यसकारण घट्यो ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या

नेपालमा जनसाङ्ख्यिक वितरणमा असन्तुलन पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले नेपालको जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनले हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको देखाएको छ ।

जनगणनाअनुसार रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, स्याङ्जा, गुल्मी, अछाम, पर्वत, अर्घाखाँची र पाँचथर जिल्लामा जनसङ्ख्या घटेको छ ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, दोलखा, गोरखा, बागलुङ, लमजुङ, पाल्पा, म्याग्दी, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, इलाम, दैलेख, बैतडीमा पनि जनसङ्ख्या घटेको छ । डोटी, धादिङ, बझाङ, डडेल्धुरा, सल्यान, सोलुखुम्बु, तनहुँ, सङ्खुवासभामा पनि जनसङ्ख्या घटिरहेको छ ।

त्रिवि केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा डा योगेन्द्र गुरुङ सेवा सुविधा केन्द्रीकृत भएर मानिस बसाइँसराइ गर्दा जनसङ्ख्या ती जिल्लामा घटेको बताउनुहुन्छ । “जहाँ सेवा सुविधा केन्द्रित छन् त्यहाँ बसाइँसराइ बढी भएको छ । वैदेशिक रोजगारले गर्दा आर्थिक अवस्था राम्रो भयो । त्यसले राम्रो अवसर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खोज्न थालेपछि बसाइँसराइ भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि कमी भयो ।”

रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले गर्दा असर गरेर मानिस धेरैले काठमाडौँ बसाइँसराइ गरेका छन् । जनगणनाले सेवा सुविधा अझै केन्द्रित रहेकाले नै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ तराईमा भएको देखाएको छ । गुरुङले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने प्रदेशहरुले गर्नसक्ने विकास आफ्नो जिल्लामा गर्ने र ती जिल्लाको जनसङ्ख्या त्यहीँ रोकिन सक्ने बताउनुभयो ।

केन्द्रीय विभागका प्रा डा गुरुङका अनुसार जनगणनाले नेपालको जनसाङ्ख्यिक वितरणमा व्यापक असन्तुलन देखाएकाले यसको उचित सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या क्षय भएको जिल्ला रामेछाप हो । जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार २०६८ सालमा दुई लाख दुई हजार छ सय ४६ जनसङ्ख्या रहेकामा २०७८ मा एक लाख ७० हजार तीन सय दुई मात्र जनसङ्ख्या रहेको छ । रामेछापमा ३२ हजार जनसङ्ख्या घटेको छ ।

रामेछापबाट भूकम्प र खानेपानीको कारणले मानिस बसाइँसराइ गरेको पाइएको छ । यस्तै ताप्लेजुङमा पनि जनसङ्ख्या घटेको छ । विसं २०६८ को जनगणनामा एक लाख २७ हजार चार सय ६१ जनसङ्ख्या रहेको ताप्लेजुङमा अहिले एक लाख २० हजार पाँच सय ९० मात्र जनसङ्ख्या रहेको छ ।

जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन पोमुले हिमाल र पहाडलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “राज्यले तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट धेरै विनियोजन गर्दछ र त्यहाँ सेवा सुविधा बढी हुन्छन् तर हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा कम बजेट हुन्छ र विकास निर्माण र सेवा सुविधा हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले मानिसले सेवा सुविधाका लागि तराईमा बसाइँसराइ गरेका छन् ।”

उहाँ जनसङ्ख्याका आधारमा नभई भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुहुर्ने बताउनुहुन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सरकारले आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधा पु¥याए मात्र जनसङ्ख्याको सन्तुलन कायम हुने र नभए झन घट्ने स्थिति हुने उहाँको भनाइ छ ।

पोमुका अनुसार बसाइँसराइ नहोस् भन्नका लागि आफ्नो पालिकामा बिजुली निःशुल्क र १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्दा पनि बसाइँसराइ बढिरहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यलयको जनगणना शाखाका प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या घटेको बताउनुभयो । जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या १० वर्षमा करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक वृद्धिदर भने शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले जनसङ्ख्या वृद्धिदर रहेको छ ।

उहाँका अनुसार जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत हिमालमा, तीन दशमलव १९ प्रतिशत पहाडमा र १७ दशमलव ३८ प्रतिशत तराईमा वृद्धिदर छ । हिमालमा २०६८ सालमा १७ लाख ८१ हजार जनसङ्ख्या रहेकामा अहिले १७ लाख ७२ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ ।

दश वर्षमा नेपालको जनसङ्या २६ लाख ७० हजारले बढ्दा तराईमा मात्र २३ लाख १५ हजारले बढेको छ । पहाडमा दश वर्षमा तीन लाख ६३ हजारले जनसङ्ख्या बढेको छ ।

प्रा डा गुरुङले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि मानिसले त्यस कुराको अनुभूति नगरेकाले बसाइँसराइ गर्ने दर बढेको बताउनुहुन्छ । “बसोबास गरिरहेको ठाउँमा नै बस्ने वा नयाँ मान्छे त्यस ठाउँमा बसाईं सरेर आउने वातावरण बनाउनुपर्दछ”, प्रा डा गुरुङ भन्नुहुन्छ, “हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मानिसले भविष्य नदेखेपछि तराईतिर झरे जसले गर्दा पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो ।”

उहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नै पाउने हो भने तराईबाट पनि मानिस पहाडतिर बसाईं सरेर जाने र पहाडका मानिस पनि उतै अडिने बताउनुहुन्छ । “सरकारले जनसङ्ख्याको सन्तुलित वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । नत्र आगामी वर्षमा हिमाल र पहाडमा मानिसको सङ्ख्या घटेर र तराईमा मानिसको सङ्ख्या अधिक बढेर अर्को असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । रासस

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर