सम्पादकीय : उजाडिंदै मिर्लुङकोट क्षेत्र
तनहुँको भू–धरातलीय बनावटमा दोस्रो अग्लो पहाडी क्षेत्रका रूपमा चिनिने मिर्लुङकोट–क्षेत्र केवल भौगोलिक उचाइका आधारमा मात्र महत्वपूर्ण छैन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्वले पनि समानान्तर रूपमा सम्पन्न छ । तर, यति ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र दशकौदेखि राज्यको ध्यानाकर्षणबाट टाढा छ। परिणामस्वरूप, मिर्लुङकोटदेखि आसपासका बस्तीहरूको स्वरूप बदलिँदै गएको छ- उजाडिंदै, खसिंदै र निराशा गढिँदै । चन्द्रावती–पोखरीछाप सडक खण्ड, जुन भानु मार्गको महत्वपूर्ण अंश हो, यसको हालको अवस्था हेर्दा विकासको अवधारणा नै लत्रिएको प्रतीत हुन्छ । यो सडक विस्तार भएर यातायात सुरु भएको २०४९ सालदेखि आजसम्म स्थानीयले जसरी धुलो, हिलो, खतरनाक खाल्डाखुल्डी र जोखिम बोकेर जीवन जिउन बाध्य छन्, त्यो कुनै पनि जिम्बेवार सरकार वा संस्थाको उपस्थितिको सूचक होइन। तीन दशकअघि जे अवस्थामा सडक विस्तारित भयो, प्रायः त्यही अवस्थामा आज पनि उभिएको छ–नाममात्रका मर्मत, कागजमै सीमित योजना र पूरा नहुने वाचा मात्र थपी–थपी ।
२०७६ कात्तिक ४ गते ठेक्का हस्तान्तरण गरिएको १० किलोमिटर चन्द्रावती–पोखरीछाप–ठूलोढुंगा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना कागजमै सीमित भएर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ। २०७८ माघ १५ भित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने ठेक्का म्याद पटक–पटक वृद्धि गरिँदा पनि निर्माण पक्षले काम सुरु नगर्नु, प्रदेश सरकारले समयमै निगरानी नगर्नु, स्थानीय तहले दवाव नदिनु र सम्बन्धित निकायहरू मौन बस्नु– यी सबैले प्रश्न उब्जाउँछन् : जनताप्रति संवेदनशील को ? जिम्मेवार को ? र जवाफदेहीता कसले लिने ? सडक एक–दुई वर्ष ढिलो बन्नु सामान्य कुरा हुनसक्थ्यो, यदि काम हुँदै गरेको देखिएको भए। तर यहाँ त उल्टै, दशौं वर्षदेखि सडक अलपत्र; हिउँदमा धुलोले श्वास फेर्नै नसकिने, वर्षामा हिलोले पैदल हिँड्न नसकिने, बाढी पसेपछि बाटो नै हराउने अवस्था। मानिस पैदल हिँड्न सक्दैनन्, सवारीसाधन त झनै जोखिमपूर्ण। पोखरीछाप पुग्ने केही मात्र यात्रुबाहक बसहरू ज्यान हातमा लिएर चल्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थालाई विकास भन्ने कि उपेक्षा ? राजनीतिक नेतृत्वले चुनावका समयमा ‘सडक बनाइदिन्छौँ’ भनी भोट मागे, तर विजयी भएपछि बाटो खोज्ने मान्छेको आवाज समेत सुन्न नसक्ने बानीले स्थानीयलाई झनै निराश बनाएको छ । नगरपालिकाले समेत निर्माण पक्षलाई काम अघि बढाउन समयमै ताकेता नगर्नु र स्थानीयको पीडा सम्बोधन नगर्नु- यो प्रशासनिक उदासिनताको चरम रूप हो। सरकार, जनप्रतिनिधि र निर्माण कम्पनी– तीनै तहको लापरवाहीको बोझ अहिले मिर्लुङ क्षेत्रका नागरिकले कधामा बोकेका छन् ।
