बूढीगण्डकी गेजुवालाई नदिने, स्वदेशी लगानीमै बन्ने

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेकाले अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन मंसिरमा नै तीन महिनाको ‘समयसीमा’ दिएकी थिइन् । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मन्त्री भुसालले गेजुवालाई आयोजनाबारे छिटो निर्णय लिन भनेकी थिइन् ।

तर, गेजुवाले समय सीमाभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकर्ुर्ने निष्कर्षनिकाल्दै प्रस्ताव मनित्रपरिषदमा लगेको थियो । ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

इपीसीएफ मोडालिटी अनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुइ पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपथ्र्यो ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार गेजुवासँग सहमति जुटाउन सकेन । ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएन ।

त्यसैले अबस्वदेशी लगानीमा सरकार आफैंले बनाउने गरी अघि बढ्ने गरी निर्णय भएको हो । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गरिरहेको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर