भानुका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन तथा सुपरिवेक्ष

तनहुँको भानु नगरपालिकाले वडा नं. १२ र १३ का सामुदायिक विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरेको छ । नगर उपप्रमुख उमा गोतामेको नृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा अधिकांश विद्यालयहरु नेपाल सरकारको मापदण्ड पूरा नहुने अवस्थामा भेटिएका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०७६ मा आधारभूत तह कक्षा १-८ मा कम्तिमा प्रति कक्षा १५ जना र माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ मा प्रति कक्षा २० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि भानुको वडा नं. १२ र १३ का अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा यो मापदण्ड पुरा नभएको अवस्थामा भेटिएको नगर शिक्षा अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले बताए ।

अनुगमन कार्यक्रममा नगर शिक्षा अधिकारी ध्र्रुवराज पौडेल, सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नं १० का वडाध्यक्ष हरिहर उप्रेती, वडा नं १२ का वडाध्यक्ष बेलबहादुर अधिकारी, वडा नं १३ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर अधिकारी, शिक्षकका पेशागत संगठनका प्रमुखहरू उपेन्द्र विष्ट तथा रिदय भट्टको सहभागिता रहेको थियो ।

नेेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी क्रमशः बढाइरहेको, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य बाल सिकाइ सामग्री लगायत भौतिक संरचना निर्माण, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालय व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गरिरहेको भएपनि लगानीको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा लक्षीत वर्ग विद्यार्थी संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहनु नितान्त चिन्ताको विषय बनेको शिक्षा अधिकारी पौडेलले बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु न्युनतम् विद्यार्थी संख्या नभएको कारण अस्तित्व नै संकटमा पर्न गई धेरै विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले भने, ‘हिजो समुदायका हाम्रा पुर्खा, अग्रज, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी व्यक्तित्वहरूले दुःखका साथ निर्माण गरेको शिक्षाको जग, शैक्षिक धरोहर विद्यालय आज बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’

‘अनुगमनका क्रममा बाल विकास केन्द्रमा ५-७ जना मात्र बालबालिका भेटिएका थिए । कक्षा १-३ सञ्चालित विद्यालयमा २०-२५ जना मात्र बालबालिका अध्ययनरत थिए । कक्षा १-८ सञ्चालित आधारभुत तहको विद्यालयमा पनि ५० जना भन्दा कम संख्यामा बालबालिका अध्ययनरत थिए’, शिक्षा अधिकारी पौडेलले भने, ‘हामी सरोकारवालाहरूको लागि यो अत्यन्त चिन्ता र चासोको विषय रहेको छ । विद्यालय बन्द गरौं भने थोरै संख्याका बालबालिकाहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुने, नगरौं भने न्युनतम् मापदण्ड नपुग्ने अवस्थामा रहेका छन् ।’

यस्तै, अनुगमनका क्रममा नगर उपप्रमुख गोतामेले आगामी दिनमा विद्यालयको अस्तित्व जोगाउन र सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सबै सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको पहिलो प्रवेशद्वार बाल विकास केन्द्रलाई थप आकर्षक, स्रोतपूर्ण, व्यवस्थित र सिकाइमैत्री बनाउनु जरुरी रहेको उनले बताइन् । यसका लागि शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, स्थानीय समुदायको सकरात्मक र सामुहिक प्रयत्न गर्न जोड दिंदै विद्यालयमा सबै बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने वातावरण निर्माण र सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन् ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर