तनहुँमा तालिमका नाममा करोडौं खर्च, उपलब्धी शून्य ! : आयोगसंग स्पष्ट योजनै छैनन्

चार बर्षता स्थानीय सरकारबीच जनतालाई सीपमुलक तालिम दिने होडबाजीनै चलेको छ । जनप्रतिनिधी तालिम ल्याउनमै व्यस्त छन् । उनीहरु क्रमैसंग अन्यले भन्दा भिन्न तालिम संचालन गर्न सकेकोमा मख्ख छन् ।

जनता पनि तालिमबाट भत्ता समाउन मस्त छन्, तर लगानिको प्रतिफल भने शून्य जस्तै छ । तालिमको नाममा बजेट मात्र सकिरहेको कसैलाई पत्तो छैन । पत्तो पाएकाहरुलाई पनि मतलब छैन । जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएको पनि साढे ४ बर्षपुगिसक्यो । यो अवधिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै अनगिन्ती सीपमुलक तालिमहरु सञ्चालन भए । सम्भवतः कोही छुटेनन् । बरु एक व्यक्तिले नै चार/पाँच प्रकारका फरक फरक तालिमहरु लिए । तालिम लिनेहरुको दिनचर्या अहिले पनि तालिम लिनु अघिकै जस्तो सामान्य छ । फरकपन आउनु पर्ने, सिकेको ज्ञान र सीप अनुसार पेसा व्यवसाय संलग्न हुनुपर्ने हो तर धेरै तालिम लिनेहरु नै बेरोजगार छन् । तालिम लिदाको उत्साह भोलिपल्टदेखि नै सेलाउँदा तालिम अर्थहिन बनेको छ । तालिमले राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम मात्र भएको कुरा सरोकारवालाहरु पनि स्वीकार गर्छन् ।

तनहुँका दश स्थानीय तह मध्ये चार पालिकामा मात्रै आर्थिक बर्ष२०७७/०७८ मा सीपमुलक तालिम, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा गरी एक करोड ९२ लाख ५९ हजार छ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकामा मात्रै उक्त रकम तालिम तथा प्रशिक्षणमा खर्च भएको हो ।

म्याग्दे गाउँपालिका

तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका-४, की गीता गुरुङले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको एक महिने व्यूटिसियन तालिममा १४ जना साथीसंगै सहभागी भइन् । तालिम लिएपछि व्यूटिपार्लर खोल्ने सपना बोकेकी गीता अहिले पनि घरगृहणीमै अल्भिmरहेकी छिन् । उनी मात्रै होइन, संगै तालिम लिएका अन्यले पनि रोजगार तथा व्यवसाय शुरु गर्न सकेका छैनन्। ‘सामान्य कुरा बुझनै तीन महिना लाग्ने रहेछ, हामीले त एक महिना मात्र सिकेको हो’ गीता भन्छिन् ‘यो तालिममा धेरै कुरा सिक्नै पाइएन । अनि कुन सीप र आँटले व्यवसाय खोल्नु र ?’ अहिले त सिकेको कुरा पनि विर्सन लागिसकेको छ ।’ ‘तालिममा सिकेको सबै कुराहरु पनि विर्सन लागिसके, त्यहि भएर कहिलेकाँही साथीको पार्लरमा गएर पुनःताजकी गराउने गरेकी छु’, उनले भनिन् । गीताले आधारभुत तालिम दिएकाहरुलाई थप अर्को चरणको तालिम दिने हो भने बल्ल दक्ष हुने बताइन् ।

म्याग्दे गाउँपालिकामा यस प्रकारका कयौँ तालिमहरु भएका छन् । वार्षिक तथ्यांक हेर्दा गाउँपलिकाले सीपमुलक तालिममा आ.व. २०७७/०७८ मा १८ लाख खर्चेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अधिकारीका अनुसार गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २४ लाख बजेट स्वीकृत भएकोमा ६ लाख प्रिmज भएको थियो । गाउँपालिकाले व्युटीपार्लर, सिलाई बुनाई, होमस्टे, कृषि तथा पशुपालन, मौरी पालन, मोटरसाइकल मर्मत लगायतका तालिममा बजेट खर्चेको हो ।

यी तालिमहरुमा गतबर्ष दुइ सय ५० बढि युवा तथा महिलाहरु सहभागी थिए। तर तालिम पश्चात् सम्बन्धित विषयमा लाग्नेको संख्या भने औंलामा गन्न सकिने मात्र छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी भन्छन्, ‘एउटै व्यक्तिले पाएसम्मको सबै तालिम लिंदा तालिमको प्रतिफल आउन नसकेको हो । भत्ताको लोभमा मात्र तालिम लिने गलत संस्कारको कारण तालिमको उपलब्धी लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन ।’

‘तालिम लिएका मान्छेहरुले जोश जाँगर र आँट लिएर काम गरेको भए एकातिर रोजगारको पनि सिर्जना हुन्थ्यो, अर्कोतिर राज्यको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘हाम्रोमा तालिम मात्रै लिने, प्रमाणपत्र सिरानीमा राख्ने, तालिमको उपयोग गर्ने भन्दा-भन्दै केही पनि नगर्ने चलनले गर्दा राज्यले तालिमबाट फाइदा लिन सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘अब लगानीको सुनिश्चित गर्ने र नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्ने वा विदेश गएर आएका ४० बर्षकटेकाहरुलाई तालिम दिए प्रभावकारी हुने देखिन सक्छ । आगामी दिनमा गाउँपालिकाले एक व्यक्ति एक तालिमको योजना ल्याउने र संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक तालिममा जोड दिने बताए ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका

शुक्लागण्डकी-४, दुलेगौँडाका याम बराल पनि १५ दिने कपाल काट्ने तालिममा सहभागी भए । यो तालिममा उनीसहित अन्य १२ जना युवाहरु पनि सामेल थिए । तालिम लिएकामध्ये दुइ युवाहरु अहिले हृयाण्डसम पार्लरमा जागिर गर्छन् भने अन्य १० जना प्रमाणपत्र लिएर घरमै छन् । बरालले १५ दिनको तालिममा कैँची समाउन मात्र जानेको बताउँछन् । ‘पन्ध्र दिनमा धेरै कुरा सिक्नै पाइएन, यो त आधारभुत तालिम मात्र हो। व्यवसायिक रुपमा चल्न हामीलाई अझै माथिल्लो लेभलको अलि लामो तालिम आवश्यक छ’ उनले भने, ‘तालिम लियो कि लिएन, लियो भन्न मात्रै भयो ।’

त्यसैगरी, शुक्लागण्डकी नगरपालिका-२ स्थानथोक निवासी हरिकला गुरुङले तीन महिने सिलाई कर्टाई तालिममा लिइन् । तालिम सकेपछि कपडा सिउन योग्य भएको ठहर गर्दै प्रमाणपत्र र एक थान मेशिन पनि पाइन् । तालिमले दिएको ज्ञान, सीप र अनुभव अनुसार कपडा सिउँदै गरेको हुनुपर्ने हरिकला सामाजिक परिचालिकाको रुपमा कार्यरत छिन् । सिलाई बुनाई तालिमबाट उनले पाएको प्रमाणपत्र भित्तामा झुण्डिएको छ भने मेशिन चल्नै पाएको छैन ।

आफुहरुले आधारभुत तालिम मात्र पाएकाले पर्याप्त ज्ञान नहुँदा कपडा सिउने तालिम लिएर पनि अरु नै काम गर्न परेको उनुको गुनासो छ । ‘कहिल्यै मेशिन नै नछोएको मान्छेले दुइ तीन महिनामै सबै जानिदो रैनछ, कैची कसरी समात्ने र मेशिन कसरी चलाउने भन्ने मात्र सिकियो’, उनले भनिन् ‘आजभोली कपडाको अनेकथरी डिजाइन हुन्छ, अनि सबै कुरा यति दिनमा कसरी जान्नु ?’ उनले डिप्लोमा तहको तालिम आयो भने फेरि सिकेर व्यवसायिक रुपले अगाडी बढ्ने सकिने बताइन् ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा लक्षित समुह अन्तर्गत विनियोजित दुइ करोड एक लाख ४३ हजार छ सय बजेटबाट एक करोड २५ लाख ७५ हजार २३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । नगरपालिकाका सुचना अधिकारी लक्ष्मण लम्सालका अनुसार महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजातिहरुको आर्थिक विकासका लागि उक्त रकम खर्च गरिएको हो। उनले यसभित्र महिलाहरुका लागि साबुन तथा चप्पल बनाउने, झोला तथा बाख्रा तथा कुखुरा पालन सम्बन्धी तालिम, नेतृत्व तथा उद्घोषण लगायतका तालिमहरु सञ्चालन गरिएको बताए ।

यता, शुक्लागण्डकी नगरपालिका प्रमुख किसान गुरुङले तालिम लिनेहरुमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए । नगरपालिका तथा वडाहरुले दिएको अहिलेको तालिम, तालिमको नाममा तालिम मात्र भएकोमा नगरप्रमुख गुरुङ शतप्रतिशत स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले दिएको तालिमको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि अहिले सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई भोलिका दिनमा कहि न कहि सदुपयोग गर्ला भनेर तालिमलाई प्राथमिकता दिइएका छौ’, उनले भने, ‘“जसले जे-जे सुकै भने पनि हामीले अझै देशमा रोजगारको व्यवस्था गर्न सकेको छैनौँ । बेरोजगारको संख्यां दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’

‘यहाँ केही गर्न नसकेपनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई यहाँ हामीले दिएको आधारभुत ज्ञान र अनुभव अनुसारको काममा गयो भने राम्रो गर्न सक्छ कि भन्ने उद्देश्यले पनि तालिम दिइएको हो’, उनले भने, ‘एक दर्ुइ हप्ते तालिमले केही हुदैन, कम्तिमा पनि ३ महिने, छ महिने कोर्षहुनपर्छ, तर छ महिने कोर्षलाई पनि धेरै लामो अवधिको भन्ने गरिएको हुँदा केही गर्ने सोचका साथ तालिम लिनेहरुमा दृढ इच्छाशक्ति, धैर्यता र लगशिलता हुनुपर्छ ।’

भिमाद नगरपालिका

भिमाद नगरपालिकामा आ.व. २०७७/०७८ मा तालिमका लागि ११ लाख ६९ हजार ७८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त बजेटले इलेक्टि्रक तालिम, दालमोठ बनाउने तालिम तथा मेशिन वितरण, एड्भान्स हातेकर्डाई तालिम, कम्प्युटर तालिम, गुडिया र चप्पल बनाउने तालिम सञ्चालन गरिएको सुचना अधिकारी टेकावती ढकालले जानकारी दिइन्। उक्त तालिमहरुमा १५० जना सहभागी भए । नगरपालिकाको सुचना अधिकारी ढकालले सहभागिता उत्साहजनक भएपनि तालिम उपलब्धीमुलक हुन नसकेको स्वीकार गर्छिन् ।

‘तालिममा भएको लगानी र अपेक्षा अनुसारको उपलब्धी त भएको छैन, तर पनि सहभागी भएका सबैले गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन । सयमा पच्चिस प्रतिशत मात्रले गर्दिए पनि ठुलो उपलब्धी मान्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन बेला बेलामा अनुगमन गर्ने गरिएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने योजनामा छौ ।’

करिब एक दशक अघिबाट भिमाद नगरपालिका-९ मा उन्नत जातको बोयर जातको बाख्रा पाल्दै आएका सफल युवा कृषक शिवकुमार आले तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुसंग दीगो सोच र योजना हुनुपर्ने बताउँछन् । पन्ध्र दिने, एक महिने, तीन महिने तालिमले मात्र नपुग्ने उनको अनुभव छ । ‘स्थानीय सरकार आएपछि तालिमहरु धमाधम भएका छन् । तर, गर्न खोजे जस्तो केही भएको छैन’, उनले भने, ‘सामान्य तालिम र कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन, व्यवसायिक तरिकाले सफल हुन पाँच-सात बर्षो योजनासहित निरन्तर काम भइरहनुपर्छ ।’

कृषक आलेको अनुसार पशुपालन तालिमको हकमा एउटा बाख्रा र तीन दिने तालिम दिएर पुग्दैन । पशु आहारा, घाँस एवं खोर, औषधी तथा बजार व्यवस्थापनका विषयहरुमा पनि विस्तृत रुपमा जानकारी गराउन आवश्यक छ । अहिलेको अभ्यास हेर्दा सबैखाले तालिम समेट्ने तर दुइचार दिने र एक महिने तालिम गरिएकाले परिणाम ननिस्केको उनेको ठम्याई छ ।

घिरिङ गाउँपालिका

घिरिङ गाउँपालिकामा पनि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अर्न्तर्गत विभिन्न तालिम तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए । २९ लाख बजेट स्वीकृत भएकोमा उक्त बजेटबाट १९ लाख १४ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा शाखा प्रमुख अर्जुन बरालले बताए । घिरिङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती घिमिरे सिग्देलले व्यवसायिकताका लागि दीगो किसिमको तालिमहरु आवश्यक देखिएको औंल्याइन् । आफुहरु निर्वाचित भएको पहिलो बर्षेखि नै गाउँपालिका वासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गरेको भएपनि लक्ष्य अनुसार प्रगति हाँसिल गर्न नसकिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आर्थिक विकासका लागि ज्ञान, सीप र अनुभव अपरिहार्य छ, त्यसैले पनि तालिम तथा प्रशिक्षणहरु हुनैपर्छ, मुख्यगरी तालिमको प्रभावकारीताका लागि हामी अझै लाग्नु पर्ने भएको छ ।’ तालिम दिने प्रणालीलाई सुधार गरी चरणवद्ध रुपमा दिनुपर्ने हो कि भन्ने अहिलेको अवस्थाले संकेत गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बजेटको सिमितताले गर्दा पनि प्रशिक्षार्थीहरुको माग अनुसार लामो समयसम्म तालिम दिन सकिएको छैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना

सीपमुलक तालिमलाई कसरी उपलब्धीमुलक बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि खासै प्रभावकारी योजना छैन । आयोगका कार्यक्रम निर्देशक उपसचिव दिवाकर लुइटेललाई यस विषयमा सोध्दा उल्टै के जवाफ दिन सकुला र भन्दै पन्छिए । उनले सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्दा पनि यो समस्या देशभरीकै भएको बताए । तर, उचित समाधान र योजना भने दिन सेकनन् ।

उनले तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्नु निकै महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै तालिम समय र भुगोलसंग सान्दर्भिक, रुचि र आवश्कताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । तालिमका लागि मात्र तालिम हुनुहुँदैन, तालिम लिएपछि व्यवहारमा पनि कार्यान्वन गर्नुपर्ने बताए । तालिमको नाममा राज्यको सम्पत्ति लगानी गरिहने उपलब्धी शुन्य ! तर पनि योजना बनाउने निकाय नै योजनाविहिन हुने हो भने देशको विकास कता जाला…. ?

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर