नगरपालिकाबाटै जग्गाको काम, भानुका बासिन्दालाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

भानु : जग्गा किनबेच, नामसारी तथा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने तनहुँको भानु क्षेत्रका नागरिकको बाध्यता अन्त्य भएको छ । भानु नगरपालिकाले सोमबारदेखि नगरपालिकाबाटै भूमि तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने भानु गण्डकी प्रदेशकै पहिलो नगरपालिका बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणाअनुसार सरकारले अघि सारेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

भानु नगरपालिका–१ भन्सारस्थित सेवा प्रवाह कार्यालयबाट सुरु गरिएको सेवाको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले डिजिटल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए । सेवा शुभारम्भकै क्रममा भानु–२ का तोरणबहादुर अधिकारीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

उनलाई नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारी लगायतले संयुक्त रूपमा प्रमाणपुर्जा प्रदान गरेका थिए ।

भूमि प्रशासनको सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेसँगै सामान्य जग्गासम्बन्धी कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाबाट सेवाग्राहीले राहत पाउने भएका छन् । यसबाट सेवाग्राहीको समय, यातायात खर्च र कार्यालयगत झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने संघीयताको मूल उद्देश्य स्थानीय तहबाटै नागरिकले सहज सेवा पाउनु रहेको बताए । भूमि प्रशासन सेवा नगरपालिकाबाटै सुरु हुनु संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला सदरमुकाम पुगेर सेवा लिनुपर्ने अवस्थाका कारण सेवाग्राहीले लामो समय र अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध भएपछि नागरिकको प्रशासनिक बोझ कम हुने बताए। उनले गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक यस्तो सेवा सञ्चालन गरेकोमा भानु नगरपालिकालाई बधाई दिँदै स्थानीय तहमा सेवा विस्तारको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले नागरिकलाई घरआँगनमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नगरपालिकाले निरन्तर पहल गर्दै आएको बताए । भूमि तथा जग्गा प्रशासन सेवा पनि स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने प्रयास त्यसैको निरन्तरता भएको उनले बताए ।

नगरपालिकाबाट सेवा सुरु भएपछि यसको दिगोपन र प्रभावकारिताका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको नगर प्रमुख त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी हुनु सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए। भूमि प्रशासनजस्तो नागरिकको दैनिक जीवन र सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुँदा सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था घट्ने उनले बताए ।

नगर उपप्रमुख उमा गोतामेले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवाको सहजताबाट मापन हुने बताइन् । प्रविधिको प्रयोगसँगै सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहारलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नागरिकले घरबाटै आवश्यक सूचना पाउने, अनलाइनबाट प्रक्रियाबारे जानकारी लिन सक्ने र आफ्नो कामको अवस्थासमेत थाहा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु नै प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको उद्देश्य हो ।’

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सिग्देलले स्थानीयस्तरबाट भूमि प्रशासन सेवा उपलब्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताए । सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र सम्बन्धित कार्यालयसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

भूमि प्रशासन कार्यालय तनहुँका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहजीकरण गरिने बताए । उनका अनुसार नागरिकको नजिकै सेवा पु¥याउँदा सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

नापी कार्यालय तनहुँका प्रमुख विशाल थापाले भूमि प्रशासनसँग जोडिएका नापजाँच तथा अन्य प्राविधिक विषयमा आवश्यक समन्वय गरिने बताए । एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले फरक–फरक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यसैबीच गण्डकी प्रदेशका अन्य स्थानीय तहले पनि भानुको अभ्यासलाई पछ्याउने तयारी गरेका छन् । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले समेत स्थानीय तहबाटै भूमि तथा जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । पालुङटारले आगामी असोज १ गतेदेखि सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तनले जानकारी दिए ।

पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तनले स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै प्रशासनिक झन्झटसमेत कम हुने बताए। पालिकाबीच अनुभव आदानप्रदान र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा सेवा सञ्चालन थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको २०८३ वैशाख १० गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहबाटै भूमि तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनको क्रममा भानु नगरपालिकाले प्रदेशमै पहिलोपटक सेवा सुरु गरेको हो ।

भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म आइपुग्नु केवल कार्यालय सार्ने विषय होइन, नागरिकलाई राज्यको सेवा नजिक पु¥याउने संघीयताको परीक्षणसमेत हो। भानुमा सुरु भएको यो अभ्यास प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा अघि बढ्न सके अन्य स्थानीय तहका लागि पनि नमुना बन्न सक्ने देखिएको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर