सम्पादकीय : जलाधार संरक्षण र वातावरणमैत्री विकासको अपरिहार्यता
गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, कास्की, लमजुङ, गोरखा, मनाङ र नवलपुरका बासिन्दाले वर्षेनी बाढी, पहिरो, नदी कटान र डुबान जस्ता विपद्को सामना गर्नुपरेको छ। यो केवल प्राकृतिक कारणले मात्र नभई, वातावरणमैत्री क्रियाकलाप नगरी गरिएको अव्यवस्थित विकास, भू–उपयोग र योजनाविहीन बसोबासका कारण अझ जटिल बन्दै गएको छ । जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब बस्ती विस्थापित हुने, खेतीयोग्य जमिन नदीको कटानमा पर्ने, सडक र पुलपुलिया भत्किने, जनधनको क्षति हुने दृश्य सामान्य भइसकेका छन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले प्रदेशका छ जिल्लामा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमार्फत खेतीयोग्य भूमिको सुरक्षा, उत्पादकत्व वृद्धि र दीर्घकालीन जीवनस्तरमा टेवा पु¥याउने प्रयास गरेको छ ।
तर, कार्यक्रमका महत्वका बाबजुद अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य र समन्वय नहुँदा अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन । ग्रामीण सडक विस्तारलाई प्रगतिको पर्याय मान्ने प्रवृत्तिले प्रकृतिमै संकट निम्त्याइरहेको छ । योजनाविहीन सडक खन्ने, भिरालो भूभागमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गर्ने, उत्खननको माटो अव्यवस्थित फ्याँक्ने जस्ता कार्यले वर्षायाममा विपदलाई निम्त्याइरहेका छन् । यसले बस्ती मात्र होइन, खेतीयोग्य जमिनलाई समेत विनाश गर्दै गाउँको अस्तित्व नै संकटमा पारिदिएको छ । यसबाहेक, भू–उपयोग वैज्ञानिक ढंगले नहुँदा दीर्घकालीन असर देखिन थालेको छ । तराई र बेसिका क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ र अनियन्त्रित बस्ती विस्तारले उर्वर भूमि बाँझिँदै गएको छ । भू–स्वरूप बिग्रँदा जलाधार क्षेत्रको संवेदनशीलता बढेको छ । उर्वर जमिनको क्षति राष्ट्रिय आम्दानी, कृषि उत्पादन र ग्रामीण जीवनस्तरमै प्रतिकूल असर पार्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले संरक्षण र विपद न्यूनिकरणका प्रयास स्वरूप विभिन्न जातका विरुवा उत्पादन गरी निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । बाँस, डालेघाँस, फलफूलका बिरुवा, सिंचाइका लागि कुलो, नदी कटान नियन्त्रणका तटबन्ध जस्ता कार्यक्रमले केही लाभ दिएका छन् । सेती, मस्र्याङदी, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी र नारायणी नदीका १२ हजार १७८ दशमलव ७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमले संरक्षणको प्रयास देखाएका छन् । तर, यस कार्यालयमा मात्र १२ जना बहुविषयक प्राविधिक रहँदा कार्यक्षेत्रको फराकिलोपन र सेवाग्राहीको चापका कारण प्रभावकारी ढंगले काम गर्न गाह्रो भएको छ । यसबाहेक, कार्यालयले सिधै बजेट नपाउने समस्या झेल्दै आएको छ। नेता तथा मन्त्रीहरुको मागअनुसार कार्यक्रम तोकिदा स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ ।
यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यक्रमलाई जनमुखी बनाउन कठिनाइ भएको कार्यालय स्वयं स्वीकार्छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित नगरी गरिने कार्यक्रम दिगो बन्न नसक्ने हकमा यस्ता अभ्यासले फेरि असफलता दोहो¥याउने खतरा छ । गण्डकी प्रदेशको आधा भन्दा बढी भूभाग नै भिरालो, कमजोर भूबनोट र भूकम्पीय कम्पन सम्भावना भएको क्षेत्र हो । छोटो समयमा हुने असमान वर्षा, वन विनाश, छाडा चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग, वातावरणीय सोच विना निर्माणकार्यले भूक्षय, बाढीपहिरो र नदी कटानका समस्या वर्षेनी बढाइरहेका छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य स्रोतको अनियन्त्रित दोहनले नदीको स्वरूप र पारिस्थितिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको छ । यसले देखाउँछ, वातावरणमैत्री विकास र वैज्ञानिक भू–उपयोग नगरेसम्म समस्या समाधान हुनेवाला छैन । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई विकासको आधार नबनाई गरिने हरेक गतिविधि दिगो बन्न सक्दैनन् । बस्ती विस्तार, सडक निर्माण वा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा भूगर्भीय अवस्था, जलप्रवाह, वनस्पति र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीलाई ध्यान दिन जरुरी छ।
अबको बाटो स्पष्ट छ- प्राकृतिक स्रोत र वातावरणसँग सहजीवनमै विकास सम्भव छ भन्ने बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ । भू–जलाधार क्षेत्रलाई केवल भू–भागको रूपमा होइन, उत्पादन, संरक्षण र भविष्यको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्पत्ति भनेर बुझ्नुपर्ने समय हो । यसका लागि सरकारले नीति निर्माण मात्र होइन, त्यसको इमान्दार कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, दीर्घकालीन रणनीति र पारदर्शी कार्यान्वयन नै वातावरणमैत्री विकासको आधार बन्न सक्छ । तराईदेखि हिमालसम्मका बस्तीलाई सुरक्षित राख्ने, कृषि उत्पादनमा टेवा पु¥याउने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशा यही हो । हामीले वातावरणमैत्री क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनौं भने बाढी, पहिरो, नदी कटान र डुबानजस्ता विपद अझ बढ्नेछन् । यसले केवल बस्ती मात्र होइन, हाम्रो जीवन, उपजाऊ जमिन र भविष्यका पुस्ताको अस्तित्वलाई समेत संकटमा पार्नेछ । त्यसैले, अब समयमै चेतना लिएर भू–जलाधार संरक्षण र वातावरणमैत्री विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनैपर्छ । यही बाटोले मात्र सुरक्षित, दिगो र समृद्ध गण्डकी प्रदेशको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
