विश्वसनीयता गुमाउँदै स्थानीय सरकार

हालका दिनहरुमा क्रिकेट खेलको महिमा हृवात्तै बढेको छ । नेपालको पहिचानलाई उँचो बनाउनमा क्रिकेट खेल एक बलियो आधारस्तम्भको रुपमा देखा परेको छ । क्रिकेट खेल प्रदेश एबं स्थानीय सरकारको योजनामा प्राथमिकताको सुचिमा पर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेश र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका स्थित गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालयको जमिनमा क्रिकेट रंगशाला बनाउनका लागि रकम बिनियोजन भएको छ । रंगशाला बनाउने स्थल सम्याउनका लागि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्नुपर्ने एवं सो सामग्री पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले गर्नुपर्ने बुझिएको छ । यसै क्रममा, स्थानीयले विद्यालयको सम्पत्ती खासगरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा व्यवस्थित रुपमा उत्खनन् नभएको, उल्लेखित परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरिएको, ढुंगा गिट्टी वालुवाबाट हुन सक्ने राजश्वमा चुहावट भएको, अनुगमन प्रभावकारी नभएको र विद्यालयलाई यसबापत केही फाइदा नपुग्ने भन्दै केही स्थानीय एवं राजनैतिक पार्टी स्थानीय सरकारसंग पारदर्शिताको खोजी गरेका छन् । हाल ढुंगा गिट्टी र वालुवाको उत्खनन एवं संकलन कार्य स्थगित गरिएको छ ।

“एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान” को नारालाई गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले अगाडी बढाएको बुझिन्छ । क्रिकेट खेललाई उच्च प्राथमिकताको सुचिमा राखी गण्डकी प्रदेशले, प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि आ.ब. २०८०/०८१ मा ४० लाख रुपैयाँ प्रदेश खेलकुद परिषद मार्फत छुट्टाएको छ। प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान बनाउन प्रदेश खेलकुद परिषद्ले शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालयको जग्गालाई सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरेको बुझिन्छ । त्यसैगरी, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको आ.ब. २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार “एक वडा एक खेल मैदान” निर्माण गर्ने तथा नगरपालिका स्तरीय रंगशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषय उल्लेख छ । यसबाट, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालय परिसरमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान बन्न सक्ने आधार प्रस्ट देखिन्छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले गाउँफर्कोदय माध्यामिक विद्यालयको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको राय प्राय सकारात्मक नै रहेको बुझिन्छ । तर, प्रस्ताबित निर्माण स्थलबाट ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन तथा संकलनबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा राजश्वको हिसाब राम्रोसंग नराखिएको र नगरपालिकाका पदाधिकारीको समेत संलग्नतामा रकमको अपचलन भएको संकामा स्थानीयको बिरोध पश्चात सुरुहुन लागेको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । म आफु पनि सोहि ठाउँको बासिन्दा भएको नाताले, बिबाद समाधानमा सहयोग पुगोस र रंगशालाको निर्माण कार्य स्रि्र सुचारु होस् भन्ने उद्देश्यले यो लेख लेखिएको छ ।

विद्यालय परिसरमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा कै अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदायसंग परामर्श लिनु पर्दथ्यो, साथै उनीहरुलाई क्रिकेट मैदान बनाउँदा हुने फाइदा र बे-फाइदाको बारेमा पूर्व-जानकारी गराउनु पर्दथ्यो । स्थानीय सरकारले पूर्वसुचना, स्थलगत अध्ययन एवं सरोकारवालासंगको अन्तरक्रियाको आधारमा रंगशाला बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउनु बुद्धिमानी हुने थियो । स्थानीयहरुसंग बुझदा, उनीहरुलाई सम्बन्धित कसैले आजसम्म यसबारेमा नसोधेको र यस सम्बन्धी कुनै पनि सचेतना मुलक कार्यक्रम नगरिएको जानकारीमा आएको छ ।

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०८० अनुसार नेपाल सरकारले सरकारी वा र्सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्दछ । सो को लागि सम्भाव्यता अध्ययन एवं वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्दछ । संकलित ढुंगा गिट्टी वालुवाबाट प्राप्त हुने करको ६०% स्थानीय सरकारको स्थानीय संचित कोषमा र ४०% रकम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुने गरि बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ । ढुंगा गिट्टी वालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उत्खनन वा संकलन गर्न तोकिएको स्थानमा स्वीकृत परिमाण भन्दा बढी उत्खनन र संकलन हुन नदिन संकलन तथा उत्खनन आदेश दिनुपुर्व, प्राबिधिकबाट गरिएको नाप जांच तथा रेखाङ्कनको आधारमा उत्खनन वा संकलन क्षेत्र निर्धारण गरी लाइन लेभल समेत दिनुपर्दछ ।

यसरी स्वीकृत दिएको स्थानको सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ । अनुगमन गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई दिएको भए पनि सो नगरेको सुचना बिभिन्न सामाजिक संजालहरुबाट सम्प्रेषण भै आएको छ । प्रस्तावित रंगशालाको नक्शाङ्कन तयारि तथा कार्यान्वयनको चरणमा नै रंगशाला निर्माण स्थान एकिन गर्ने साथै सोही बेला स्थानीयको राय सुझाब संकलन गरिनु पर्ने नियम भएकोमा स्थानीय सरकारले सो नगरेको भन्ने समेत जनताको गुनासो रहेको छ । यसरी, नक्शाङ्कन, डिजाइन इस्टिमेटलाई आधार मानि स्थानीयको सहमतिमा ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्न समेतको लागि रंगशाला निर्माण गरिने क्रियाकलापबाट स्थानीय जनता तथा वातावरणमा कति र कुन हदसम्मको सकारात्मक वा नकारात्माक प्रभाब पार्न सक्दछ, सो को आंकलनको लागि स्थानीयको रोहोबरमा वातावरणीय अध्ययन गरिनर्ुपर्दछ ।

रंगशालाको क्षमता अनुसार संक्षित वातावरणीय अध्ययन (Brief Environment Assessment), प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (Initial Environmental Examination-IEE) वा वातावरण प्रभाब मुल्यांकन (Environment Impact Assessment-EIA) गर्नुपर्दछ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार ५०० देखि १००० जनासम्मको क्षमताको रंगशालाको लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, १००० देखि २००० जनासम्म क्षमताको रंगशालाको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण र २००० भन्दा बढी क्षमताको रंगशालाको लागी वातावरण प्रभाब मुल्यांकन गर्नुपर्दछ । यो बनाउन लागिएको रंगशालाको क्षमता कति हो र यसको वातावरणीय अध्ययन यही अनुसार गरिएको हो वा होइन सो को जानकारी स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तसर्थ स्थानीयको बिश्वाश जित्नको लागि स्थानीय सरकारले वातावरणीय अध्ययन गरिएको भए यसका प्रमुख बिशेषताको बारेमा जनतालाई तत्काल सुसुचित गराउनु पर्दछ साथै उनीहरुको सुसुचित हुने अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा बन्चित गराइनु हुँदैन ।

आफ्नै जग्गामा उत्पादन भएको श्रोत भएता पनि ढुंगा गिट्टी र वालुवाको आम्दानि तथा राजश्वमा विद्यालयले हकदाबि गर्ने कानुनी आधार भेटिदैन । त्यसबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण आम्दानी स्थानीय सरकारले संकलन गरी प्रदेश सरकारसंग बाँडफाड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विद्यालयले बरु, त्यहाँबाट उत्पादन भएको सामग्रीको रेखदेख एवं हिनाबिना हुनबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारले उचित खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गरी ढुंगा गिट्टी बालुवाको संकलन एवं खरिद प्रक्रिया पारदर्शी एबं कानुन बमोजिम ठेक्का लगाउनु पर्दछ । खरिद एवं ठेक्का प्रक्रियाको बारेमा स्थानीयलाई जानकारी दिनुपर्नेमा, स्थानीय सरकारले सो नगरेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ ।

निर्माणको क्रममा अबलम्बन गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप पारदर्शी र सहभागितामुलक हुनुपर्दछ । स्थानीय जनतालाई स्थानीय सरकारले पूर्व-सुचना तथा प्रस्ट बुझने भाषामा परियोजनाको बारेमा अग्रिम जानकारी गराउनु पर्दछ । तसर्थ, स्थानीय सरकारले स्थानीय जनता, विद्यालय, स्थानीय राजनैतिक पार्टी प्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायत सरोकारवालाको भेला गरी उनीहरुलाई सबै निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको सुनिश्चितता हुने वातावरण मिलाउदै रंगशाला निर्माण कार्य यथाशीघ्र अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

संक्षेपमा, गण्डकी प्रदेश र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालयको जमिनमा क्रिकेट रंगशाला बनाउनको लागि रकम समेत बिनियोजन हुनु स्थानीयको लागि खुसीको कुरा हो । रंगशाला बनाउने भन्ने कुरामा स्थानीयमा खासै मत बिभाजन भएको छैन । सतहको लेबल मिलाउने नाउँमा भएको ढुंगा गिट्टी बालुवाको अब्यबस्थित उत्खनन तथा संकलन, राजश्व चुहावटको आशंका र विद्यालयलाई आम्दानिको सुनिश्चितता समेत नहुनुको कारण स्थानीयको बिरोध पश्चात हाल रंगशाला निर्माण कार्य रोक्का भएको छ । तर्सथ, रंगशाला बनाउने क्रियाकलाप, डिजाइन इस्टिमेट, बिस्तृत परियोजना प्रस्ताब, वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन, ढुंगा गिट्टी वालुवाको लागि अबलम्बन गरिएको खरिद प्रक्रिया, राजश्वको विवरण, लगायतका अत्यावश्यक सुचनाहरु आमभेला मार्फ स्थानीय सरकारले परियोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने जनतालाई जानकारी गराइ, रंगशाला बनाउने कार्य तदारुकतासाथ अगाडी बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि प्रति स्थानीय जनताको बिश्वाश घट्दै जान्छ र अन्तत यसले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न छिन्न खडा हुने वातावरण बन्दछ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर