसले विकाससँगै असल व्यवस्थाको दरिलो जग बसाल्ने गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै निर्वाचन सम्पन्न भई गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधिहरू रूपान्तरणकारी शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त छन् । नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकारले नागरिकका घरदैलोमा नै पुगेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । विगतदेखिको राजनीतिक संकटका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन नागरिकले लामो समय पछि आफैले निर्वाचित गरेका अभिभावक पाएका छन् । जसले नागरिकहरूमा आशा र अपनत्वसँगै केही समृद्धिका आधारहरूको विषयगत छलफलहरू आमजनता माझ ल्याइदिएको छ ।

राजनीति र समाज अन्योन्याश्रति छन् । स्थानीय सरकारले नागरिकहरूको आवश्यकता र माग बमोजिम विकास र नीति निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको समृद्धिको सपना साँच्चिकै पूरा गर्न एउटा दृढसंकल्पका साथै स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र समुचित प्रयोग गरी दिगो विकास अहिलेको अपरिहार्यता हो । यसका लागि स्थानीय सरकारले नीति निर्माण र विकासमा नागरिकको सहभागितालाई मुख्य केन्द्रमा राख्नु पर्दछ ।

युवाहरूको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी उनीहरूलाई व्यवसायिक गराउन स्थानीय सरकारले नै दिगो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीतिक दलका नेतादेखि देशका नीति-निर्मातासम्मले विकास र समृद्धिका भाषण गर्दै जनतालाई सपना मात्र देखाउँदै आए र अहिले पनि देखाईरहेका छन् ।

त्यसको यथार्थ र मर्मलाई साकार पार्ने अहम् जिम्मेवारी अहिले स्थानीय सरकारलाई आइपरेको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु नै नीति र विकास निर्माणमा खरो उत्रिनुपर्ने समय आएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । देशमा ७५३ स्थानीय सरकारका कार्ययोजना, नीति र विकास निर्माणमा एकरूपता ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै खर्चको जिम्मेवारी र राजस्वको स्रोतहरू समेत प्रदान गरिएको छ ।

जनताको चाहना बमोजिम कार्य गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने आधार स्थानीय सरकार नै हुन् । स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारी नीति निर्माण, कार्यान्वयन गर्नु नै विकासको उद्गम हो । स्थानीय सरकारले जनतालाई दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न, जनआवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपदर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।

स्थानीय स्तरमा जनसहभागिता, समानुपातिक, समावेशी र समतापूर्ण न्याय र कानुनी शासनको स्थापना गरी आगामी पुस्तालाई समृद्धिको मार्ग निर्देशन गर्न स्थानीय स्तरबाट नै रूपान्तरणको खाँचो छ । स्थानीय शासनमा सुशासन कायम गर्नका लागि नागरिकहरूलाई सचेत, चेतनशील र जनसहभागितामूलक गराउन ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ । खेती योग्य उर्वर भूमि बाँझिदै गएका छन् भने मुलुक परनिर्भता तर्फउन्मुख बन्दै गएको छ ।

नेपाल एक आधुनिक, विकसित, सुशासित, शान्त र समुन्नत मुलुक कसरी बन्न सक्ला – भन्ने प्रश्न खडा भएकोछ । त्यसका लागि कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी कार्ययोजना, व्यापक जनसहभागिता र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । जुन कुरा स्थानीय सरकारबाटै अभ्यास गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय स्तरको समावेशी विकास र शासन प्रक्रियामा समुदाय र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तहमा प्रतिबद्ध, सक्षम एवं नेतृत्व विकासको वातावरण नागरिकको मताधिकारबाट सिर्जना गरिन्छ । सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न नागरिकहरू नै सक्रिय रूपमा जिम्मेवार भई हरेक गतिविधिहरूमा सहभागी मात्र नभई नेतृत्वदायी भूमिका समेत खेल्नर्ुपर्दछ । तर, स्थनीय सरकारको कार्यशैली फरक ढंगबाट सञ्चालन भइरहेको पनि देखिने गरेको छ । स्थानीय स्तरको आवश्यकातालाई पहिचान गरी दर्ीघकालिन महत्वको योजना भन्दा पनि माग र निकटताका आधारमा नीति निर्माण, योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता प्रवृत्ति हाबी हुँदा स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर पनि देखिने गरेको छ ।

यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध सहकार्य, सह-अस्तित्व र समन्वयको खाँचो रहन्छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सस्तो लोकप्रियता र अदूरदर्शी कदमले भने समग्र व्यवस्था प्रति नै नागरिकको असन्तोषको संकेत देखिन पनि थालेको छ । स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिको परिचालन गरी स्थानीय तहमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यो नहुँदा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्न थालेको हो ।

संविधानले नै सक्षम स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेता पनि स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त गराउनु भन्दा पनि अधिकार प्रत्यायोजनमा अनावश्यक रूपमा बाँध्ने गर्दा विभिन्न खाले समस्याहरु पनि देखिने गरेका छन् । संघीयताको मर्म अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले नै पर्याप्त मात्रामा विश्वास गर्न नसकेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरु बताउँछन् । समयमा नै प्रदेश सरकारले पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारहरूले खुलेर कार्यसम्पादन गर्नपाएका छैनन् । कतिपय, कानुननिर्माण, कार्यसम्पादन र बजेट निर्माणमा पनि आफै सक्षम देखिदैनन् ।

स्थानीय सरकारहरूको बढ्दो बेरुजु, भ्रष्टाचार र अनियमितता, नातावाद र कृपावादले जरा गाड्नु, अनुगमन र मूल्याङ्कन फितलो हुनु अहिले ठूला समस्याका रुपमा देखिएका छन् । त्यसका लागि आर्थिक पारदर्शीता र जबाफदेहितामा जोड दिइ सुशासन कायम गराउनु चुनौती बन्दै गएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको सस्तो लोकप्रियता, नैतिक आचरण र सदाचारको अभाव, राजनीतिक इमान्दारिता नभएका कारण व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न जस अपजसहरूको भारी बोक्नुपरेको छ । स्थानीय सरकारका समस्याहरू धेरै छन् त्यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नका लागि दरिलो भएर उभिनु नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरण हो ।

यस्तै, संघमा देखिएको अनपेच्छित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारहरूमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको छ । यसका बीच पनि विकासको तीव्र इच्छा र चाहनालाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारहरूलाई चुनौतीसंगै अवसरहरु पनि छन् । संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मका पदाधिकारीहरूका विकासका नाराहरूले गाउँ-गाउँमा छुट्टै सम्भावनाहरूको खोजी र सिर्जना भएका छन् । शासन संचालन र विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न शीर्षकमा राजश्वहरू सिर्जना गरेका छन् । जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानीय स्तरमा गई सेवा गर्न समायोजनको प्रक्रिया प्रोत्साहन गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले जनहितका निमित्त स्थानीय शासनको संचालन र व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना, दिगो आयआर्जनमा जोड दिँदै सबै नागरिकहरूलाई विकासमा सहभागी गराउनु पर्दछ । विगतमा “गाउँ र्फक अभियान”, “आफ्नो गाउँ, आफै बनाउँ” जस्ता अभियानहरूले पनि स्थानीय सरकारको जस्तै प्रतिबिम्ब गर्दथे । तर, त्यो समयमा पर्याप्त जनचेतनाको कमिले नागरिकहरूको सहभागितामा सक्रियता देखिएको थिएन। फलस्वरूप हामीलाई नयाँ व्यवस्थाको माग र आवश्यकता महसुस भयो र ती चाहनाहरूको सही सम्बोधन नै समृद्धिको एउटा पहिलो संघीन अवसर स्थानीय सरकार हो ।

दिगो विकास र सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन जनताका नजिक रहेर घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा दिने स्थानीय सरकारले नै हो । संघीयताको यो नवीन अभ्यासलाई घनीभूतरूपमा सफल गराउन जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू र जिम्मेवारी निकायहरूले क्षणिक लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिगो र प्रभावकारी रूपमा महत्व राख्ने विषयलाई जोड दिन आवश्यक छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारीपन र पारदर्शिता, कर्मचारीतन्त्रलाई निष्ठावान र उत्तरदायी, सुशासन र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, ऊर्जाशील युवालाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता गर्न सके मात्र नयाँ संरचनाको परिकल्पना पूरा होला । आमजनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक समृद्धिको सपना सँगसँगै यस्ता चुनौतीहरूको चिरफार गर्दै अहिलेको यो गौरवपूर्ण अवसरलाई उच्चत्तम् रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, होइन भने आगामी पुस्ताले हामीलाई धेरै अपजसहरूको भारी बोकाउने छन् ।

समृद्धिको बलियो आधारस्तम्भ नै स्थानीय सरकार हो । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को परिकल्पनालाई पूरा गर्न स्थानीय जनताको खाना, नाना र छानाको सवाल सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ । नागरिकको आजको चाहना भनेको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय समृद्धि र उठेको स्वाभिमान हो । विकास र समृद्धि भनेको विनातयारी सम्भव छैन । अझ विशेषगरी विषयविज्ञहरूका राय, सल्लाह र सुझावसहित जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदित नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । विकास र समृद्धिका लागि विज्ञ समूहसहित योजना निर्माण, छनोट, साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन, प्राप्त हक अधिकारको कार्यान्वयन एवं तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका योजनाहरु तयार गरी स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हामी कुनै एउटा पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइनौं, हामी सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रतिनिधि भएर जनसेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्न सक्नुपर्छ । संविधानले हामीलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार र अधिकार दिएको छ । त्यसो हुँदा संविधानको खाकाभित्र रहेर संविधानप्रदत्त अधिकारलाई ‘मूलमन्त्र’ मान्दै स्थानीय विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ । विकाससँग अर्थतन्त्र कसरी जोडिन्छ भन्ने विषय बुझन-बुझाउन आवश्यक छ ।

तर्सथ सिंहदरबारको अधिकार साँच्चिकै गाउँघरमा पुगेको छ भन्ने अनुभूति आधारभूत तहमा दिलाउने गरी जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नसके विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिनेछ । संविधानले दिएका अधिकार तथा स्थानीय प्रतिबद्धता अनुरूप विकास कसरी गर्ने ? पाँच वर्षमा केके गर्ने ? १० वर्ष, २० वर्षा मेरो पालिका कस्तो हुन्छ भन्ने योजना बनाई अगाडि बढे पक्कै पनि विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएला।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय र आफ्ना प्रतिबद्धता समेटेर प्रत्येक पालिकाले राष्ट्रिय नीतिभित्र रहेर दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले सर्वप्रथम भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायत विषयगतहरूले समेट्ने सम्पूर्ण विषयको यथार्थ वर्तमान स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, विपत् व्यवस्थापन, वन, सम्पदा, उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन, खेलकुद, महिला तथा बालअधिकार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका हरेक क्षेत्रको स्पष्ट वर्तमान तस्बिर सहितका खाँका बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा पकै समृद्ध स्थानीय सरकार बन्ने छ ।

सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, जनताको जीवनस्तर उठाउनु र जनतालाई खुसी प्रदान गर्ने उद्देश्यसँग गाँसिएको हुन्छ । अपरिपक्व राजनीति र अक्षम सार्वजनिक प्रशासनले हाम्रो विकास लक्ष्यलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्दा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । आर्थिक पछौटेपनमा बाँच्नुपर्ने र भ्रष्टाचार, अनैतिकता र असुरक्षा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

बलियो संयन्त्र र व्यवहार राम्रो भयो भने मात्र सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्दछ । राज्यको शासन प्रणाली मात्र परिवर्तन गरेर सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुँदैन । सरकार नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको व्यवहार पनि सुशासन, विकास र समृद्धि अनुकूल हुनुपर्दछ । सरकारले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर सुशासनका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै गएको खण्डमा सुशासन, विकास र समृद्धिले गति लिने छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर