मतगणना रोक्न माग गर्दै न्यौपानेले दिए उच्च अदालतमा निवेदन
तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठनाथ न्यौपानेले नगरपालिकाको मेयर पदको पुनःमतगणना रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा समेत रिट निवेदन दिएका छन् । उच्चको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका उनी मुद्दा दिनदिनै हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि उच्चमा पनि पुगेका हुन् । पछिल्लो तीन दिन सर्वोच्चमा लगातार हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दाको पेशी असार २ गतेका लागि तोकिएको छ ।
उच्च अदालतले असार २ गते नै पुनः मतगणना गर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्न नभएको अवस्थामा न्यौपानेले पोखरा उच्च अदालतमा असार २ गते हुने पुनः मतगणना रोक्नको लागि निवेदन दिएका हुन् ।
उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराइ र न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराइको संयुक्त इजलासले दोहोर्याएर मतगणना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला अनुसार असार २ गतेदेखि गणना सुरु गर्नुपर्छ । तर न्यौपानेले फैसलाको जानकारी ढिलो थाहा पाएको बताएका छन् । जेठ १ गतेको फैसला ९ गते प्रमाणीकरण भएको छ ।
यस्तै, उक्त फैसलाको जानकारी जेठ ११ गते मात्रै थाहा पाएको न्यौपानेले बताए । ‘फैसलाको नक्कल सारी थाहा जानकारी पाएको मितिले ३० दिने म्यादै भित्र उच्च अदालत, पोखराबाट भएको फैसला उपर मेरो चित्त नबुझेकोले सर्वोच्च अदालतमा जेठ २४ मा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी आएको र प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत पोखराबाट जेठ १ मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दछु’, उनले रिटमा भनेका छन् ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ (ख) मा कानुन बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३ (१) (क) मा कानुन बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने व्यवस्था छ ।
उनको रिट निवदेनमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतबाट पुनः मतगणना गर्ने भनी गरिएको आदेश फैसला कार्यान्वयन भएमा कानुनको गम्भीर त्रुटि हुन जाने हुँदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मतगणनाको कार्य स्थगित गराइ पाउँ ।’
