सम्पादकीय : कृषिमा बिचौलिया उन्मूलन !
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा केवल भनाइमा मात्र सीमित जस्तो देखिन थालेको छ। उत्पादन गर्ने जमिन छ, खेतीपाती गर्ने युवा शक्ति अझै छन्, जलवायु अनुकूल छ, तर उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था भने दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ। विडम्बना त के छ भने आफ्नै मेहनतले उत्पादन गरेको अन्न, तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा वा मासु बजारमा लैजाँदा किसानलाई लागत धान्ने मूल्य पाउनै मुस्किल हुन्छ, तर सोही उपज उपभोक्ताले बजारमा पाँच गुणा–दश गुणा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबीचमा किसान र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्छन्, तर बिचौलिया भने नाफा कमाउने सुनौलो अवसर पाउँछन्। युवाहरूलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपालनतर्फ फर्किने प्रवृत्ति बढेको छ। विदेशमा श्रम गरेर फर्किएका केही युवाहरूले त्यहाँ सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधि प्रयोग गर्दै आधुनिक तरिकाले खेतीपाती तथा पशुपालनमा हात हालेका छन्। कतिपयले कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्दै उल्लेख्य आम्दानी पनि गर्न थालेका छन्। तर यस्ता सकारात्मक उदाहरणलाई निरन्तरता दिन सक्ने आधारभूत संरचना भने अझै कमजोर छ। किसानले उत्पादन गरेको उपजलाई बजारमा लैजाँदा मूल्य पाउने ग्यारेन्टी छैन। कहिले रोग–किरा, कहिले मौसमजन्य समस्या, कहिले आयातीत विषादीयुक्त तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता, अनि कहिले बिचौलियाको मूल्य सिण्डिकेट– यी सबैले किसानलाई पेशामुखी कृषि गर्न निरुत्साहित बनाइरहेको छ।
मुलुकको कुल श्रमशक्तिको झन्डै ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ भन्ने तथ्य आफैंमा ठूलो सम्भावना हो। तर यो सम्भावना राष्ट्रको विकासका लागि अवसरमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। श्रम बजारमा हरेक वर्ष झन्डै पाँच लाख ७० हजार नयाँ युवा थपिन्छन्, तर तिनलाई आकर्षित गर्ने उद्योग र कृषि क्षेत्र दुवै कमजोर छन्। केही दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत थियो भने अहिले घटेर पाँच प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यसले उत्पादनमुखी क्षेत्रको खस्कँदो स्थिति प्रस्ट पारेको छ। उद्योग र कृषि दुवैको अधोगति भइरहेकोले हरेक वर्ष लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन्। परिणामतः यस वर्ष मात्र धान खेती हुने क्षेत्रफल दुई प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। विडम्बना त के छ भने नेपाल सरकारले हरेक वर्ष चामल तथा तरकारी आयतमा ठूलो रकम बाहिरिएको छ। आफ्नै भूमिमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने अति सामान्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनु राज्य व्यवस्थाको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
सरकारले २०५२ सालमै २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास योजना बनाएको थियो। तर त्यो योजना कागजकै पानामा सीमित रह्यो। त्यसपछिका योजना र नीति पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। स्थानीय तहमा कृषकलाई दिने भनिएका अनुदान पनि ठाटाबाठा, प्रभावशाली नेताका आफन्त र झोले कार्यकर्ताले मात्र पचाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। वास्तवमा नीति, कार्यक्रम र अनुदान कृषकलाई उत्पादनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले ल्याइन्छ, तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने अनियमितताले किसान निराश भएका छन्। आजको मुख्य चुनौती भनेको बिचौलियाको जालो हो। किसानसँग १० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किनिएको तरकारी उपभोक्तालाई ८०–९० रुपैयाँमा बेच्ने प्रणालीले कृषि पेसालाई नै नाफामुखी भन्दा घाटामुखी बनाइदिएको छ। बिचौलियाको यस्तो मनपरी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर राज्य यस मामिलामा पूर्णतः असफल देखिएको छ। परिणामस्वरूप आम उपभोक्ता महँगो मूल्यमा वस्तु किन्न बाध्य छन् भने किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको बिचौलिया उन्मूलन हो। किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिए मात्रै कृषकले उचित मूल्य पाउँछन् र उपभोक्ताले पनि वाजिब मूल्यमा ताजा र सुरक्षित वस्तु पाउँछन्। यसका लागि सहकारीमार्फत वितरण प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहमा कृषक बजार स्थापना गर्न सकिन्छ, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष खरिद–विक्री हुने प्लेटफर्म विकास गर्न सकिन्छ। अर्को पक्ष भनेको अनियन्त्रित आयात हो। भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने विषादीयुक्त तरकारी नेपाली बजारमा सजिलै मूल्य पाउँछ भने यहीँ उत्पादन हुने ताजा तरकारी किसानले कौडीको भाउमा बेच्नुपर्छ। यसरी विदेशी तरकारीलाई सहज प्रवेश दिने तर आफ्नै किसानलाई बजार सुनिश्चित नगर्ने नीति राष्ट्रघाती हो। त्यसैले तरकारी आयातमा नियन्त्रण आवश्यक छ। तर आयात बन्द मात्रै पर्याप्त हुँदैन। किसानलाई उत्पादनको वाजिब मूल्य पाउने ग्यारेन्टीसहितको बजार व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली खडा गर्नुपर्छ।
कृषक स्वयंले पनि माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरेर उत्पादनमा विविधता ल्याउनुपर्छ। परम्परागत खेतीमा मात्रै निर्भर भएर बस्ने भन्दा माग बढी हुने बाली र उत्पादित वस्तु बजारमा सजिलै खपत हुने किसिमको उत्पादनतर्फ लाग्न जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय तहले सहजीकरण र आवश्यक तालिम प्रदान गर्न सक्छ। स्मरणीय कुरा के हो भने कृषि मात्र आम्दानीको स्रोत होइन, यसले खाद्य सुरक्षासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। खाद्य सुरक्षामा असफल राष्ट्र कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। अहिले जस्तो अवस्थामा कृषक निराश हुँदै गए भने केही वर्षमै खाद्यान्न र तरकारीको सम्पूर्ण आवश्यकता आयातमा निर्भर हुन सक्छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ। त्यसैले, राज्यले अब कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बिचौलिया उन्मूलन, उचित मूल्य सुनिश्चितता, आयात नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनलाई तत्कालिक एजेन्डा बनाउनै पर्छ। किसानलाई आत्मनिर्भर र गर्विलो पेशावाल बनाउन सके मात्र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ। कृषि उत्थानको मूल मन्त्र किसानलाई सम्मान दिने र बिचौलिया उन्मूलन गर्ने हो ।
