जग्गा थियो, लालपुर्जा थिएन : ‘५२ वर्षपछि एकबहादुरको हातमा लालपुर्जा’

देवघाट : उमेरले चार बिसा नाघेका एकबहादुर दर्जी बुधबार देवघाट गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा निकै हर्षित मुद्रामा देखिन्थे । ३१ वर्षको उमेरमा देवघाटको कोटा पुगेर बसोबास थालेका दर्जीले त्यही विवाह गरे, परिवार बसाए र सन्तान हुर्काए । तर आफूले जीवनको अधिकांश समय बिताएको जग्गाको स्वामित्व भने उनको नाममा थिएन । झण्डै ५२ वर्षपछि बुधबार हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पर्दा दर्जीका लागि त्यो खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन थियो ।

‘३१ वर्षको हुँदा देवघाट आएर बसोबास गरेँ। यही विवाह गरे र बालबच्चा हुर्काएँ’, लालपुर्जा हातमा लिएपछि दर्जीले भने, ‘आज धन्दाधन्दै ५२ वर्षपछि आफ्नै हातमा जग्गाधनी पुर्जा आउँदा निकै खुसी छु। यो जग्गा पहिले काँचो थियो, अहिले आएर बल्ल पाकेको छ ।’

लालपुर्जा हातमा परेपछि दर्जीले आफ्नो परिवारलाई सम्झिए । विशेषगरी यही प्रमाणपुर्जाका लागि आफूसँगै पटकपटक वडा कार्यालय धाएकी दिवंगत श्रीमतीलाई उनले सम्झिए ।

उनले भावुक हुँदै भने, ‘मेरी श्रीमती नरहेको पनि चार वर्ष टेक्यो । उनि हुँदै यो पुर्जा हात परेको भए मभन्दा बढी खुसी हुन्थिन् होला ।’

दर्जीको जस्तै लामो प्रतीक्षा होमाया परियारको पनि थियो । देवघाट गाउँपालिका–१ कोटाकी परियार बुधबार छोरा लिएर गाउँपालिकाको परिसर पुगेकी थिइन् । लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय र भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी समितिको ढोका ढकढक्याउँदै आए पनि हातमा लालपुर्जा नपरेसम्म उनलाई आफ्नो नाममा जग्गा आउँछ भन्ने पूर्ण विश्वास थिएन ।

आफ्नै नाममा लालपुर्जा पाउछुकि भन्ने झिनो आशा लिएर बसेकी होमायाको हातमा बुधबार जब आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हात प¥यो, उनको खुसीको सीमा रहेन ।

‘यो पुर्जाका लागि म कति धाएँ । वडा हुन्छ कि, पालिका हुन्छ कि, जिल्ला हुन्छ– सबै ठाउँ पुगेँ । भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिन खुलेका सबै समितिसँग ठोक्किएँ’, परियारले भनिन्, ‘३५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाजमिन आज आफ्नै नाममा आएको छ । सबै खुसी छौँ ।’

देवघाट गाउँपालिका–१ का १० भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारले बुधबार वर्षौदेखि प्रतीक्षा गरेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छन् । गाउँपालिकाले एक कार्यक्रमबीच मिनुमाया गुरुङ, सुशिला गुरुङ, भविलाल गुरुङ, बुद्धबहादुर परियार, सोमबहादुर दमै, सुनिता दर्जी, सुरज दमाई, एकबहादुर दर्जी, विष्णुबहादुर माझी र होमाया परियारलाई प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको छ ।

पहिलो चरणमा १० जनालाई मात्र प्रमाणपुर्जा वितरण गरिए पनि बाँकी निवेदनमाथि छानबिन गरी क्रमशः प्रक्रियामा लैजाने देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले बताए ।

‘देवघाट–१ मा २१ जना भूमिहीन दलित, २१ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ४६१ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निवेदन दिनु भएको थियो’, उनले भने, ‘तीन पुस्तामा कसैको नाममा पनि जग्गा नभएको देखिएमा जग्गाधनी पुर्जा दिन मिल्ने मापदण्डअनुसार छानबिन गर्दा १० जनाको हकमा त्यस्तो जग्गा नदेखिएकाले प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो । केहीको कागज बन्ने प्रक्रियामै छ ।’

