संघीय संरचना : भूगोलअनुकूल कि राजनीतिक सहमतिको परिणाम ?
गल गुरुङ (दीपु)
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै तीन तहका सरकार– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा आएका छन्। संघीयताको मुख्य उद्देश्य के थियो भने, देशका सबै भूभागमा सन्तुलित विकास होस्, दुर्गम गाउँदेखि शहरी बजारसम्म समान अवसर र पहुँच सुनिश्चित होस्, नागरिकले आफ्नै गाउँठाउँमै शासनको अनुभूति गर्न सकोस् । तर संघीयता लागू भएको करिब एक दशक पुग्दा पनि ती अपेक्षाहरू धेरै हदसम्म अपूरा देखिन्छन् ।
विशेष गरी तनहुँको उत्तरी भेग, माथिल्ला डाँडाकाँडा र दुर्गम गाउँहरू अझै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, रोजगार जस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । संघीय संरचनाबाट अपेक्षित परिवर्तन र सन्तुलन त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण संघीय संरचना निर्माणमा भूगोलभन्दा बढी राजनीतिक सहमति र समीकरणलाई प्राथमिकता दिनु हो ।
संघीयता लागू गर्दा न त भूगोलको वास्तविकता र पहुँचका कठिनाइहरूलाई ध्यान दिइयो, न त विकासका आवश्यक पूर्वाधारका आधारमा पालिका र वडाको सीमांकन गरियो । बरु राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, भोट बैंक र जनसंख्या सन्तुलन जस्ता कारकले संरचनाको रूप निर्धारण गरे । फलस्वरूप, पहाडका दुर्गम गाउँ र बजार क्षेत्र एउटै बजेट संरचनामा परे– तर आवश्यकतामा आकाश–पातालको फरक रह्यो ।
गाउँमा सडक बनाउँदा, विद्यालय वा स्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्दा लागत निकै उच्च हुन्छ । तर नीति र योजना बनाउँदा ती वास्तविकताहरूलाई ध्यान नदिँदा गाउँलेहरू अझै राज्यको सेवाबाट टाढा छन् । संघीयताको मर्म नै जनताको घरदैलोमा शासन पुगोस् भन्ने हो, तर व्यवहारमा यो केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनामा सीमित देखिन्छ ।
यदि संघीय संरचना भूगोलअनुकूल बनाइएको भए– माथिल्लो डाँडाको गाउँदेखि तलको बजारसम्मको पहुँच र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिएको भए– आज विकासको स्वरूप फरक हुन सक्थ्यो। प्रत्येक स्थानीय तहमा योजनाको प्राथमिकता भूगोल र सामाजिक यथार्थसँग मिल्ने गरी तय हुनुपर्ने थियो । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बजार र जलस्रोत व्यवस्थापनका योजना त्यही आधारमा बन्यो भने मात्रै संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ।
तर अहिलेका योजनामा त्यो सोच कमै देखिन्छ । धेरै ठाउँमा सहर नजिकका बस्तीले बढी लाभ पाउँछन्, जबकि दुर्गम गाउँका बासिन्दा अझै हिउँदमा बाटो नखुलेर अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्थामै छन् । यसले संघीयताको वास्तविक आत्मालाई प्रश्नमा ल्याएको छ ।
संघीयता केवल शासनको तह बढाउने प्रक्रिया होइन– यो लोकतान्त्रिक सहभागिताको आधार हो । यसको सार गाउँका नागरिकले प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु हो । तर जब गाउँका बासिन्दाले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न सक्दैनन्, सेवा र सुविधा पाउन सक्दैनन्, त्यतिबेला संघीयताको आत्मा नै कमजोर हुन्छ ।
विकास र पहुँचको असमानता घटाउन अब संघीय संरचनाको पुनरावलोकन अनिवार्य देखिन्छ । राजनीतिक सहमतिको भरमा बनाइएका सीमांकनहरूलाई भौगोलिक यथार्थअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले बजेट र योजना बनाउँदा दुर्गम गाउँलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ सेवा विस्तारको लागत र चुनौती दुवै फरक छन् ।
त्यस्तै, विकास बजेट वितरण गर्दा दुर्गम र सुलभ क्षेत्रबीच फरक पहिचान आवश्यक छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी योजना वा सडक विस्तारमा एउटै मापदण्ड प्रयोग गर्नु अन्याय हो । भौगोलिक कठिनाइका कारण दुर्गम गाउँमा पुग्ने एक किलोमिटर सडकले बजारको एक किलोमिटरभन्दा बढी प्रभाव पार्छ– त्यसैले नीति बनाउँदा यस्तो भिन्नतालाई स्वीकार्नुपर्छ ।
संघीयताको सफलता मापन गर्ने आधार पनि यही हुनुपर्छ– दुर्गम गाउँ र बजार क्षेत्र दुबैमा समान अवसर र सुविधा पुगे कि पुगेन ? यदि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नै गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर पाउँछन् भने मात्रै उनीहरूले संघीयताको मूल्य महसुस गर्न सक्छन् । अहिले भने त्यस्तो समानता देखिँदैन ।
संघीयता जनताको ढोकासम्म शासन पुगोस् भन्ने विचारसहित आएको थियो । तर आज पनि धेरै गाउँका नागरिकले सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न घण्टौँ पैदल हिंड्नुपर्छ । संघीयता त्यसबेला मात्र सफल हुन्छ जब नागरिकले आफैं भोगेका कठिनाइ घटेको महसुस गर्छन्–नत्र यो केवल कागजी प्रणालीको नाममा सीमित रहन्छ ।
अबको बाटो स्पष्ट छ– संरचना पुनरावलोकन गरी भूगोलअनुकूल बनाउनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक अवस्थाअनुसार प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा, पहाडी गाउँका लागि सडक र स्वास्थ्य सेवा पहिलो प्राथमिकता हुन सक्छ भने तराईका गाउँका लागि कृषि र बजार पूर्वाधार मुख्य आवश्यकता हुन सक्छ। एउटै नीतिले सबै ठाउँका समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् ।
संघीयता स्थायी र सुदृढ बनाउन ग्रामीण भेगका आवाज सुन्ने र उनीहरूको सहभागितामा नीति बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। संघीयताको अर्थ स्थानीय सशक्तिकरण हो– राजनीतिक सत्ता बाँडफाँड होइन । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने संघीयता केवल प्रशासनिक भार मात्र बन्छ ।
संघीयताको प्रारम्भिक चरणमै यदि माथिल्लो दुर्गम भेगलाई केन्द्रमा राखेर संरचना तयार गरिएको भए, आजका डाँडाका गाउँहरू यति पछाडि रहने थिएनन्। त्यो बेला भूगोललाई “काक्रो चिरेझैँ” विभाजन गरेर नगर र गाउँ एकै तहमा राख्ने निर्णय राजनीतिक सम्झौताको परिणाम थियो, योजनागत सोचको होइन ।
संघीयताको वास्तविकता तब मात्र अनुभूत हुनेछ जब हरेक गाउँले नागरिकले भन्न सक्नेछन्– “अब हामी राज्यदेखि टाढा छैनौं ।” जब गाउँका बासिन्दाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका समान अवसर पाउँछन्, तब मात्रै संघीयताको मूल्य प्रकट हुन्छ ।
नेपालको संघीय संरचना हाल भूगोलअनुकूल छैन; यसले राजनीतिक सहमतिको स्वरूपमा आकार लिएको छ । त्यसैले विकास असमान भएको छ, पहुँच र अवसरमा फरक देखिएको छ । अबको समाधान पनि स्पष्ट छ– संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै भूगोलअनुकूल संघीयता सुनिश्चित गर्नु, दुर्गम र सुलभ क्षेत्रबीचको फरक आवश्यकतालाई नीति र बजेटमा समेट्नु ।
संघीयता तब मात्र सफल हुनेछ जब यो साँच्चै जनताको जीवनमा स्पर्श गर्ने शासन प्रणाली बन्नेछ– जब डाँडाकाँडाका बासिन्दाले शासनको हात आफ्नो ढोकामा महसुस गर्नेछन् । संघीयताको सार त्यही हो– समानता, पहुँच र सहभागितामार्फत विकासको वास्तविक अनुभूति ।
