देवघाटका भूमिहीनलाई वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा दिंदै

देवघाट : वर्षौदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा रहेका देवघाट गाउँपालिका–१ का भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीले बुधबार लालपूर्जा पाउने भएका छन् ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले देवघाट–१ का सूचीकृत भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा वितरण गर्न लागेको हो । लामो समयदेखि जग्गा आफ्नो भोगचलनमा रहे पनि कानुनी स्वामित्वको प्रमाण नहुँदा समस्यामा रहेका लाभग्राही लालपूर्जा पाउने भएपछि उत्साहित भएका छन् ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा स्वामित्व दिलाउने प्रक्रियाअन्तर्गत लालपूर्जा वितरण गर्न लागिएको बताए ।
उनले भने, ‘वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई स्वामित्वको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई लालपूर्जा वितरण गरिन्छ ।’
समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय तनहुँका प्रमुख विशाल थापाका अनुसार आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरेका सूचीकृत लाभग्राहीको जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । जग्गा दर्ताका लागि परिवारमूली र निजको पति वा पत्नी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । समितिको भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार देवघाट–१ का सूचीकृत लाभग्राहीलाई आवश्यक कागजातसहित समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन सातदिने सूचना जारी गरिएको थियो ।
लालपूर्जा पाउनेमध्येकी लाभग्राही सुनिता दर्जीले वर्षौँदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा आउने भएपछि खुसी लागेको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो नाममा जगाको कागज हुने सपना धेरै वर्षदेखिको हो । अब त्यो सपना पूरा हुँदैछ ।’
अर्की लाभग्राही होममाया परियारले पनि लालपूर्जा पाउने खबरले ठूलो राहत मिलेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जग्गा हाम्रो भोगचलनमा भए पनि आफ्नो नामको लालपूर्जा थिएन । अब जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण हातमा पर्ने भएपछि निकै खुसी लागेको छ ।’
समितिका अनुसार देवघाट–१ बाट मिनुमाया गुरुङ, सुशिला गुरुङ, छविलाल गुरुङ, बुद्धबहादुर परियार, सोमबहादुर दमै, सुनिता दर्जी, सुरज दमाई, एकबहादुर दर्जी र विष्णुबहादुर माझीसहित १० जना जग्गा दर्ताका लागि सूचीकृत भएका छन् ।
जग्गा दर्ताका लागि परिवारमूली र निजको पति वा पत्नीको सक्कल नागरिकता, निवेदन दर्ता तथा नक्साको निस्सा र दुवैको दुई–दुई प्रति हालसालै खिचिएको पासपोर्ट आकारको फोटो आवश्यक पर्ने समितिले जनाएको छ ।
प्रचलित कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उनीहरूले हाल भोगचलन गर्दै आएको जग्गामध्ये पहाडी क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनी १४ आनासम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
लालपूर्जा प्राप्त भएपछि वर्षौँदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामाथि लाभग्राहीको कानुनी स्वामित्व स्थापित हुनेछ । यससँगै जग्गा स्वामित्वको प्रमाण नहुँदा भोग्दै आएका प्रशासनिक तथा सामाजिक समस्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया केवल लालपूर्जा वितरणमा सीमित नभई उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुरक्षित बनाउने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ ।










