बजेटमा कसले पाए के ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले क–कसलाई प्राथिमिकता दिएको छ ?
कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमा किसान, साना उद्यमी र स्टार्टपलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
विद्यार्थी र युवाको रोजगार लक्षित देखिएको बजेटमा कर्मचारी, खेलाडी र अन्य पेसाकर्मीलाई पनि बजेटले समेटेको देखिँदैन ।
बालबालिका
बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिने छ ।
वृद्धवृद्धा
हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिने छ । सात प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापना गरिने छ ।
महिला
महिलामा लगानी वर्ष र प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिने छ ।
अपांग, अल्पसंख्यक
सार्वजनिक सेवा अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ । अल्पसंख्यकलाई सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनस्र्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गरिने छ ।
युवा
प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरिने छ भने नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) मा कर्जा उपलब्ध गराइने, स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने र स्टार्टअप कोष खडा गरिने छ ।
राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका १ हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिने छ ।
कर्मचारी
‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिने छ ।
पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा
डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने छ । दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिने छ ।
किसान
मल, बीउ कर्जामा ब्याज अनुदान, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा दिइने छ ।
साना व्यवसायी
महिला उद्यमीका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शनी, ट्रेड पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने, कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । घरेलु मदिरालाई कानुनी व्यवस्था गर्ने, कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिने छ ।
उद्योगी
उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत युवालाई सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
स्वास्थ्य
हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ ।
शिक्षक, विद्यार्थी
बाल विकासका लागि १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइने छ । छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्ने, साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिने छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सिप र रोजगारीमा आबद्ध गरिने अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने छ ।
भूमिहीन तथा सुकुमबासी
५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने छ ।
सहकारीका सदस्य
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने छ । ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
श्रमिक रोजगार बैंक स्थापना
श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार युवालाई सिपमूलक तालिम दिइने छ । स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत हुनेछ ।
कला संस्कृति
भानु साहित्य उद्यान स्थापना गरिने छ ।
गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगार
गैरआवासीय नेपाली अभियान अन्तर्गत कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने छ ।
पत्रकार
क्षमता अभिवृद्धि तालिम र लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइने छ ।
पर्यटक
तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । रामजानकी विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने छ ।