यो मार्ग केवल स्थानीयको दैनिकी जोडिएको बाटो मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशकै नमुना टुटेपानी सामुदायिक होमस्टेसम्म पुग्ने प्रमुख प्रवेश–मार्ग पनि हो। पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएको यो क्षेत्रमा ‘होमस्टे’ उद्योगले थप रोजगारी र आयको स्रोत बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सडकको नाजुक अवस्थाले होमस्टे सञ्चालकहरू निराश छन्—पाहुना ल्याउन सक्दैनन्, पर्यटन विस्तार रोकिएको छ र गाउँमा आर्थिक गतिविधि घट्दै गएको छ। पर्यटनको नाममा ठूलो भाषण गर्ने सरकारहरू यस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा किन बेवास्ता गर्छन् ? त्यस्तै, यही मार्ग हुँदै मिर्लुङकोट, पुलिमराङ- शहीदहरूको गाउँ, धार्मिक–ऐतिहासिक स्थलहरू, प्राकृतिक चिहानहरू, सांस्कृतिक सम्पदाका थुप्रै स्रोत–साधनहरू जोडिएका छन्। तर सडकको अभावले यी सम्पदाहरू अध्ययन, संरक्षण र प्रवर्द्धन–सबैबाट टाढा परेका छन्। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, सुरक्षा-सबै पक्षमा सडक नै आधार हो। सडक नबनेपछि विकासका अन्य दरवाजा आफैँ बन्द हुन्छन् । सबैभन्दा दुःखद पक्ष के छ भने– आधारभूत सेवाहरूको अभावले बस्ती नै उजाडिँदै गएका छन्। मिर्लुङ क्षेत्रका बासिन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात– सबै सेवाको सहज पहुँच नपाएपछि बसाइँसराइ दिनप्रतिदिन बढेको छ। जहाँ बसाइँसराइ बढ्छ, त्यो क्षेत्रको सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जरा–भर कमजोर हुँदै जान्छ । र अन्ततः, राज्यको नक्शामा नाम मात्र बाँकी रहने जोखिम बढ्दै जान्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ : यो उपेक्षाको जिम्मेवार को ? निर्माण कम्पनी ? निगरानी नगर्ने प्रदेश सरकार ? चुपचाप बस्ने स्थानीय तह ? सबैको आ–आफ्नै भागमा जिम्मेवारी छ र सबैले यो विफलताको भागीदार बन्नुपर्नेछ । तर अब पनि ढिला भएको छैन । –प्रदेश सरकारले ठेक्काको पुनः मूल्यांकन गरी काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेछ ।, – वैकल्पिक ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइ सडक स्तरोन्नति तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।, – स्थानीय तहले जनताको आवाजलाई प्राथमिकतामा राखेर दवाव, निरीक्षण र सहकार्य गर्नुपर्नेछ । संघीय सरकारले पनि भू–दुर्गम पहाडी क्षेत्रका आधारभूत सेवामा विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । मिर्लुङ–क्षेत्र उजाडिनु केवल एउटा भू–भागको पीडा मात्र होइन; यो नेपालको पहाडी भूगोलमा विकास–उपेक्षाको पुनरावृत्ति हो। सडक निर्माण जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै धेरै परिवार गाउँ छोड्दै जानेछन्। र एक दिन, खाली घर–ढोकै मात्र बाँकी रहनेछ– जसलाई इतिहासले “राजनीतिक लापरवाहीको स्मारक“ भनेर चिनाउनेछ । त्यसैले, मिर्लुङ क्षेत्रको सडक अब तुरुन्त बनाइनुपर्छ। स्थानीयका आधारभूत आवश्यकता सम्मानपूर्वक पूरा हुनुपर्छ। विकासका वाचा अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । विकासले उज्यालो ल्याउने हो, उजाडो होइन- सरकारले यो सत्य बुझ्ने समय यतै हो ।
