तनहुँमा पशुपक्षीलाई पूर्ण खोप र निःशुल्क पशु वीमा कार्यक्रम सञ्चालन
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले पशुपक्षीमा पूर्ण खोप अभियान र निःशुल्क पशु वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यसै वर्षदेखि पशुपंक्षीमा पूर्ण खोप अभियान शुरु गर्न लागिएको हो ।
विशेषगरी पशुपालनमा हुने खोरेत, रेबिज, पिपिआरलगायतका खोप लगाएर रोग लाग्नबाट बचाउन लागिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा बालकुमार श्रेष्ठले बताए।
उक्त अभियान अन्तर्गत करीब ८० प्रतिशत पशुमा खोप लगाउन सकिए पूर्ण खोप अभियान सफल भएको मानिन्छ । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा जिल्लाका कुनै दुइ पालिकाबाट अभियान शुरुआत गरिनेछ ।’ र्सवप्रथम सबै घरमा पुगेर गाईभैँसी, बाख्रा, कुकुरलगायत पशुपक्षीको तथ्याङ्क लिएर अभियान अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय उक्त रोग समस्याका रूपमा रहेकाले यसविरुद्ध खोप दिन थालिएको छ ।
गत वर्ष जिल्लाका ६० हजार बाख्रालाई पिपिआर खोप प्रदान गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाको मागअनुरुप उक्त खोप लगाइएको हो । उनले भने, ‘बाख्रापालन गर्नेको संख्या बढ्दै गएकाले यस वर्षखोपको माग अझै बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।’ पछिल्लो समय जिल्लामा पशुपालन व्यवसायतर्फकिसान आकषिर्त बन्दै गएका छन् । दूध मात्रै वाषिर्क ५० हजार मेटि्रक टन उत्पादन भई जिल्ला आत्मनिर्भर बन्दै आएको छ । दूध र अण्डामा तनहुँ आत्मनिर्भर भएपछि अन्यत्र निर्यात गर्दै आइएको छ।
मासुमा जिल्ला आत्मनिर्भर बने पनि बाहृय जिल्लामा निर्यात भने गर्न सकिएको छैन । कार्यालय प्रमुख डा श्रेष्ठले भने, ‘अब मासु उत्पादनमा वृद्धि गर्राई बाहृय जिल्लामा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ जिल्लामा उत्पादित दूधमध्ये ५० प्रतिशत बाहृय जिल्लामा निर्यात हुँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पशुपालन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दूधमा प्रतिलिटर रु साढे दुइ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। ससाना दुग्ध सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न रु ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा करीब १८ दुग्ध सहकारी मार्फ दूध सङ्कलन हुँदै आएको छ ।
पाँच/दश हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने सहकारीलाई भन्दा चारपाँच सय लिटर दूध उत्पादन गर्दै गरेकालाई उक्त अनुदान दिइने व्यवस्था छ । जिल्लामा पछिल्लो समय र्फम दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । हालसम्म जिल्लामा एक हजार बढी र्फम दर्ता भइसकेका छन् । श्रेष्ठाका अनुसार करीब चार सयको हाराहारीमा गाईभैंसीका मात्रै र्फम सञ्चालनमा छन् ।
पशु बीमा निःशुल्क
त्यस्तै, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फ जिल्ला भित्रका पशुपालक किसानका लागि बीमा कार्यक्रम शुरुआत गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षेखि गण्डकी प्रदेशको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रु ९० लाख बजेटमार्फ कार्यक्रम शुरु भएको केन्द्रका प्रमुख डा बालकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘यसअघि जिल्लाभित्रका पशुपालक कृषकले पशुपक्षी बीमाबापतको रकमको २५ प्रतिशत रकम आर्फले व्यहोर्नु पथ्र्यो’, उनले भने, ‘अब यो कार्यक्रम लागू भएसँगै किसानहरुले पशुवस्तुको बीमा गरेबापत कत्ति पनि रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।’ बीमा कार्यक्रम अर्न्तर्गत एकजना किसानले अधिकतम रु एक करोडसम्मको बीमा गराएबापत लाग्ने खर्च कार्यालयले व्यहोर्ने प्रमुख डा श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बीमा रकम भुक्तानीका लागि किसानले आफ्ना पशु वस्तुको बीमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ। ‘किसानले बीमा कम्पनी मार्फ् पशु वस्तुको बीमा गर्छन्, बीमा गरिसकेपछि किसानले बीमाबापत भुक्तानी गरेको नगदी रसिद, बैँक खातासहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ,” श्रेष्ठले भने, ‘त्यसबाहेक कृषि फार्म भए फार्मको दर्ता प्रमाणपत्र र व्यक्ति भए नागरिकता उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया पुर्याएर रकम भुक्तानी गरिदिन्छौँ ।’
आर्थिक वर्ष०७६/७७ मा ३६ हजार ४२१ पशुपक्षीको बीमा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष जिल्लामा रु ३८ करोड १६ लाख ४५ हजार मूल्य बराबरको पशुको बीमा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षेखि बीमा निःशुल्क हुने भएपछि यसतर्फकृषकको थप आकर्षा बढ्ने भएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका-५ याम्पाका कृषक काशीनाथ भट्टर्राईले पशु बीमाले कृषकलाई सहयोग पुगेको बताउनुभयो । “पशुको मृत्यु भएको खण्डमा बीमामार्फ् राहत पाइन्छ, जसले गर्दा कृषकलाई मद्दत पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले विगत सात वर्षेखि गाईको बीमा गराउँदै आएको छु ।”
चालु आर्थिक वर्षेखि ती बीमा निःशुल्क हुने भएपछि कृषकलाई राहत मिल्ने उहाँले बताउनुभयो । “चालु आर्थिक वर्षेखि कृषकले बेहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत पनि सरकारले नै बेहोर्ने भएपछि कृषकलाई उत्साह मिलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले भने ग्रामीण भेगमा अझै पनि पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको जनाएको छ ।