तर सबै निवेदकको प्रक्रिया सहज छैन । कतिपयको तीन पुस्ते विवरणमा मृत्यु दर्ता नभएको र कतिपयका बाबुआमाकै नागरिकता नबनेका कारण प्रमाण जुटाउन समस्या भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

उनका अनुसार कतिपय ५० वर्ष आसपासका व्यक्तिका हजुरबुबाको नागरिकता वा मृत्यु दर्तासमेत नभेटिँदा तीन पुस्ते विवरण प्रमाणित गर्न कठिन भएको छ । वि.सं. २०३५/०३६ सालअघि व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्थित व्यवस्था नभएकाले पुराना पुस्ताको मृत्यु दर्तासम्बन्धी प्रमाण जुटाउन नसक्दा कतिपय निवेदकको प्रक्रिया पुरा नभएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, देवघाटमा भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियामा अर्को जटिलता आवेदनकै वर्गीकरणमा देखिएको छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा आवेदन दिनुपर्ने व्यक्तिले समेत भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीको फारम भरेका पाइएको छ।

‘अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्नुपर्नेमा धेरै जनाले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको फारम भरेको पाइयो। यसरी भरिएको फारमलाई अव्यवस्थित बसोबासीमा संशोधन गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘संशोधन भएन भने धेरै जना जग्गाधनी पुर्जाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।’

ऐलानी जग्गाको पुरानो निस्सासँग जोडिएको अर्को समस्या पनि रहेको उनले बताए । विगतमा निस्सा वितरण गरिएको जग्गा आवश्यकताका कारण एक व्यक्तिले बिक्री गरेको अवस्थामा अहिलेको मापदण्डअनुसार निस्सा प्राप्त गर्ने व्यक्तिकै नाममा प्रमाणपुर्जा जारी हुने व्यवस्था हुँदा हाल जग्गा भोगचलन गरिरहेका व्यक्ति प्रमाणपुर्जाबाट वञ्चित हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष थापाले भने, ‘यो विषय पनि समिति तथा आयोगबाटै आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

देवघाट गाउँपालिकाभित्र मात्रै करिब चार हजार छ सय घरधुरीले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी फारम भरेका छन् ।

पालिकाबाट प्रमाणीकरण भएर जिल्ला समितिमा आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले बताए ।

‘हालसम्म जिल्लाबाट प्रमाणीकरण गरी २४५ घरधुरीका फारम समितिमा आएका छन्’, तिवारीले भने, ‘यस बाहेक पनि जिल्लाका विभिन्न वडा र पालिकामा धेरै फारम छन् । उहाँहरूले आवश्यक कागजपत्र मिलाएर समितिमा पठाउनुहुन्छ । हामीले पनि रुजु गर्दै प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दै जान्छौँ ।’

समितिका अनुसार तनहुँमा करिब २४ हजार घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी तथा तीन हजार घरधुरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।

उक्त कार्यक्रममा समितिका सदस्य तथा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्साल, जिल्ला समन्वय अधिकारी एवं समितिका सदस्य शिवप्रसाद रिजाल, भूमि प्रशासन कार्यालय तनहुँका प्रमुख एवं समितिका सदस्य राजेन्द्र पौडेल, वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख एवं समिति सदस्य मनोज रानाभाट, देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधुब्नकुमार खड्का, प्रवक्ता पूर्णबहादुर कुँवर तथा वडा नं. १ का वडाध्यक्ष मनिराज गुरुङलगायत सहभागी रहेको थियो ।

प्रचलित कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको अवस्था र क्षेत्रअनुसार स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पहाडी क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डअनुसार बढीमा पाँच रोपनी १४ आनासम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ ।

एकबहादुर दर्जी, होममाया परियार लगायत १० जनाका लागि भने दशकौँको प्रतीक्षा बुधबार टुंगिएको छ । पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा कानुनी स्वामित्वको प्रमाण हातमा आएपछि उनीहरूको खुसीमा एउटा प्रश्न पनि जोडिएको छ– अब बाँकी भूमिहीन परिवारले कहिले पाउनेछन् आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा ?

भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि पुराना अभिलेख, तीन पुस्ते विवरण, आवेदनको वर्गीकरण र निस्सा हस्तान्तरणसँग जोडिएका जटिलता समाधान नगरेसम्म धेरै परिवारको प्रतीक्षा अझै लम्बिन सक्ने देखिन्छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर